कर्णालीको प्रभाव लुम्बिनीसम्म, तत्काल सत्ता परिर्वतन होला ?

बुटवल । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिवार दिएको अभिव्यक्तिले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा तरङ सृजना गरेको छ । शनिबार पार्टी निकट शिक्षक संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकार परिर्वतनको संकेत मात्रै गरेन् कर्णाली प्रदेशमा जस्तै गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि देखाइदिने चेतावनी दिएका थिए ।

नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । ३९ जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेश सभाको विश्वास पाउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई २० प्रदेश सभा सदस्यको मत आवश्यक रहेको थियो । नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष) का ४ जना सांसदले पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्घंन गरी ’फ्लोर क्रस’ गरे पछि मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रबार विश्वासको मत लिएका छन् ।

कर्णालीको प्रभाव लुम्बिनीसम्म

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरी पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिए केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको छ । माओवादीले केन्द्रिय सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन चाहेको छ ।

भित्री रुपमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व माओवादीलाई र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने गरी तयारी अगाडी बढेको चर्चा रहेको छ । माओवादी र कांग्रेसले मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भने छैन् । ८७ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१(माधव–झलनाथ समूहका सहित), नेपाली काग्रेसका २०, माओवादी केन्द्रका १९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् । बहुमतको सरकार बनाउनका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

यदि माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता वा माओवादी, कांग्रेस र जसपा मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा सरकार संकटमा पर्ने स्पष्ट छ । कर्णाली प्रदेशमा जस्तै माधव नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने सम्भावना नरहेकाले पनि समर्थन फिता वा अविश्वासको प्रस्ताव जे आए पनि सरकार संकटमा पर्ने निश्च्ति छ ।

जसपा फकाउँदै मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपालाई सरकारमा सहभागि गराउन कोसिश गरि रहेका छन् । नेकपा नेपालको माधव नेपाल पक्षका सांसद २ जना मात्रै रहेकाले ६ सांसद रहेको जसपालाई सरकारमा सहभागि गराउन सके मुख्यमन्त्री पोखरेल सुरक्षित हुने छन् । तर जसपामा पनि डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म ओली पक्षसँग सहकार्य नगर्ने बताएका छन् भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महोतो ओलीसँग सहकार्य गर्न सकारात्मक छन् ।

जसपाको निर्णय र्कुदै माओवादी कांग्रेस
लुम्बिनी प्रदेशमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलको बैठक आइतबार बस्दै छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त बैठक बस्नुअघि जसपाको बैठक बस्न लागेको हो ।

६ जना सांसद रहेको जसपा मा एक मत नहुदाँ सरकारविरुद्ध ल्याउन खोजिएको अविश्वास प्रस्ताव टरेको थियो । लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको जसपा संसदीय दलको बैठकले गर्ने निर्णयले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार जोगिने वा ढल्ने छिनोफानो हुनेछ ।

जसपाका ६ जना सांसदमध्ये पूर्वराजपाकी सांसद कल्पना पाण्डे लम्साल अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा छन् भने पूर्वसंघीय समाजवादी फोरमका विजयवबहादुर यादव र सन्तोष पाण्डे पनि पार्टी केन्द्रको लिखित निर्देशन आउनुपर्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिन आलटाल गर्दै आएका छन्।