नेकपाबाट निर्वाचितको हैसियत अब के होला ?

काठमाण्डौं । सर्वाेच्च अदालतले दुई दल मिलेरबनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले रमाओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। सर्वाेच्च अदालतले आइतबारऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले रमाओवादी केन्द्र मिलेरबनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्नु कानुनको उल्लंघन भएको ठहरसहित खारेज गरिदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको कार्यकालमा तत्कालीन एमाले रमाओवादी केन्द्र मिलेरबनेको नेकपा दर्ता भएको थियो।यादवले राजनीतिक दबाबमा यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ।यो निर्णयविरुद्ध दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएपछि कट्टेल अदालत गएका थिए।सर्वाेच्चले कट्टेलका पक्षमा निर्णय दिएपछि एमाले रमाओवादी केन्द्र मिलेरबनेको नेकपा बदरभएको छ भने एकीकृत भएका दुई दल साबिककै अवस्थामा पुगेका छन्।फैसलालगत्तै एकीकरणपछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा रस्थानीय तहका उपनिर्वाचन रराष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो।

तत्कालीन एमाले रमाओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो।त्यसयता २०७६ मंसिर१४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा रस्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन्।जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर२ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन्।त्यसैगरी २०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा नामबाट १६ जना निर्वाचित भएका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमारथपलियाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग मिल्नेगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने आयोगको मिति २०७५ जेठ २३ रकात्तिक ९ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सर्वाेच्च अदालतले बदरगरेको फैसला आयोगमा प्राप्त भएको बताए।

‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला आयोगमा प्राप्त भएको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘हामीले यथाशीघ्र अदालतको आदेश कार्यान्वयन थाल्छौं।’  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसारअदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आयोगले विभिन्न ५ काम गर्नुपर्ने हुन्छ।जसअनुसारसन्ध्या तिवारीले एमाले नाममा दल दर्ता गरेको रगोपाल किरातीको नाममा माओवादी केन्द्र दर्ता भएकाले उनीहरूलाई पत्राचारगरेरनयाँ नाम लिन आग्रह गरिनेछ।‘दर्ता दल खारेज गर्न त मिल्दैन, अब एमाले रमाओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा भएपछि सोही नाममा दर्ता भएका दलका पदाधिकारीलाई अर्काे नाम रोज्न आग्रह गर्छाैं,’ उनले भने।त्यसपछि आयोगले साबिकको नेकपा एमाले रमाओवादी केन्द्रलाई पत्राचारगरी २०७५ जेठयता पार्टी कमिटी, विधानलगायत विषयमा अद्यावधिक गर्न भन्नेछ।

साथै आयोगले दुवै दललाई पत्र लेखेरनिश्चित समय तोकी एकता गर्ने भए प्रक्रिया पु¥याएरउपस्थित हुन आग्रह गर्नेछ।त्यस्तै सर्वाेच्चको फैसलासँगै एकतापछि बनेको नेकपाको सूय चिह्नबाट चुनाव लडेका जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने आयोगले जनाएको छ।‘कानुनअनुसारएउटा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्काे पार्टीमा जान पाइँदैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘पार्टी एकतापछि सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा हामीले कानुनी परामर्श गरेरउचित निकास दिनेछौं।’ उनले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एकता बदरभई साबिकका एमाले रमाओवादी केन्द्र रहेपछि नेकपा आधिकारिकता विवादको कुनै औचित्य नरहेको बताए।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपा एमाले रमाओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अवैध भएकाले सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि अवैध हुने बताए।‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने दल ऋषि कट्टेलजीको भयो।योसँगै २०७५ जेठ ३ गतेयता एमाले रमाओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपा नामबाट भएका काम पनि अवैध भए,’ उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘सर्वाेच्चले सबै २०७५ जेठअघिको अवस्थामा रिस्टोरगरिदियो।एमाले रमाओवादी केन्द्रलाई जनताले निर्वाचनमा जुन हैसियत दिएका थिए, त्यो त्यही हुने भयो, दुई पार्टीले एउटै दलको रूपमा गरेका कामकारबाही वैध भएनन्।’

पार्टी बदरभएपछि त्यसका नामबाट भएका काम पनि वैध हुन नसक्ने उप्रेतीको बुझाइ छ।‘उपनिर्वाचनमा भाग लिएको पार्टी नै वैध नभएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वैध हुने कुरै हुँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘अदालतले नेकपा एमाले रमाओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएको अवस्थामा अब नेकपा एकतापछि एमाले रमाओवादीका नामबाट अरू नयाँ दल दर्ता भएका भए पनि खारेज हुन्छन् वा तिनले अर्काे नाम लिनुपर्छ।’

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा रस्थानीय तहको निर्वाचनपछि संसद्मा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले रतेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण घोषणा भएको थियो।एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो।यो नाम आफूले २०७० साउन २२ गते आयोगमा दर्ता गराएको दलसँग मिलेकाले खारेज गर्न माग राखेरनेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले उजुरी दिएका थिए।आयोगले २०७५ कात्तिक ९ मा कट्टेलको उजुरी खारेज गरेपछि उनी सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए। -नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।