बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ‘एक घर एक धारा’ को संकल्प पूरा नहुने भएको छ । हरेक जनताका घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउनका लागि बजेट अभावले संकल्प पूरा नहुने देखिएको हो । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना र प्रदेशका गरी कूल १ हजार ३०८ खानेपानीका योजना सम्पन्न गर्नका लागि प्रयाप्त बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा संकल्प पूरा नहुने संकेत देखिएको हो ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई खानेपानी आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा संकल्प पूूरा नहुने अवस्थामा पुगेको भोतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशालाले जनाएको छ । संघीय सरकारले जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तर बजेको व्यवस्था नगर्नुका साथै स्वयम् प्रदेश सरकारले समेत खानेपानी आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गरेको नगन्य बजेटले संकल्प नारामा मात्रै सिमित हुने देखिएको छ ।
प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका सशर्त तर्फका ६८० वटा खाने पानी आयोजनाहरु रहेका छन् । ती आयोजना पूरा गर्नका लागि २५ अर्ब ६४ करोड ४० लाख ५६ हजार लागत अनुमान रहेको छ भने गत वर्ष सोही आयोजनाका लागि ७ अर्ब ५८ करोड ७३ लाख ६६ हजार खर्च गरिएको छ । बाँकी योजना पूरा गर्नका लागि अझै १७ अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ८७ हजार बजेट आवश्यक पर्ने भएपनि चालु आवमा संघीय सरकारले ८८ करोड ७० लाख ९२ हजार मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ । यसरी महाशाखा प्रमुख धितालले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार ती योजनाहरु पूरा गर्नका लागि अझै १७ अर्ब १० करोड २५ लाख ९५ हजार बजेट अभाव देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग २ अर्ब १२ करोड थप बजेट माग गरे पनि ५० करोड मात्रै थप बजेट प्राप्त भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पछि माग गरेको रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा पनि ६८० मध्ये मात्र १८३ वटा योजना पूरा गर्न सकिने महाशाखा प्रमुख धितालले बताए ।
यसैगरी प्रदेशमा समानिकरण तर्फका ६२८ खानेपानी आयोजनाहरु रहेका छन् । सो योजना पूरा गर्नका लागि २६ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख ७ हजार रकम आवश्य पर्ने अनुमान छ । ती योजनाहरु सञ्चालन गर्नका लागि गत वर्ष १ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख ६३ हजार बजेत खर्च भइसकेको छ भने बाँकी योजना पूरा गर्न २४ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख ४४ बजेट आवश्यक पर्छ । तर चालु आवमा ती योजनाहरुका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३५ करोड २० लाख ४० हजार मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ भने कूल १ अर्ब ६० करोड बजेट सुनिश्चत भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीको संयोजनमा पानीको महत्व/खानेपानीमा प्रदेशको अवस्था विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागीहरुले ‘एक घर एक धारा’को संकल्प पूरा हुनेमा आसंका व्यक्त गरेका छन् । महाशाखाको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ९२ दशमलव ५५ प्रतिशत जनताका घरमा खानेपानी सुविधा उलब्ध भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९० प्रतिशत जनताको घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ५५ प्रतिशत जनाको घरमा खानेपानी पर्याइएको थियो । गत वर्षको प्रगति प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने र बजेट अभाव नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको संकल्प सजिलै पूरा हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामै आगामी ३ आर्थिक वर्षमा पनि खानेपानीको पहुच वृद्धि हुने हो भने आवश्यक ७ दशमलव ४५ प्रतिशत लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
संसारमा प्रत्येक ३ मध्ये १ जना मानिस अथार्त २.२ अरब जनसंख्या सफा पानीको पहुच बाहिर रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । यसैगरी आधा जनसंख्या अर्थात ४ दशमलव २ अर्ब मानिस उचित सरसफाईको अभावमा बाच्न बाध्य रहेका छन् । दुषित पानी, कमजोर स्वस्थ र सरसफाईका कारण दैनिक ८ सय, वार्षिक २ लाख ९७ हजार जना ५ वर्ष उमेर मुनीका बालबालिकाहरु झाडापखालाजन्य रोगबाट मर्ने विश्व स्वस्थ्य संगठनको तथ्याकले देखाएको छ । करोडौ मानिस प्रति दिन ३ ग्यालेनभन्दा कम पानीले गुजारा चलाउने तथा अमेरिकनहरु भने सरदर १ सय ६० ग्यालेन पानी प्रयोग गर्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया