भूमिहिन र अव्यवस्थित बस्ती सधैंका लागि समाधान : मुख्यमन्त्री

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि समस्यामा रहेको भूमिहिन र अव्यवस्थित बस्तीलाई सधैंका लागि हल गरेर जाने बताए । शुक्रबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजनामा तुलसीपुर भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो समस्याप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अत्यन्त चिन्तीत भएको समेत बताए ।

उनले नेपालका राजनीतिक दलकहरुले निर्वाचनको समयमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने तर, पूरा नगर्ने भएता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस समस्या समाधान गर्न संकल्प लिएर अगाडि बढेको समेत बताए । पहिला बनेका आयोगले विभिन्न कानुनी बाधाका कारण काम गर्न नसेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनलाई ब्यवस्थित गर्नमा जोड दिदाँ अहिलेको आयोगबाट यो समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले सबैभन्दा सुरक्षित सम्पत्तिको रुपमा मानिसहरुले जमिनलाई दिने गरेको समेत बताए ।

‘जमिन नभएकाहरुको सबैभन्दा बढी पीडा भने जमिनबाट बञ्चिन हुनु हो,’ उनले भन्ने, ‘भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको भूमी प्राप्तीको लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई यो सरकारले सम्बोधन गर्न थालेको छ ।’ साथै उनले यो आयोग अहिले कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरेर स्थापना भएकोले देशमा हुने कुनै पनि राजनीतिक परिर्वतनले कुनै असर नपार्ने बताए । उनले संविधानले भूमिहरुको हकमा तीनवटा व्यवस्था गरेको भन्दै पहिलो दलित समुदायमा भूमिहीन तथा जमिनबाट बञ्चित भएकाहरुलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने, दोस्रो हरेक नागरिकलाई आवासको अधिकारको हक प्रदान गरेको र तेस्रो सुकुम्बासी र अव्यवस्थित स्थानमा बसोबास गर्नेहरुका लागि आयोगका माध्यमबाट जग्गाको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने समेत बताए ।

त्यसैगरी उनले अहिले लालपुर्जा वितरण कार्यमा कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाआग्रह नगर्नसमेत स्थानीयतहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । आफ्नो पालिका भित्रका नागरिकहरुलाई अधिकार प्राप्त गर्ने हकमा कुनै पनि विभेद् नगर्न आग्रह गरे । ‘कोही पक्ष, विपक्ष मतदाताहरु होलान्, तर, राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्ने सुविधाको हकमा को कुन राजनितिक दलको हो ? भनेर कुनै प्रकारले विभेद गर्न मिल्दैन,’ उनले भन्ने, ‘सबैभन्दा मानविय काम तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईहरुले जति प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नु हुन्छ । ति दुखी, गरिबहरुको तर्फबाट स्यावासी पाउनु हुन्छ ।’ त्यसैगरी कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रिय सदस्य एंव विज्ञ जगत देउजाले हरेक भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुसंग आवासको लागि करिब एक कठ्ठा, खेति गर्नको लागि करिब ५/६ कठ्ठा जमिन भए उनीहरुको अवस्था माथि उठ्ने बताए ।

त्यस्तै उनले आयोगले लालपुर्जा बनाएर स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीयतहले नै उनीहरुलाई वितरण गर्न समेत बताए । साथै पुर्जा वितरण गर्दा विवाहितको हकमा श्रीमान–श्रीमतीको संयुक्त पुर्जा बन्ने समेत उनले बताए । करिब १५÷१६ लाख परिवारलाई संयुक्त पुर्जा दिइने समेत उनले बताए । अहिले नेपालमा करिब १७ लाख घरपरिवारलाई जमिनको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने समेत उनको भनाइ थियो । ‘भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित सुकुम्बासी गरेर १७ लाख घरपरिवारलाई जमिनको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भन्ने, ‘तर, भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या कम छ ।

अब्यवस्थित बसोबासको धेरै छ । हामीले नयाँ जग्गा खोज्नु पर्दैन् । अब्यवस्थित बसोबास गरेकालाई त्यहि जग्गा दिने हो । भूमिहिन दलितलाई चाहि केहिलाई भएकै जग्गा पुग्ने भएता पनि केहिलाई नयाँ जग्गा दिनुपर्छ ।’ जिल्लामा पहिलो चरणमा ह ७ स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरि सहमति भएको आयोगका लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य शोभाराम बस्नेतले बताए । दाङको राप्ती, बंगलाचुली र राजपुर गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु भइसकेको छ ।