काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यसअघि पुस २२ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । पुस १० मा सर्वोच्चले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारण सोध्दै ५ जना एकिमस क्युरी मगाउने, राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस निर्णय, संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कलै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । यसका लागि उनीहरुलाई एक हप्ताको समय दिइएको थियो । यो मुद्दाबारे आउने फैसलालाई लिएर सर्वत्र चासो रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यतिबेला नेकपाकै असन्तुष्ट समुहदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु सडक संघर्षमा छन् । उनीहरुले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राखेका छन् । तर सरकारले भने यो निर्णय संविधान अनुसारकै भएको र फिर्ता हुनै नसक्ने बताउँदै आएको छ । ताजा जनादेशका लागि भन्दै सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया