खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

परासी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकलाई मौलिक हकको रुपमै स्थापित गरेकाले योजनावद्ध रुपमा खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई जोड दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरधुरीमा तीन वर्षभित्र एक घर एक धारा पु¥याउने लक्ष्य लिए बमोजिम खानेपानीको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी लगानी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए । उनले खानेपानीको विस्तार गर्नुपर्नेस्थानको पहिचान र विस्तार भइसकेको स्थानमा गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपले काम गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ९वास० योजना निर्माण गरिरहेकोे बताए ।

वास योजना निर्माण पश्चात पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा खानेपानीका योजना र बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । “योजनाबद्ध रुपमा जाँदा मात्र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पालना हुन्छ”, उनले भने । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका तर सम्पन्न भइनसकेका २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६८० आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
ती आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले क्रमशः बजेट विनियोजन गरी अघि बढाएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । “कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबीच पनि गत आवमा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटभन्दा पनि थप बजेट अर्थात १५६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ”, उनले भने, “मन्त्रालयको बजेटले मात्र यी योजना सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले हामीले सङ्घीय सरकारसँग यस वर्ष रु दुई अर्ब ८० करोड सर्त अनुदान मागेका छौँ, यो रकम प्राप्त भएमा ९१ योजना यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछन्, हामी त्यसको तयारीमा लागेका छौँ ।”

समानीकरण तर्फका योजना पनि तीव्रगतिमा अघि बढेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले रु एक अर्बको सुनिश्चितता प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । स्रोत व्यवस्थापन र सङ्गठन क्षमताको तालमेल मिल्न सके कामले गति लिने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मन्त्रालयले थप रु आठ अर्ब माग गरेको र त्यसमा सकरात्मक आश्वासन पाएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय तीव्र शहरीकरण र सडक, पुलपुलेसा निर्माणका कारण खानेपानीका स्रोत विनाश भइरहेका छन् । पानीको स्रोत संरक्षण र खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब खोलामा जलाशय बनाएर पानी पु¥याउनुपर्ने अवस्था आएकाले प्रत्येक पालिकाले जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने नीति नै बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

योजनाबद्ध विकासको प्रणाली अपनाउँदा खानेपानी योजनाको वर्तमान संरचना र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको मार्गदर्शन हुने भएकाले मन्त्रालयले वास योजना निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव सुुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । अहिले प्रदेशका सबै धरधुरीमा खानेपानीको सेवाको पहुँच र गुणस्तरको अवस्थाको अध्ययन गरिएको छ । “हाम्रो प्राथमिकता खानेपानीको पहुँच नभएका स्थानमा पहुँच विस्तार गर्ने र विस्तार भएका ठाउँको गुणस्तर वृद्धि गर्नु हो, नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्रोतको संरक्षण गर्ने र भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौँ”, सचिव तिवारीले भने ।

मन्त्रालयले गत आवदेखि नै सबै स्थानीय तहमार्फत वास योजना निर्माणको काम थालेको थियो । यसै वर्ष वास योजना सम्पन्न गरी आगामी आवदेखि योजना अनुसार खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । वास योजनाका लागि प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सबै पालिकामा सहजकर्ता र पालिकाले थप गणक नियुक्त गरी धरधुरी सर्वेक्षण गरेको हो । प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये १०१ पालिकाबाट प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्राप्त भएको र अन्य आठ पालिकाले काम शुरु नै नगरेको महाशाखा प्रमुख धितालले बताए । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ८१ प्रतिशत नागरिकले आधारभूत तहको खानेपानी सुविधास्तर प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशका १३ प्रतिशत नागरिक मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा रहेको देखिएको छ । बाँकी दुई प्रतिशतले असुरक्षित, दुई प्रतिशतले सतहको र दुई प्रतिशतले सीमित खानेपानी प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

