नेकपाकाे आधिकारिता विवाद : दुवै पक्षकाे प्रक्रिया नै पुगेन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिता दाबी गर्दै पठाएको पत्रको आधारमा मात्र आयोगमा रहेको दल दर्ता किताबको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकिने जनाएको छ ।

केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न (सूर्य) आफूले दाबी गर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै पठाएको पत्रको आधारमा आयोगले आन्तरिक विवरण अद्यावधिक गर्न नसकिने जनाएको हो ।

आयोगले दुवै पक्षको आग्रह अनुसार आयोगमा रहेको दलको दल दर्ता किताबमा सबै विवरणहरु अद्यावधिक गर्न नसकिने लिखित जवाफ दुवै पक्षलाई पठाएको आयोगले जनाएको छ ।

यस अघि प्रचण्ड–माधव पक्षले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको तेस्रो पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार अनुशासन उल्लंंघन गरेकोमा कारबाही गरी अध्यक्ष पदबाट हटाई सो पदमा पार्टीको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हुँदा पदाधिकारी हेरफेर बेहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ अन्तर्गत पदाधिकारी हेरफेर भएको बेहोरा जनाई दल दर्ता किताबमा अभिलेख राखी अध्यावधिक गरिदिन भन्दै आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसै गरी केपी ओली पक्षले विधान संशोधन गरी केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको थियो ।

पार्टीमा गरिएका केन्द्रीय सदस्य हेरफेर विधान सम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थातर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधानको धारा १८ (छ) को ८ मा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विधानको सो व्यवस्था अनुसार पार्टीमा आधिकारिकताको माग दाबी नभएसम्म नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैको हस्ताक्षर भएको पत्रलाई मात्रै मान्यता दिने आन्तरिक तयारीमा आयोग लागेको छ ।

आयोगका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधानतर्फ आधिकारिताको विवाद प्रवेश नगरेको आयुक्तहरुको भनाइ रहेको छ । यसले गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियागत ट्र्याकमा बढ्न नसकेको आयुक्तहरु बताउँछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टीको आधिकारिता सम्बन्धी विवाद हुँदा आ–आफ्नो आधार र प्रमाणसहित आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘यस्तो अवस्था सो प्रावधान अनुसार कसरी विवाद समाधान गर्ने ?’ –एक आयुक्तले भने ।

दुवै पक्षले आयोगमा दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको विषय आपसमा नमिलेकाले विवरण बेहोरा र विधानमा रहेको यससँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा सुधार गर्न आग्रह गरेको छ ।
दलमा विवाद नरहेका निर्विवाद विषय मात्रै दफा ५१ अनुसार दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्न मिल्ने भन्दै आयुक्तहरुले त्यसैमा नपुगेका कागजात खोजेर अध्ययन गर्न सक्ने बताएको छ । आयोगले पठाएको पत्रमा दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका विषय आपसमा नमिलेको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ओली पक्षले गरेको विधान संशोधनमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । विधान संशोधन विधानमा उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार मेल नखाएको आयोगले आफ्नो पत्रमा संंकेत गरेको छ । त्यही भएर ओली पक्षले विधानमा गरेको कतिपय परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने आयोगले पत्रमार्फत जनाएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै सक्ने विधानको व्यवस्थातर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । ओली पक्षले पुस ९ गते आयोगलाई गरेको पत्राचारमा विधानमा दोस्रो संशोधन गरिएको जानकारी गराएको छ । त्यसमा अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको र विधानमा केन्द्रीय समितिको संख्या ४ सय ४१ बाट १ हजार १ सय ९९ पुर्याइएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विधान संशोधनको पत्र पठाउनु अगावै पुस ७ मा ओली पक्षले आयोगलाई ५ सय ५६ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको जानकारी गराएको छ ।- नेपाल समाचारपत्रबाट