फ्रिक्वन्सी वितरणबाट गुमेको १० अर्ब राजस्व कसले तिर्छ ?

जेठ २४, काठमाण्डौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले नवीकरण शुल्कको विषय चर्चामा रहको छ । तर, सरकारले दूसञ्चार क्षेत्रमा भएका बेथितिका विषयमा यसभन्दा पहिला गरिएका अध्ययनलाई नै कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । २०६८ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उक्त उपसमितिका संयोजक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए भने अन्य सदस्यहरुमा स्व. रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, धनराज गुरुङ, नारायणप्रसाद दाहाल र सरला रेग्मी थिए । उक्त उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका अनेकौं बेथिति उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा देशको बहुमुल्य सम्पत्तिका रुपमा रहेको फ्रिक्वन्सी वितरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मनलाग्दी गरेका निर्णयबाट मात्र देशको राजस्वमा आउनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ नआएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ नेपालको इन्टरनेट पेनेटेरियसन भारतको भन्दा कम रहेको र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि कम छ । यो दुवै तथ्यलाई मध्यनजर गरेर २५ अर्बको ३० प्रतिशत मात्र नेपालमा उपलब्ध हुनसक्ने अन्दाज गरेमा पनि राज्यलाई ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ गुमेको छ ।’

 उक्त प्रतिवेदनमा थ्रिजी  फ्रिक्वन्सीको न्यून शुल्क समेत नलिई नेपाल टेलिकम र एनसेललाई दिएको देखिन आएको उल्लेख गरेको छ । यो निर्णयमा कानुनविपरित राज्यलाई आउन सक्ने राजस्व गुमाउने निर्णयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भन्छ–‘यहाँ के स्मरणीय छ भने यसै गरी फ्रिक्वन्सीको बाँडफाँड न्यून शुल्क लिएर दिएको र राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको भनी भारतमा यसलाई भ्रष्टाचारको रुपमा लिइएको छ । यस घटनाबाट सर्तक भएर सन् २०१० मा भारतमा थ्रिजी फ्रिक्वन्सी बोलकबोलबाट बेच्दा राज्यलाई १,०६,००० (एक लाख ६ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ) आम्दानी भएको थियो । भारतको अनुपातको हिसाबले थ्रिजी लाइसेन्स्बाट नेपाल सरकारलाई २५ अर्ब हाराहारी उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दिएको निर्देशानुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान हालको नेपाल दूरसञ्चार  कम्पनी लिमिटेडलाई जीएसएम प्रविधिमा आधारित सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा छ । 

तत्कालीन समयमा प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबीच भएको सम्झौता बमोजिम ग्लोवल टेन्डरबाट मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले कबुल गर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर उसका हकमा पनि लागू हुने गरी अनुमति पत्र लिन नेपाल दूरसञ्चार  कम्पनीले स्वीकारेको अवस्थामा स्पाइस नेपाल (हाल एनसेल) ले कबुल गरेको अनुमतिपत्र दस्तुर २१ करोड र १० वर्षपछिको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब उसले पनि तिर्नुपर्ने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदन भन्छ–‘अनुमतिपत्र दस्तुरका हकमा नेपाल दूरसञ्चार  कम्पनीले रु २१ करोड तिरेको देखिन्छ  । तर, २०६६ साल वैशाखमा उक्त सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण गर्दाका बखत भने प्राधिकरणले एनसेलले तिरेपछि मात्र तिर्ने गरी रु. १८ करोड ९० लाखलाई अग्रिम भुक्तानीका रुपमा लिई प्रोभिजनल बेसिसमा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको देखिन्छ । कानुनमा यस्तो व्यवस्था नै छैन ।’

यहाँ अझ रमाइलो पक्ष नेपाल टेलिकमलाई प्रथमपटक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा एनसेलले नवीकरण गरेको ३ महिनाभित्र नेपाल टेलिकमले नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरिदिएको प्रतिवेदनले भनेको छ । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा गरेका निर्णयहरु त्रुटीपूर्ण भनेको छ । 

कानुन बमोजिम नवीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत प्रशासनिक निर्णयबाट अन्यथा गरेको पाएको प्रतिवेदनमा छ । यथासमयमा सेवा प्रदायकले कबोल गरेको रकम तिर्न लगाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ भनि प्रतिवेदनले निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सरकार र प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराएको फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि नीति र मापदण्डबिना नै हचुवाका भरमा जति मागे उति उपलपब्ध गराएको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ । एक वर्षे परीक्षणका लागि उपलब्ध गराइएको ३ जी फ्रिक्वेन्सीसमेत कुनै मूल्य नतोकी प्रतिस्पर्धा नगराई व्यावसायिक सञ्चालनमा प्रयोग गर्न दिइएको  उक्त प्रतिवेनमा भनिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढ गर्दा प्राप्त भएको राजस्वलाई विचार गर्दा नेपालले त्यसको समानुपातिक राजस्व गुमाएको अनुमान गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

-साभार