बुटवल । बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास प्रादेशिक रणनीति बनाउन लागिएको छ । गर्भदेखि ८ वर्ष उमेर समुहसम्मका बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषिक र बौद्धिक विकास गर्ने योजना त्यसमा समेटिने छ । जसका लागि प्रदेश सभा सदस्य दामा शर्माको संयोजकत्वमा प्रादेशिक प्रारम्भिक बालविकास रणनिति निर्माण कार्यदल गठन गरिएको छ । समितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर रणनीतिको मस्यौदा तयार गर्ने छ ।
शुक्रबार बुटवलमा आयोजित प्रारम्भिक बालविकास प्रादेशिक रणनीति निर्माणकालागि छलफल गोष्ठीमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार बालबालिकाको उमेर अनुसारको सेवाको सुनिश्चितता गर्ने सबै बालबालिकालाई स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा र खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सबै सेवाहरु एकिकृत रुपमा प्रदान गर्ने उद्देश्यले रणनीति निर्माण गर्नुपरेको बताउनुभयो । नेपालको संविधानले प्रारम्भिक बालविकासलाई बालबालिकाको मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये ११ वटा प्रत्यक्षरुपमा प्रारम्भिक बालविकाससंग जोडिएका छन् । संविधानको प्रत्याभूति र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि रणनीति सहायक बन्ने उहाको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालविकास विज्ञ मिनाक्षी दाहालले बालबालिकाको वृद्धि र विकासका लागि प्रारम्भीक बाल्यअवस्था महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस समयमा परिवार, समुदाय र राज्यले लगानी गर्र्नुपर्ने बताए । अर्का विज्ञ किरण भण्डारीले गर्भअवस्थादेखि सबै बालबालिकाले पाउने सेवा, र गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन एकिकृत सेवा प्रवाहकालागि रणनीति आवश्यक रहेको बताए।
संघीय सरकारले यसैवर्ष १० वर्षे प्रराम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ । जसले प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आआफ्ना फरक आवश्यकता समेटेर रणनीति बनाउन सक्ने प्रावधान बनाएको छ । यसलाई टेकेर प्रदेशमा सबै वर्ग, जात, धर्म र क्षेत्रका बालबालिकालाई समेट्नेगरी प्रारम्भिक बालविकास रणनीति बनाउने प्रदेशसभा सदस्य तथा ककस अध्यक्ष दामा शर्माले बताए । रणनीति निर्माणमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्लान इन्टरनेशनल, थारु महिला उत्थान संघ, युनिसेफ र सेतो गुराँस बालविकास सेवाले सघाएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीले रणनीति देखाउनका लागि नभै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिए । गैरसरकारी संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले असल नागरिक निर्माणका लागि बालविकासमा लगानी बढाउन अन्तरसरकारी निकायको समन्वय र जनप्रतिनिधिको बुझाइबारे स्पष्टता ल्याउनुपर्ने बताए। प्रदेशसभा सदस्यहरुले विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा गएर सुझावका आधारमा मात्रै रणनीति बनाउन सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया