‘सिंहदरबार घेरेर केही हुनेवाला छैन, निर्वाचनको विकल्प छैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पौष ५ गते संसद विघटन गरेसँगै सत्तारुढ दल नै दुई समुहमा विभाजित भई एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी असंवैधानिक कदम चालेको बताउँदै पुष्पकमल दाहाल र माधबकुमार नेपाल समुहको नेकपाले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् भने केपी ओली पक्षले जनसभाका नाममा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।

केहि दिन अघि सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा गरेका नियुक्तसँगै सडकमा प्रदर्शन तथा जनसभाहरु हुने क्रम थप बढेको छ । सत्तारुढ दलनै विभाजित भएर आरोप प्रत्यारोप तथा सडका संघर्षमा उत्रिनुले नेपाली जनतामा जाने सन्देश र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव लगायतका बारेमा ग्लोबल आवाजका लागि नेकपा (ओली) समुहका लुम्बिनी सह-इन्चार्ज तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य माधव शर्मा (एमएस)सँग गरिएको कुराकानी :

५ वर्षसम्म सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको सत्तारुढ दल नेकपा आफैमा विभाजित भएर शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा लागेको छ । यसले जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ ?
–हामीले शक्ति प्रदर्शनभन्दा पनि जनता कसको पक्षमा छ भन्ने देखाउनका लागि हाम्रो आन्दोलन हो । बहुमतमा रहेको र जनताले निर्वाचित गरेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई केही व्यक्तिको पद र कुर्सीमा रहने स्वार्थले गर्दा संसद विघटनको स्थिती सिर्जना भयो । जुन रुपले आफ्नै दलभित्रबाटै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई घेराबन्दीमा पारियो त्यसैको परिणाम संसद विघटन हो । संसद विघटन हामीले चाहेरभन्दा पनि बाध्यात्मक अवस्था हो । यही कुराहरु बुझाउनका लागि नै हामी जनतामाझ पुग्ने उद्देश्यले विभिन्न ठाउँमा आमसभाहरुको आयोजना गरेका हौं ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी एक हुने समयदेखि नै यसको दिर्घकालिन भविष्यको बारेमा प्रश्नहरु उठेका थिए । अन्तः पार्टी विभाजन नै भएको छ । स्वयम् तपाईको कुरा गर्ने हो भने जनयुद्धको पृष्ठभूमीबाट आउनु भएको तपाई, तत्कालिन नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि भएका नेताहरुको बाहुुल्यता भएको पार्टी रोजेर बस्नुको कारण के हो ?
सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने तत्कालिन नेकपा माओवादी र एमाले एकीकरण भएपछि हाम्रो पार्टीमा विगतमा को कहाँ थियो भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । राजनैतिक पृष्ठभूमी को कहाँ थियो त्यो तपसिलका विषय भए, मुख्य विषय भनेको राजनैतिक मुद्दा हो । विगतको एमाले र माओवादीले अंगीकार गरेका मुख्य राजनैतिक विषय र मुद्दाहरुलाई एक ठाउँमा मिलाएर अगाडी बढेको पार्टी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी हो । महान जनयुद्ध, जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलन लगायतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र संविधानको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । यीनै कारणहरुले गर्दा हामी पार्टी एकता र जनताको पक्षमा उभिएका हौं ।

दाहाल-नेपाल समुहको नेकपाले संसद विघटन तथा संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिको निर्णयहरु नसच्याए १० लाख जनतासहित सिंह दरबार र बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसरी जनता उर्लीए भने सरकारले थेग्न सक्छ ? तपाईहरुले संविधानको रक्षा र जनताका बारेमा सोच्नु पर्दैन ?
एउटा कुरा के प्रष्ट हुनुस् भने कुनै भिड र धाक धम्किले भन्दापनि विधिसम्वत् चल्ने र निर्णय लिने कुरा हो । उहाँहरुले सिंहदरबार घेरेर केही हुनेवाला छैन, निर्वाचनको विकल्प छैन । जे फैसला गर्नुपर्ने हो आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनमा जनताले फैसला गर्ने छन् । संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भनेर जे चर्चा गरिएको छ त्यो सत्य होइन । नेतृत्वले जनताको मत माग्नु, ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने कुरालाई कसरी असंवैधानिक भन्ने ? संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको नियुक्तिको विषयमा विरोध गर्नुपर्ने कारण के छ ? लामो समयसम्म संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न नदिएर खाली राख्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेहरुले विरोध गर्नुलाई कुनै आश्चार्य मान्नुपर्ने विषय नै होइन ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीसँगै मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेको बेला सरकारको अवधि पूरा नहुँदै निर्वाचनको घोषणा गरेर थप आर्थिक व्यायभार थप्ने काम भएको छ । कोभिड नियन्त्रण लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनताका आधारभूति आवश्यकताहरु पूरा गर्न समेत विदेशी राष्ट्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचनको खर्चले मुलुक झन् संकटमा पर्दैन ?
-यस सम्बन्धमा मेरी फरक धारणा छ । निर्वाचनले मुलुक आर्थिक संकटमा जान्छ, आर्थिक व्यायभार बढ्छ भन्नु गलत व्याख्या हो । निर्वाचनमा जे–जति खर्च हुन्छ मुलुक भित्रै खर्च हुने हो । निर्वाचनले अर्थ विदेशीने होइन, नेपालमै खर्च हुने हो । निर्वाचन गर्नका लागि सस्तो महङ्गो भनेर चिन्ता गर्ने विषय नै होइन । खर्चभन्दा बढी ताजा जनादेशमा जाने कुरा मूख्य विषय हो ।