‘न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा सहमतिमै टुङ्गिन्छ’

दमौली । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । गाउँटोलको न्यायालय (न्यायिक समिति) लाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार छ । त्यहीअनुरुप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने सर्वसाधारण आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजूरी दिने गर्छन् । समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले पनि मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउँदै आएका छन् । कस्ता प्रकृतिका विवाद धैरै आउँछन्, न्याय सम्पादनका क्रममा केकस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन्, विवाद मिलाउने काम उपप्रमुखको मात्र हो किन भन्ने गरिन्छ । यिनै विषयमा रासस प्रतिनिधि कृष्ण न्यौपानेले गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बन्दीपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा यस वर्ष कति उजूरी परेका छन् ?

गुरुङः चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १४ वटा विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका सबै विवादको निरुपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानूनी आधारमा निर्णय गरेका छौँ भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाएका छौँ ।

समितिमा आएको विवादलाई कसरी मिलाउने गर्नुभएको छ ?
गुरुङः शुरुमा समितिमा आएको निवेदन हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्ने हो होइन भनेर अध्ययन हुन्छ । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ । प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा हरेक हप्ता बुधबार न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडि पक्षविपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छाै । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराएर सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौँ । हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपरेको उजूरी जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौँ । कतिपय विवादमा प्रशासनसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, प्रशासनलाई पनि छलफल गराइदिनू भनेर अनुरोध गर्छाै ।

कस्ता प्रकृतिका विवाद/उजूरी आउने गरेका छन् न्यायिक समितिमा ?

गुरुङः गाली बेइज्जती, साँध सँधियारबीचको विवाद, श्रीमान्श्रीमतीको घरझगडा, घरेलु हिंसा नै हामीकहाँ बढी आउँछन् । शुरुमा धेरैजसो विवादमा दुवै पक्ष आगो भएर आएका हुन्छन् । यहाँ आइसकेपछि राम्रो सम्बन्ध हुने गरी मिलापत्र गरेर पठाउने गरेका छौँ ।

न्यायिक समितिलाई आवश्यक इजालास कक्ष पनि छैन । कानूनी सहजकर्ताको पनि अभाव देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादन गर्न कत्तिको कठिन हुने गरेको छ ?

गुरुङः बन्दीपुर गाउँपालिका पहिलेकै गाविस भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन सकिरहेका छैनौँ । एउटा सानो कोठामा न्यायिक समितिको कार्यकक्ष सञ्चालन गरेको अवस्था छ । त्यसैलाई इजलास कक्षका रुपमा प्रयोग गर्छाै । इजलास कक्षको अभावमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने त होइन, हामीसँग जेजस्तो छ, त्यसैमा काम गरेका छौँ । कानूनी सल्लाहकार पनि गाउँपालिकाले राखेको छैन ।

तसर्थ हामीले न्यायसम्पादन गर्दा सबैभन्दा पहिले त विवाद कस्तो छ, हामी निरुपण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर अध्ययन गर्छाै । त्यहाँका टोलवासी र वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर पक्षविपक्षलाई छलफल गराउने र दुवै पक्षले न्यायको महसुस गर्ने गरी मिलापत्र गराउँछौँ । कतिपय अवस्थामा कानूनी अनभिज्ञताको कारण अप्ठ्यारो पनि हुने गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग सरसल्लाह हुन्छ । जिल्लाका कानूनविद्हरुसँग सहकार्य गर्ने, अझै कठिन भएका बेला सरकारी वकिलसँग पनि केकसो गर्ने होला भनेर फोनमार्फत सहयोग माग्ने गर्छु । उनले दिएको सुझावलाई आधार मानेर मेलमिलाप गराउने गरेको छु ।

कतिपय विवाद वडामै पनि मिलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले वडावडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ कि छैन ?

गुरुङः गत वर्ष प्रत्येक वडाका पाँच/पाँच जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरी पहिलो चरणको तालीम दिइसकेका छौँ । उजूरी आएपछि त्यहीँ मिलाउन, वडामा मेलमिलापकर्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् नि भनेर बुझाउँदा नजीकैको भएपछि आफन्त पनि पर्ने भएकाले होला, वडामा किन गर्ने भन्ने मनस्थिति उनीहरुमा देखिन्छ । तैपनि मैले यहाँ आइसकेपछि पनि वडामै जान भन्ने गरेकी छु । यसरी पठाउँदा उजूरीकर्ताले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले मिलाउँछ भनेर पो यहाँ आएको त, वडामै हो भने त हामी अदालतमै जान्छौँ पनि भन्ने र्गछन् । मुद्दा हेर्ने उपाध्यक्षले नै हो भन्ने छाप बसेको छ । त्यसैले पनि होला उनीहरु वडामा नगइकन न्यायिक समितिमा नै आउछन् । जनप्रतिनिधिको मानसिकता पनि त्यस्तै छ, गाउँपालिकामै मिलाइन्छ भनेर पठाउछन् ।

जनप्रतिनिधिले वडामै निरुपण गर्न सक्ने विवाद पनि न्यायिक समितिमै पठाउछौँ भन्छन् । यसको कारण विवाद समाधान गर्ने क्रममा एउटाले न्याय पाउँदा अर्कोले अन्यायको महसुस गर्छ र हामी अपजसको भागीदार हुन्छौँ भनेर हो र ?

गुरुङः त्यस्तो नै त नहोला । विवादको निवेदन आइसकेपछि सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँछु । कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्षले ‘हामीले मिलाउने प्रयास गरेका हौँ, नसकेर त्यहाँ पठाएको’ भन्ने जवाफ दिन्छन् । कतिपय फेरि समितिमा उजूरी परेपश्चात् वडामै जानुस् भन्दा वडाध्यक्षहरुले यो विवाद मिलाउनु अपजस पाउने काम हो, गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्न पनि ठान्छन् । बेकारमा राजनीतिक आरोप लगाइन्छ भनेर फेरि यतै पठाइदिन्छन् । जे जसरी आए पनि यहाँ आएका विवाद सहमति गरेरै मिलाउने गरेका छौँ । हामीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेर अदालत जाने एकाध होलान् तर अधिकांश विवाद दुवै पक्षले जीतको महसुस गर्ने गरी मिलाएर पठाएका छौँ । सन्तुष्ट भएर मिलेर जान्छन् । न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नै छ ।