आइपिओ रोकिएको विषयमा इप्पानले गरायो ध्यानाकर्षण

नीतिगत र कानुनी सुधार, शान्ति सुरक्षा र दण्डहीनता अन्त्य गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा