कोरोना खोपसँग जोडिएको कूटनीतिक उल्झन

काठमाडौँ । मुलुकको राजधानी काठमाडौं नजिकैको बनेपा सन् १८१६ को १३ सेप्टेम्बरमा दादुराविरुद्धको खोप पाउने पहिलो र भाग्यमानी सहर बनेको थियो। त्यतिबेला ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको सहयोगमा भारतको पटनाबाट आएको खोप टोलीले बनेपाका बालबालिकालाई खोप दिएको थियो। ऐतिहासिक कालखण्डको हिसाबले त्यो खोप सुगौली सन्धिलगत्तै दिइएको थियो। सो सन्धिबाट नेपालले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरसहित ६० हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग गुमाएको थियो।

त्यतिनैबेला बिफर महामारी फैलिएको थियो। मानिस अकालमै मृत्युको मुखमा पुगिरहेका थिए। राजधानी काठमाडौंमा शीतलामाई रिसाएका कारण बिफर फैलिएको भन्ने व्यापक जनविश्वास थियो। सुगौली सन्धिका कारण ठूलो भूभाग गुमाएका कारण नेपालमा व्यापक जनअसन्तोष थियो। ब्रिटिस इन्डियासंँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यस्तो भए पनि भीमसेन थापाका पालामा ब्रिटिस इन्डियालाई दादुराको खोप उपलब्ध गराउन पत्र लेखिएको थियो। नेपालसँगको असहज स्थितिमा सम्बन्ध सुधार गर्न कूटनीतिक हिसाबले त्यो पत्र अंग्रेज सरकारका लागि यो ठूलो अवसर बन्यो। उसले तत्काल नेपालको माग पुरा गर्‍यो। राजा रणबहादुर शाहले आफ्ना छोरा राजकुमार गिर्वाणयुद्ध विक्रमलाई बिफरबाट जोगाउन राजधानी काठमाडौंका बालबालिकालाई उपत्यकाबाहिर लखेटेका थिए।

उनले अरूको सल्लाह मानेर बालबालिकालाई उपत्यका बाहिर लखेटे पनि राजकुमार गिर्वाणको मृत्यु राजा भएपछि बिफरकै कारण भयो। महामारीले मृत्यु भएका राजाको रूपमा उनको नाम लिइन्छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको मेडिकल हिस्ट्रीमा प्रकाशित एक आलेखमा अनुसन्धानकर्ता सुसन हेडनले भनेकी छिन, ‘नेपालको तहगत समाजजस्तै गरेर सन् १८१६ मा उच्च तहमा ब्रिटिस रेजिेडेन्टलाई नेपाल सरकारले गरेको सो अनुरोधले खोप राजनीतिक मामला बनेको देखिन्छ।’

आजभन्दा करिब दुई सय वर्षअघिको यो प्रसंग हाल पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अहिले पनि खोप औषधिमात्र होइन, एक रणनीतिक तथा राजनीतिक विषय बनेको छ। सुरु भएको एक वर्षभित्रै कोरोना महामारीले विश्वका २० लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। पछिल्ला महिनामा कतिपय देशमा लगाउन सुरु गरिएको यसविरुद्धको खोप केबल महामारी रोक्ने औषधिमा सीमित छैन। सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन अत्यावश्यक यो खोपको विश्वमा अत्यधिक माग छ। विश्वले उत्पादन र आपूर्ति माग तत्काल थेग्न सक्ने स्थिति छैन। सन् २०२१ भरि खोपको अभाव कायमै रहने अनुमान छ।

खोप उत्पादनमा केही सीमित राष्ट्रले वर्चस्व राखेकाले पनि यो नितान्त राजनीतिक र कूटनीतिक विषय बनेको छ। कतिपय राष्ट्रले कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिलाई आफ्नो शक्ति तथा प्रभाव बिस्तारको कूटनीतिक संसाधनका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका बहुपक्षीय निकायले खोपको न्यायसंगत खरिद र वितरणलाई प्रमुखता दिँदै बहुपक्षीय दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर खोप खरिदमा सोझै खोप उत्पादक कम्पनी र राष्ट्रसँग ठूलो स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू भएका छन्। यसले खोपको न्यायोचित वितरणमा प्रश्न उठेको छ।

पद समालेको १५ दिनपछि गत साता आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप अन्य व्यावसायिकभन्दा पनि ‘राजनीतिक बस्तु’ बनेको बताएका थिए। यसैकारण खोपको सहज उपलबधताका लागि राजनीतिक प्रयास भइरहेको जिकिर उनको थियो। उनले भनेझै विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस घेब्रेससले खोपमा द्विपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय व्यवस्थामा जोड दिन लगातार आह्नान गरेका छन्। तर संगठनको नेतृत्वमा स्थापनमा भएको मध्यम तथा कम आय भएका देशका लागि सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स सुविधाका लागि अपेक्षित बजेट व्यवस्था हुन सकेको छैन। कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सन् २०२१ सम्म नेपाललगायत विश्वका ९२ राष्ट्रका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्नेगरी दुई अर्ब खोप डोज उपलब्ध गराउने भने पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा त्यो त्यति सहज छैन। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।