अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुभयो । बजेट अहिले संसद्मा छलफल भइरहेको छ । संसद्बाहिर पनि आमनागरिक, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी तथा व्यवसायीले पनि बजेटले गरेका व्यवस्थाबारे छलफल गरिरहेका छन् । बजेटबारे पक्ष–विपक्षमा छलफल भइरहेको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पार्ने प्रभावबारे गोरखापत्र संवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गरियो । प्रस्तुत छ, पाण्डेले बजेटबारे व्यक्त गर्नुभएका विचारको सम्पादित अंश ।
हालै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट के साँच्चै समाजवाद उन्मुख नै छ त ?
नेपालको संविधानले नेपाल लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेको छ । त्यसलाई आत्मसात गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक भएको छ तर नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद के हो ? त्यसको व्याख्या भएको छैन । संविधान निर्माण गर्ने शक्ति समाजवादसँग परिचित भएकाले होला त्यसको व्याख्या गर्न जरुरी सम्झेका पनि छैनन् । काँग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद भन्दैआएको छ । अहिले भने समाजवादको परिभाषाको सन्दर्भमा थोरै बहस सुरु भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा के हो त समाजवाद ?
समाजवाद स्वामित्व सम्बन्धको व्यवस्था हो । स्वामित्व स्वरूप परिवर्तन नभए समाजवाद हुन सक्दैन । धनी र गरिबबीचको खाडल कम नभएसम्म समाजवाद भन्न सकिँदैन ।
इतिहास हेर्ने हो भने समाजवादको बहस निकै लामो समयदेखि चल्दै छ । आजभन्दा दुई हजार पाँच सय वर्षअघि नै प्लेटोले धनी र गरिबबीचको चार गुणाभन्दा बढी अन्तर हुनुहुँदैन भनेका छन् । कार्ल माक्र्सभन्दा अघिका केही अर्थशास्त्रीले पनि आफ्नै सम्पत्ति बाँडेर भए पनि समाजमा समानता कायम गर्न खोजेको पाइन्छ तर त्यसो गर्दा पनि धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिएन ।
त्यसैले कार्ल माक्र्सले समाजको वस्तुगत नियम र वैज्ञानिक नियमद्वारा मात्र समाजवाद आउँछ भन्न थाले । त्यो भनेको वर्गसङ्घर्ष हो । बहुसङ्ख्यक व्यक्ति उत्पादनमा लाग्ने, वितरणमा स्वामित्व सीमित व्यक्तिमा रहने व्यवस्थामा परिवर्तन आएपछि मात्र समाजवाद आउनसक्छ । यो विषय विभिन्न देशले विभिन्न तरिकाले लागू गर्दैआएका छन् ।
हो, नेपालको सन्दर्भमा पनि हामी गरिब र धनीबीचको अन्तर कम गर्न खोज्दैछौँ । धनीलाई गरिब बनाएर होइन कि कमाउन सक्नेलाई पनि अवसर दिएर अझ धेरै कमाउन दिने र उनीहरूबाट कर असुल गरेर कमजोर, पिछडिएको वर्ग समुदाय र क्षेत्रका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम र योजना लागू गर्ने । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम यसै सन्दर्भमा आएको छ ।
हामी पुँजी निर्माणमा अत्यन्तै कमजोर छौँ । हाम्रो प्रवृत्ति एक सय रुपियाँ कमाइ भयो भने ९० रुपियाँसम्म खर्च गर्ने किसिमको छ । राष्ट्रिय पुँजी पनि निर्माण गर्नमा जोड दियौँ भने खासै ठूलो समस्या हुने छैन र मुलुक विस्तारै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ ।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम धेरै भयो । यसलाई राज्यले धान्नै मुस्किल हुन्छ भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले झण्डै एक खर्ब सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्दै छ । त्यो वृद्धवृद्धाका लागि भत्ता, एकल महिलाका लागि, लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, आमा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारका लागि खर्च हुँदैछ । त्यस्तै कृषिका लागि मल बीउ लगायतमा अनुदानका लागि यस्तो बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो राजस्वको करिब १० प्रतिशत रकम नै सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गरिँदैछ । त्यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पनि निकै ठूलो रकम खर्च गर्दै छ तर यो अनावश्यक खर्च हो भन्न मिल्दैन । यो त राज्यको दायित्व हो । आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिनु र उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास बढाउनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । द्वन्द्वबाट गुज्रँदैआएको समाजमा शान्ति स्थापनाका लागि पनि यी कार्य आवश्यक हुन्छन् ।
बजेटको आकार ठूलो भएको भन्ने पनि टिप्पणी छ नि ?
बजेटको आकार ठूलो होइन । म मन्त्री भएको भए १८ देखि १९ खर्ब रुपियाँसम्मको बजेट ल्याउँथे होला । किनभने हाम्रो अपेक्षा निकै बढी छ । गत वर्षको करिब १३ खर्बको बजेटबाट यो वर्ष साढे १५ खर्बको बजेट आउनु भनेको वित्तीय अनुशासन ख्धयाल गरेर ल्याएको बजेट हो ।
हाम्रो समस्या बजेट ठूलो भएकोमा होइन, कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा हो । राजस्व उठाउनु पनि समस्या होइन । अहिले पनि भन्सार बिन्दुबाट औपचारिकभन्दा अनौपचारिक आयात बढी हुने गरेको छ । त्यसलाई नियमन गरेमा राजस्व बढाउन समस्या छैन ।
अहिलेको राजस्वले चालू खर्च मात्र धानिएको देखिन्छ । विगतमा लिएका बाह्य तथा आन्तरिक ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन नि ?
अहिले करिब १५ प्रतिशत बाह्य र १३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण छ । हामीले लिएको ऋण खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । लिएको ऋण खर्च गर्ने क्षमता बढाएमा पुँजीगत खर्च स्वतः बढ्छ र थप अवसर पनि सिर्जना हुन्छ ।
आगामी वर्ष यसमा केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनकि मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । विगतको केन्द्रीकृत प्रशासनका कारण धेरै खर्च गर्न नसक्ने समस्या थियो । अब प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बजेट र कर्मचारी पुगेपछि पुँजीगत खर्चको मात्रा अवश्य बढ्छ । स्थानीय तहमा गएको ४६५ अर्बको बजेट खर्च भएमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ र आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । अहिले पनि धेरै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतसम्म पाइएको छ । यो त्यति धेरै नकारात्मक भने होइन ।
विशेषगरी पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यो समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्ला ?
बजेटको अधिकतम कार्यान्वयनका लागि साउन १ गतेदेखि नै सम्पूर्ण रकमको अख्तियारी जानुपर्छ । सरकारले पैसा मुठ्याएर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । कुनै पनि परियोजना अवधिभर कर्मचारी सरुवा गर्ने, तालिम वा अन्य बहानामा कार्यालय छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । टेन्डरको प्रक्रिया अहिले नै थाले पनि हुन्छ । त्यस्ता परियोजनालाई आवश्यक परेमा अर्थ मन्त्रालयले सीधै रकम पठाइदिन पनि सकिन्छ । अहिले एकल एकाउन्टिङ सिस्टमले त्यसलाई सहज बनाएको छ ।
बजेटमा विकासका धेरै परियोजना ऋणमुखी भए भनिन्छ नि ?
ऋण लिँदैमा कोही गरिब हुने होइन । संसारका धनीले ऋण लिएर नै काम गरेका छन् । कोही पनि धनाढ्यले आफ्नो पुँजी खर्च गरेर उद्योग व्यवसाय गरेका हुँदैनन् । नेपालमा पनि हेर्ने हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ८० प्रतिशत ऋण २० प्रतिशत घरानियाँले उपयोग गरेका छन् । बाँकी २० प्रतिशत मात्र अन्यले पाएका छन् । गरिब मात्र ऋण लिनबाट डराउँछ तर लिएको ऋणको सदुपयोग गरेर देशलाई धनी बनाउन सकिन्छ । ऋण लिएर पनि त्यसलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले त्यति धेरै हानि गर्दैन ।
हामीले विगतमा विश्व बैङ्क वा एसियाली विकास बैङ्कसँग लिएको ऋण उपयोग गर्न नसक्दा अहिले हामीलाई उनीहरूले ऋण दिन छोडेका छन् । ती निकायले एक प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि दिने ऋणमध्ये झण्डै ४५ प्रतिशत अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने गर्थे र बाँकी मात्र ऋणका रूपमा रहन्थ्यो । अहिले हामीले ऋण नलिँदा त्यो अवसरबाट पनि वञ्चित भइरहेका छौँ ।
किन हामीले त्यस्तो ऋणको सदुपयोग गर्न नसकिरहेको ?