यद्यपि बाँकी आठ पालिकाबाट आउने तथ्याङ्क र अब दोस्रो चरणमा समुदायस्तरमा गरिने तथ्याङ्क सङ्कलनबाट यो तथ्याङ्कमा केही फेरबदल हुनसक्छ । महाशाखा प्रमुख धितालका अनुसार बर्दियाको गुलरिया र मधुवन नगरपालिका, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र राप्ति सोनारी गाउँपालिका, दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को रामग्राम नगरपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु नै गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ३७ स्थानीय तहले वास योजनाको खाका नै तयार गरिसकेका छन् । २० स्थानीय तहले योजना प्राथमिकीकरण मात्र सम्पन्न गरेका छन् भने २४ स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न गरेका छन् । अन्य २० स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका अर्घाखाँचीमा ९.९ प्रतिशतले सुरक्षित, ८१.४ प्रतिशतले आधारभूत, ४.१ प्रतिशतले सीमित र ३ प्रतिशतले असुरक्षित खानेपानीको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकेमा दुई प्रतिशतले सुरक्षित, ९७ प्रतिशतले आधारभूत तहको पानी उपभोग गरेका छन् भने बर्दियामा दुई प्रतिशतले सुरक्षित र ९८ प्रतिशतले आधारभूत तहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।

यसैगरी दाङमा २०.९४ प्रतिशतले सुरक्षित, ६२.८१ प्रतिशतले आधारभूत, ५.३ प्रतिशतले सीमित र ५.१२ प्रतिशतले असुरक्षित तथा ५.७७ प्रतिशतले सतहको पानीको उपभोग गरिरहेका छन् भने गुल्मीमा ८.६ प्रतिशतले सुरक्षित, ८३.६ प्रतिशतले आधारभूत, २.६ प्रतिशतले सीमित, २.५ प्रतिशतले असुरक्षित र २.६ प्रतिशतले सतहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै कपिलवस्तुमा ९.७५ प्रतिशतले सुरक्षित, ८९.०९ प्रतिशतले आधारभूत, ०.३७ प्रतिशतले सीमित, ०.४९ प्रतिशतले असुरक्षित, ०।०९ प्रतिशतले सतहको, नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा २० प्रतिशतले सुरक्षित, ७९.९ प्रतिशतले आधारभूत, ०.१ प्रतिशतले सीमित, पाल्पामा २९.८ प्रतिशतले सुरक्षित, ६२.४ प्रतिशतले आधारभूत, २.४ प्रतिशतले सीमित, चार प्रतिशतले असुरक्षित र १.५ प्रतिशतले सतहको पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्यूठानमा १४.६ प्रतिशतले सुरक्षित, ७४.२ प्रतिशतले आधारभूत, ५.५ प्रतिशतले सीमित, ३.४ प्रतिशतले असुरक्षित, २।३ प्रतिशतले सतहको पानी, रोल्पामा १२.२ प्रतिशतले सुरक्षित, ७८.१ प्रतिशतले आधारभूत, १.६ प्रतिशतले सीमित, ५.७ प्रतिशतले असुरक्षित, २.५ प्रतिशतले सतहको, रुकुम पूर्वमा ५.१ प्रतिशतले सुरक्षित, ८६.६ प्रतिशतले आधारभूत, एक प्रतिशतले सीमित, ५।५ प्रतिशतले असुरक्षित, १.८ प्रतिशतले सतहको पानी तथा रुपन्देहीमा १७ प्रतिशतले सुरक्षित, ८२ प्रतिशतले आधारभूत खानेपानीको सुविधास्तर प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबैलाई खानेपानी तथा सरसफाइको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यलाई नेपाल सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ । खानेपानी जनताको आधारभूत मानव अधिकारको विषय भएकाले समुदायस्तरमा उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरिरहेका खानेपानी आयोजनालाई दीगो बनाउन सकिए सबै नागरिक खानेपानीको पहुँचमा पुग्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक थानप्रसाद गैरेले बताए ।

त्यसका लागि समुदायमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारले प्रविधि र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने, सबैको पहुँचमा पुग्ने संरचना बनाउनुपर्ने, विद्युत् महसुल तिर्न नसकेर बन्द हुनुपर्र्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, खानेपानी आयोजनाको दर्ता, नवीकरण सहज बनाउनुपर्नेलगायत विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको माग छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सात हजार ७५० बढी खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।