प्रतिनिधिसभा विघटन - आकर्षित होला आवश्यकताको सिद्धान्त

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्।

दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन्। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ जारी राखेको छ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले वकिलहरूलाई सोधेको प्रश्न राजनीतिक छ। वरिष्ठ वकिलहरूले राजनीतिक प्रश्नको कानुनी जवाफ दिइरहेका छन्। अदालतमा सुनुवाइ अझै केही समय लम्बिनेछ। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्राय वा आवश्यकताको सिद्धान्तमध्ये एकमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको अवस्थामा अदालतले कानुनी आधारमा टेकेर फैसला गर्दा प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनस्र्थापना हुने देखिन्छ। तर परिस्थिति निकै अप्ठ्यारो देखिएकाले अदालतले कतै आवश्यकताको सिद्धान्त त प्रयोग गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ। यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पाकिस्तानमा संविधानसभा भंग हुँदा अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो। पहिलो पटक २४ अक्टोबर १९५४ मा पाकिस्तानका गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले संविधानसभा भंग गरेपछि त्यस कदमलाई अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सदर गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको आधारमा हेर्दा फैसला राजनीतिक प्रकृतिको हुने देखिन्छ तर राजनीतिक प्रकृतिको फैसला संविधानमा नै टेकेर हुन्छ वा आवश्यकताको आधारमा हुन्छ, त्यसमा अन्योल देखिन्छ।

संविधानविद डा। भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘न्यायाधीशले सोधेको प्रश्न राजनीतिक प्रकृतिको छ तर अदालतले फैसला गर्दा कानुनको मूल अभिप्रायमा नै टेकेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनमा स्पष्ट भएको विषयमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुँदैन।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।