हाम्रो प्रशासन संयन्त्रमा केही समस्या छ । प्रशासनका मानिस र राजनीतिक नेतामा पनि आवश्यक दक्षता नभएका कारण हामी यस्ता कुरामा चुकिरहेका छौँं । हाम्रो मुलुकको प्रशासनयन्त्र व्यवसायमैत्री छैन । प्रशासनले प्रक्रिया हेर्छ परिणाम हेर्न सक्दैन । त्यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ ।
प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउँदै यसको कार्यदक्षता बढाउनु आजको आवश्यकता हो । क्षमता भएको सही मान्छे सही ठाउँमा रहनुपर्छ ।
आगामी बजेटमा खासै नयाँ योजना समावेश हुन सकेन भन्ने पनि छ नि ?
हरेक वर्ष बजेट नयाँनयाँ रूपमा आउनुपर्छ भन्ने होइन तर पनि बजेटमा नयाँ योजना प्रशस्त छन् । यसले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छ । त्यस्तै पूर्वी तराईको सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान गर्न कमलामाई मरिन डाइभर्सन योजना ल्याएको छ । यसले त्यस क्षेत्रको गरिबी अन्त्य गर्नुका साथै खाद्यान्न आयातलाई कम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
अहिले उत्पादन भएको खाद्यान्नले हाम्रो आधा मात्रै आवश्यकता पूरा गर्छ । तराईका केही स्थानमा सिँचाइ सुविधा पु¥याएमा हामीलाई खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दैन । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले पनि त्यसलाई थप टेवा पु¥याउने छ । तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने परियोजनालाई यो बजेटले बढी महìव दिएको छ । सिक्टा सिँचाइ जस्ता योजनामा बजेट थपेरै भए पनि छिटो सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । अबको दिनमा समयको मोनिटरी भ्यालु पनि हेरेर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । त्यसका लागि खरिद ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । ती औद्योगिक क्षेत्रको राम्रोसँग उपयोग हुन सकेको छैन । यसले औद्योगिकीकरणमै समस्या ल्याउँदैन र ?
नेपालमा पञ्चायत कालमा केही औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए । बहुदल आएको केही वर्षसम्म हामीले त्यसलाई ध्यान दिएनौँ । भएका उद्योग पनि निजीकरण भए केही त बन्द नै भए । जग्गा जमिन उत्पादनमूलक कार्यका लागि भन्दा पनि प्लटिङ गरेर खरिदबिक्री हुन थाले । यसो गर्दा जग्गाको मूल्य आकासियो । जग्गा पँुजीवादी किनबेचको साधन बन्न पुग्यो । सहरीकरणका कारण औद्योगिकीकरणमा समस्या भयो । उत्पादन पनि घट्यो । किनकि उद्योगको लागत यसले बढायो । त्यसैले सरकारले अहिले विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिएको छ । त्यसमा उद्योगीलाई के कस्तो सुविधा पु¥याउनुपर्ने हो त्यसको सम्बोधन सरकारले गर्दै जानुपर्छ ।
बजेटमा गरिएको करको व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रले निकै टिप्पणी गर्न थालेको छ नि ?
करको व्यवस्थाका कारण केही निजी क्षेत्र असन्तुष्ट भएका छन् । केही व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।
त्यसले वृद्धिलाई असर पर्ने देखिएमा मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरिरहँदा पर्यटन क्षेत्रको बजेट चाहिँ निकै न्यून देखिन्छ नि ?
हो, बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई कम ध्यान दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यो किन हुन गयो, त्यो बुझ्न बाँकी छ तर नेपालको पर्यटनको विकासमा मेरो केही फरक धारणा पनि छ । हामीसँग पर्यटक बढी भिœयाउने पूर्वाधार खोइ त बन्न सकेको ? काठमाडौँमा १० वटा पाँचतारे होटल आवश्यक छ । काठमाडौँमा आनाको हिसाबमा जग्गा किनेर पाँचतारे होटल बनाउन लगानीकर्ताले आँट गर्न सक्ने अवस्था छ ? खोइ, हाम्रा आफ्ना विमान ? पर्यटक आउँदा विदेशी विमानले सम्पूर्ण नाफा लिएका छन् । हिमाल पहाड, नदी, लुम्बिनी, पशुपति हेर्न मात्र पर्यटक आउँदैनन् । खोइ, उनीहरूलाई रमाउन दिने मानव निर्मित संरचना ? त्यसैले पर्यटन विकासका लागि हामीले धेरै अन्तरवस्तुको समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
बजेटले पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्छ भनिएको छ । त्यसका आधार के हुन् ? के त्यो सम्भव छ ?
नेपालमा रोजगारीका अवसरको समस्या छ तर त्योभन्दा ठूलो समस्या भनेको कसले कहाँ रोजगारी पाइरहेको छ, कहाँ श्रमिकको आवश्यकता छ भन्ने जस्ता जानकारीको अभाव छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रोमा त्यस्तो संयन्त्रको विकास नै गर्न सकिएको छैन । रोजगार सूचना केन्द्र चुस्त दुरुस्त छैन । जसले गर्दा कुन परियोजनाले के कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । यो बजेटमा करिब पाँच अर्ब रुपियाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कोषका लागि पनि छुट्याइएको छ । सरकारले गर्ने विकासका कामले रोजगारी दिने नीति लिइएको छ । जतिधेरै पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । त्यति नै रोजगारी सिर्जना हुने हो ।
हाम्रोमा अर्को समस्या पनि छ । जस्तो जनशक्ति चाहिन्छ त्यस्तो जनशक्ति नै छैन । त्यसले अबका दिनमा मुलुकको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्छ । विश्वको विकासको गतिलाई हेरेर शिक्षित र दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । मानव स्रोत साधनको विकास र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्दा १० लाखले रोजगारी पाएको देखाएको छ । त्यस्तै अन्य योजना पनि पूरा हुँदा त्यस्ता रोजगारी सिर्जना हुन्छन् तर त्यसलाई तथ्याङ्कमा राख्न सकिएको छैन ।
विपक्षी दलले गरेको बजेटको आलोचनाका बारेमा यहाँको के भनाइ छ ?
नेपाली काँग्रेसले अहिले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वर्गीय बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा लिनुभएको हरेक नेपालीको घरमा एक हल गोरु र दुई छाक दूध–भातको नीति पढाइरहेको छ । त्यस यताको ६० वर्षमा विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त्यो हेर्न र बुझ्न सकेको छैन । नेपाली काँग्रेसले २०५१ सालको बजेटमा वृद्ध भत्ता वितरण गर्न सुरु गर्दा हामीले राखिदिएको बजेट बाँड्यो भनेर निकै निम्छरो टिप्पणी गर्ने गथ्र्यो । कसैले राखिदिएको बजेटबाट मात्र त्यो सम्भव हुने कुरा होइन । उहाँले गर्ने टिप्पणीबारे यति नै भनौँ । हो बजेटमा केही चुनौती छन् तर विपक्षीले गरेका टिप्पणी पत्याउनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले पनि यो चुनौती र जिम्मेवारीलाई हेर्दै आगाडि बढ्नुपर्छ ।
हिजो राजनीतिक सङ्क्रमणमा थियौँ । आज आर्थिक सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ । आज विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय आर्थिक सङ्क्रमण भएमा हामी पनि सङ्क्रमणमा पर्छौं भन्ने बुझेर निकै सोंच विचारका साथ त्यसको सामना गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुति : राधा चालिसे
तस्बिर : सुजन गुरुङ
प्रतिक्रिया