काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १८ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा रखेको छ। कार्यालयले मँगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नका लागि लेखि पठाएअनुसार १८ वटा निर्माण कम्पनीलाई
काठमाडौं । सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना निकालेर सार्वजनिक निकायबाट लेखिआए बमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार जारी ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न २० वटा सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले २९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार सूचना
बुटवल । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न जिल्लाका १९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीमा राखेको छ। आज (मंगलबार) सूचना जारी गर्दै कार्यालयले काममा ढिलासुस्ती गर्ने १९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले २७ वटा कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न लागेको हो । यी कम्पनीहरुलाई विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट आएको सिफारीसको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने
काठमाडौ । ठेक्का लिएर समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने २२ कम्पनीहरु एकैपटक कालोसूचीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। नेपाल सरकारले
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
