ओली समूहको नेकपाले आयोगलाई भन्यो- दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाऔँ

काठमाण्डौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को ओली समूहले तदारुकताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी र दल दर्ताका विषयमा छलफल गर्न आयोगले आज बोलाएको परामर्श बैठकमा नेकपाका प्रतिनिधिले तोकिएका समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सल्लाह दिए ।

बैठकमा नेता सुवास नेम्वाङ, मन्त्रीद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वाग्मती प्रदेशका मन्त्री रामेश्वर फुयाँल, सांसद विमला पौडेल, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल र रमेश बडाल सहभागी थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता नेम्वाङले आधिकारिकताका विषयमा आयोग एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेकाले त्यही जगमा रही अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “निर्वाचन हाम्रो प्राथमिकता हो, तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष यसैमा चिन्तित छन्, निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते हुनुपर्छ भन्नेमा उनी गम्भीरतापूर्वक लागेका छन्, निर्वाचनमा जुट्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन् ।”

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म गरेका प्रगतिका बारेमा जानकारी गराए । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बैठकको उद्देश्य र राजनीतिक दलसँगको अपेक्षाबारे स्पष्ट पार्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कमजोरी नहुने किसिमबाट आयोगले तयारी गरिरहेको र निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबाट पूर्णरुपमा सहयोग हुने अपेक्षा राखिएको बताए ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबाट उपयुक्त राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने र सोको जिम्मेवारी राजनीतिक दलको नै भएको प्रष्ट पार्दै उनले उपयुक्त समयमा आयोगले पुनःबैठकको आयोजना गर्ने जानकारी दिए । बैठकमा नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई सबै किसिमको सहयोग रहने र आयोगले बोलाएका बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासमेत प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएको प्रवक्ता राजनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेकपाका दुवै खेमाका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधि तथा कानून र निर्वाचन हेर्ने प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेकामा दाहाल-नेपाल समूूहले भने आफ्ना अध्यक्षद्वय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर राजनीतिक कार्यक्रममा भएकाले सहभागी हुन नसकिने जानकारीसहितको लिखितपत्र आयोगसमक्ष बुझाएको थियो ।