काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले विद्युत महशुल बक्यौंताका बारेमा बिबाद गर्नुको सट्टा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सो माग गरेका हुन । ‘विद्युत
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाइएका कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उनीहरुलाई थमौति गर्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
