द्वन्द पीडितहरु भन्छन् - परिचय पत्र कहाँ देखाउने ?

बुटवल । स्याङ्जाको चापकोट २ की मैनारानीले छोरा गुमाएको १६ वर्षपछि द्वन्द पीडितको पचिरयपत्र पाएकी छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उनको हातमा परिचय पत्र थमाए पनि त्यसको प्रयोग कहाँ र कसरी गर्ने हो, उनलाई जानकारी छैन । १७ वर्षको कलिलो उमेरमै माओवादी युद्धमा होमिएका उनका छोरा हिमाल रानालाई २०६१ सालमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले हत्या गरेको थियो ।

छोरा गुमाएको १७ वर्षपछि उनको नाममा पाएको परिचय पत्रले मैनारानीलाई के साहरा दिने हो सरकार तथा परिचय पत्र प्रदान गर्ने सत्य निरुपण आयोग समेत स्पष्ट छैन । द्वन्द पीडितहरुलाई प्रदान गरिने परिचयपत्रका आधारमा उनीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा, आरक्षण लगायतका कार्यविधि तयार नहुँदै वितरण गर्दा अन्यौल भएको हो । कार्यविधि नै स्पष्ट नपारी पीडितको हातमा थमाइएको परीचय पत्रले उनीहरुलाई राहतभन्दा बढी द्वन्दको घाउ कोट्याउने मात्रै काम भएको छ ।

वि.स. २०५१ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गते वृस्तित शान्ति सम्झौता हुँदासम्मको अवधिमा तत्कालिन विद्रोही पार्टी माओवादी र शाही सरकारबाट हत्या गरिएकाहरुको पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन बनेको सत्यनिरुपण आयोगले हालसम्म मैनारानीसहित ६२ जनालाई परिचय पत्र वितरण गरेको छ । यसरी परिचय पत्र प्राप्त गर्नेमा पाल्पाको माथागढी–४ झडेवाकी शकुन्तला सार्कीले पनि यसको सदुपयोग कहाँ गर्ने हो अलमलमा छिन् ।

‘२०५८ सालमा माओवादीमा हिँडेको भाई वेपत्ता भएको ७/८ महिनापछि हत्या भएको खबर पत्ता लाग्यो ।’–शकुन्तलाले भनिन् ‘त्यति खेरसम्म मेरो पनि विहे भएको थिएन, बुबालाई गुमाइ सकेका थियौं, अहिले आमा पनि गुमायौं । भाइको नामा पाएको परिचयपत्र कहाँ प्रयोग गर्ने हो केही थाहा छैन ।’ द्वन्द पीडितहरुका लागि न्याय दिलाउन बनेको सत्य निरुपण आयोगले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा पीडितहरुले पाएका परिचय पत्र के का लागि हो अझैसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकारले परिचय पत्र दिएर मात्रै द्वन्दको घाउ नमेटिने पीडितहरु बताउँछन् ।

द्वन्द पीडितहरुलाई वितरण गरिने परिचय पत्रका आधारमा के–कस्ता सेवा सुविधा तथा आरक्षण पाउने बारेमा खाका तयार भइरहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य विष्णु पोखरेलले बताइन् । ‘परिचयपत्रका आधारमा पीडितहरुलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा तथा आरक्षणका बारेमा खाका तयार पारेर सिफारिसको प्रक्रियामा छौ ।’–ग्लोबल आवाजसँग् कुरा गर्दै पोखरेलले भनिन् ‘आयोगले तयार पारेको खाका तथा सिफारिसका आधारमा सरकारले के कस्ता विषय समेट्ने भनि निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ आयोगले पहिलो चरणमा ५० जना तथा दोस्रो चरणमा १२ गरी ६२ जनालाई परिचय पत्र वितरण गरको सदस्य पोखरेलले बताइन् ।

आयोगमा उजुरी परेका ६३७१८ मुद्दा मध्ये हालसम्म ३७ सय मुद्दाको बयान लिई मिसिललाई निर्णय प्रक्रियामा लगिएको छ । करिब ५८ सय मुद्दामा आयोगले काम सुरु गरेको सदस्य पोखरेलले बताइन् । यसैगरी करिब २ हजार मुद्दा तामेलीमा रहेका छन् । गत वर्ष २०७६ माघ ९ गते नियुक्त भएका सदस्यहरुले कोभिडका कारण काम अगाडी बढाउन पाएनन् । ‘मुद्दाहरुको चाङ छ, ती मुद्दाहरु पनि के कस्ता खालका छन्, हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्छन वा पर्दैनन् भनि छुट्याउन अझै बाँकी छ ।’–आयोग सदस्य पोखरेलले भनिन् ‘गत वर्ष कोभिडका कारण कामलाई तीब्रता दिन सकिएन, यो वर्ष छानविन तथा मुद्दा छुट्याउने कामलाई तीब्रता दिइरहेका छौं ।’ उजुरीको संख्या र कारबाही अगाडी बढेका मुद्दाहरुको अनुपातलाई हेर्ने हो भने आयोगलाई काम सक्न अझ बढी मेहनत गर्नु पर्नेछ ।

तत्कालिन द्वन्दका समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट हत्या तथा वेपत्ता पारिएकाहरुका बारेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले काम गरिरहेका छन् । वृस्तित् शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक वितिसक्दा पनि आयोग गठन तथा नियुक्तिमा भएको ढिलाईले कार्यान्वयनको तहमा सफलता प्राप्त भएको छैन।

बेपत्ता आयोगको काम पनि सुस्त
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर पराजुलीले शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सबै सरोकारवालाहरूको फरक–फरक बुझाईका कारण समस्या हुने गरेको बताए । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका ५ वटा पक्ष सरकार, आयोग, राजनितिक दल, पीडित र सरोकारवालाहरूबीच नै फरक–फरक बुझाइका कारण संक्रमणकालीन न्याय सकिने बेला समस्या बल्झिरहेको बताए । तबसम्म यो अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्ने समेत उनको भनाई छ ।

‘पीडितहरूलाई १५ वर्षसम्म गाँस, बास र कपास दिनको लागि कसैले रोकेको छैन, आयोगमा २५१० उजुरीहरू विस्तृत अनुसन्धानमा छन्, यदी देशभरका ७५३ पालिकामध्ये एक पालिकाले कम्तिमा ३ व्यक्तिहरूको लागि जिम्मेवारी लिए सबैले रोजगारी पाउन सक्छन् । यसको लागि ३ वटै सरकारले नीति बनाउन जरुरी छ ।’–उनले भने । अहिले १८३ परिवारका ५ सयभन्दा बढी सदस्यहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको उनले बताए । परिचयपत्र प्राप्त गरेकाका लागि कम्तिमा विभिन्न क्षेत्रमा १० वर्षको आरक्षण, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, कर छुट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, बीमा लगायतमा छुट हुने उनले बताए ।