‘राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति’ आउने

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले समुदायका निम्ति खोलिएका सामुदायिक रेडियो समुदायप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी भए/ नभएको बारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको २० औँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने गरी मिडिया सञ्चालन नगर्न आग्रह गरे ।

सामुदायिक रेडियोको हकहितका लागि छाता सङ्गठनका रुपमा २०५७ साल चैत ९ गते स्थापित अकोराब अहिले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ । संस्थाको सदस्यका रुपमा ३६० सामुदायिक रेडियो छन् ।

“सामुदायिक रेडियोले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक प्रचार गरेको छ, राजनीतिक दलको रेडियो जस्तो भएको छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका निम्ति रेडियो खोलिएको छ, सामुदायिक रेडियोलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ”, सरकारका प्रवक्ताले भने । उनले पछिल्लो समय सामुदायिक रेडियोका नाममा भएका विकृति हटाउनुपर्ने जनाउँदै सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण हुने विषयवस्तुबारे पनि समीक्षा हुुुनुपर्नेमा जोड दिए । रेडियो फिक्वेन्सीमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति’ बनाएर समाधान गरिने विश्वास उनले दिलाए ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले सामुदायिक रेडियो महिला, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए भने सांसद रामनारायण बिडारीले सामुदायिक रेडियोमैत्री सञ्चारसम्बन्धी ऐन/कानून बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।