काठमाडाैं । सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने