चौराहा-गोलपार्क सडक विस्तार : मापदण्ड विपरितका भवनमा डोजर चलाउने तयारी

बुटवल । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडक विस्तारका लागि मापदण्ड विपरितका घरहरु भत्काउने तयारी भएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको सडक विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएपछि विहिबारदेखि सुरु भएको छ ।

सडकको २५/२५ मिटर दयाँ–बायाँमा बनेका घर टहरा भत्काउनका लागि तयारी भइरहेको बताउँदै व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय मणिग्रामका प्रमुख जयलाल मरासिनीले आदेश आउनासाथ डोजर चलाउने गरी तयारी गरिएको बताए । ‘सडक मापदण्ड विपरितका करिब ३ सय घर टहरा मध्ये धेरैले आफै हटाइसक्नु भएको छ । बाँकी रहेका ठाउँहरुको लगत संकनको काम विहिबारदेखि सुरु भएको छ ।’-मरासिनीले भने ‘बाँकी रहेका घर-टहरा भत्काउनका लागि सम्बन्धित निकायबाट आदेश आएको दुई घण्टामै हामी डोजर चलाउछौं ।’

स्वयम् घरधनिहरुले भत्काउन लागेका घर टहराहरु बाहेकका ठाउँमा आयोजनाले डोजर चलाउने उनले बताए । विहिबार राजमार्ग चौराहदेखि अस्पताल लाइनसम्मको तथ्याङ्क संकलन गरिएको र शुक्रबार आज चिडिया खोलासम्मकै तथ्याङ्क संकलन हुने बताउँदै उनले सम्बन्धित घर धनीहरुलाई समेत जानकारी गराइएको बताए ।

राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्म ३ दशमलव ५ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि कञ्चन जङ्गा विरुवा जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको भए पनि जग्गा विवादले काम रोकिएको थियो । गत जेठमा नै समयावधी सकिएको योजनाका लागि सोही कम्पनीले काम गर्ने गरी म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । रुपन्देहीको सुनौली नाकादेखि बुटवलको चिडियाखोलासम्मको सडक विस्तारको काम हेर्दै आएको कार्यालयको जानकारी अनुसार सुनौलीतर्फ ७५० मिटर र भैरहवामा पनि २८ सय मिटर काम बाँकी रहेको छ । कूल २७ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक विस्तार हुनु पर्नेमा हालसम्म २० दशमलव ४५ किलोमिटर सडकमा मात्रै विस्तारको काम सकिएको छ ।

जग्गा विवादले पटक-पटक रोकिदै आएको बुटवलको सडक विस्तारका लागि सर्वोच्चको आदेशसँगै बाटो खुला भएको हो । सडक बिस्तारका बिरुद्ध नारायणी देवि प्रधान लगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले यस अघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्दै सडक मिचेर बनाइएको संरचना हटाउने गरि भएको निर्णयलाई सदर गरेपछि बाटो खुलेको हो । प्रधान सहितको रिट निबेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत असार ९ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश मार्फत सडक बिस्तार कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । पौष २० गते सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो पटक जारी गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सुचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सुचना बमोजिम पेश गरिएका कागजातहरुको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नाप जांचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल सावीक गराई नयां जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निबेदक घरधनीहरुका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु पुर्णमान शाक्य, कृष्ण प्रसाद सापकोटा हिरा रेग्मी तथा अधिवक्ताहरु गोकर्ण सिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता डा टेक बहादुर घिमिरे, उप न्यायधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेल, अधिवक्ता गोबिन्द प्रसाद मरासीनी बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट, खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।