सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नयाँ कानून :१५ वर्ष कैद, १० लाख जरिवाना

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयो गर्दै हुनुहुन्छ ? कतै फेसबुक त हृयाक गर्दै हुनुहुन्न ? अब होसियार हुनुस् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कडा कानून ल्याउँदै छ । 

अब सामाजिक सञ्जाल तथ विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कसूर अनुसार अधिकतम दश लाख जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजाय सहितको विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ । त्यस्तै संघीय संसदमा पेश हुन लागेको नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र साइबर बुलिङ गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरेको हो ।

त्यस्तै अनलाइन समाचार पोर्टलमा अपुष्ट र हावादारी कुरा सम्प्रेषण गर्ने, अरुको कपी पेष्ट गर्ने तथा अनधिकृत रुपमा डोमेन सञ्चालन गर्नेलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ ।
मुलुकमा साइबर क्राइमको अपराध वृद्धि भइरहेको बेला सरकारले यस्तो कानून ल्याउन लागेको हो ।

सरकार हाल कायम रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन,२०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश २०५८ लाई खारेज गरी सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट तयार पारिएको विधेयकमा कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

१५ वर्ष कैद, १० लाख जरिवाना

त्यस्तै विद्युतीय प्रणाली मार्फत यौनजन्य कार्य गर्न जबरजस्ती गरेमा, गर्न लगाएमा वा जुनसुकै किसिमले धम्क्याएमा १० र्ष कैद वा १० खसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने हुने भएको छ ।
संसदमा पेश हुने क्रममा रहेको विधेयकमा यो व्यवस्थ गरिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट बालअश्लील सामाग्रीको उत्पादन वा संकलन गरेमा वा त्यस्ता सामाग्री देखाउने तथा प्रकाशन प्रसारण गरेमा पनि १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ भने यो कानून पारित भएपछि बालअश्लील सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेमा वा म्यासेन्जरबाट पठाएमा पनि सोही अनुरुप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी देश विखण्डन र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न समेत पाइने छैन । यदि गरेको पाइएमा १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवानासहित कठोर सजाय हुने अब बन्न लागेको नयाँ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल वा कुनै विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्नसम्प्रदायहरुका बीचमा सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा दंगाफसादलाई बढावा दिने कार्य गरेमा १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवानासहित कठोर सजायको भागिदार बन्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भिर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानी पुर्याउने र त्यसमा उक्साउने व्यक्तिलाई १५ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी कानून बनाउन लागिएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोत जनाएको छ ।

फेसबुक हृयाकर गर्नेलाई के सजाय ?

फेसबुक ह्याकर गर्ने ह्याकरलाई पनि कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ । संसदमा पारित हुने तयारीमा रहेको विधेयकमा व्यक्ति वा संस्थाको पासवर्ड वा अन्य विद्युतीय स्वरुपमा रहेको पहिचानको हृयाक गरेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै संवेनदशील पूर्वाधार सञ्चालन वा सेवामा अनधिकृत पहुँच राखेमा वा अनधिकृत रुपमा अवरोध गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कैद हुनेछ ।

कुनै व्यक्तिको विद्युतीय प्रणाली अर्थात इमेल वा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा बाधा पुर्याएमा वा असक्षम बनाएमा पनि ३ वर्ष कैद हुनेछ ।

सरकारी इमेल वा विद्युतीय सूचना, प्रमाणपत्र र कागजात किर्ते गरेमा पनि सोही सजाय हुनेछ ।

विधेयकमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी मानव बेचविखन तथा अपहरण वा लागूऔषध बिक्री वितरणलगायत अपराधिक काम गरे गराएमा ३ वर्ष कैद तथा ५ लाख जरिवाना हुनेछ ।

त्यस्तै कानूनले विक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेका सामाग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गरेमा पनि ३ वर्ष कैद तथा ५ लाख जरिवानास सहितको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

हैरानी गर्नेलाई २ वर्ष कैद

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएमा साइबर बुलिङ गर्ने व्यक्तिले २ वर्ष कैद सजाय पनि हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जाल वा इमेल तथा विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कसैलाई हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, हप्काउने, असुविधामा पार्ने जस्ता साइबर बुलिङ गरेमा सो सजाय हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय स्वरुपमा रहेको अर्थात इमेल वा म्यासेज बक्समा आएको अन्य कसेको वैयक्तिक सूचनालाई सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिविना गोपनीयता भंग गरेमा २ वर्ष कैद र २ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै गोप्य सन्देश अनुमतिबिना लिक गरेमा पनि सोही सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा अनधिकृत रुपमा कुनै पनि अनलाइन डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालन गरेमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद साथै अनधिकृत रुपमा कुनै विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना कपी–पेष्ट गरे १ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

यसैगरी अब इजाजत नलिई तथ्यांक केन्द्र वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गरेमा पनि जयायको भागिदार हुनुपर्ने छ ।

यदि इजाजत नलिई तथ्याङ्क केन्द्र वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गरेमा र मापदण्ड बाहेकका सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरु नेपाल बाहिरबाट आयात गरेमा वा विक्री वितरण गरे गराएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लखे गरिएको छ ।