ओली नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिता पाउँछ : प्रवक्ता गुरुङ

काठमाडौँ। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपालाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिने कानूनी आधार तयार भएकोे बताएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले आयोगले कानूनीरुपमा नचिनेका नेता माधवकुमार नेपालले हदम्याद सकेपछि गरेको दाबीको कुनै औचित्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाले नै आधिकारिक दलको मान्यता पाउने स्पष्ट पारे। “राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थानुसार नेकपाको अध्यक्षका रुपमा माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन । त्यसैले आयोगले नै नचिन्ने व्यक्तिले गरेको दाबी कानूनसम्मत छैन”, आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “ “हकदैयाविहीन व्यक्तिले गरेको दलसम्बन्धी दाबीलाई आयोगले खारेज गर्छ ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मितिबाट १२० दिनभित्र दलसम्बन्धी कुनै पनि विवादको सुनुवाइ निर्वाचन आयोगले नगर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री गुरुङले २०७७ पुस १७ गतेपछि दलसम्बन्धी दर्ता भएका कुनै पनि दाबीलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता मानेर हेर्न नमिल्ने पनि बताए । कानून, बजेट, सुरक्षा र अन्य सबै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।

मन्त्री गुरुङले दलहरुले निर्वाचनको तयारी गरिहेको दाबीसमेत गरे । आन्दोलनको नाममा दल निर्वाचनकै तयारीमा जुटेको उहाँको निष्कर्ष छ । उनले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको सुनिश्चितता गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भने, “पछिल्ला दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित मन्तव्य दिँदै हिँड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइनसमेतले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ । यो गलत छ ।

लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ताबिनै फेसबुक, युटुब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७जारी गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।