काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । उक्त रिटको पेशी आजको लागि तोकिएको थियो । तर, आज हेर्न नभ्याउने भएपछि सुनुवाइ भोलि हुने अदालत स्रोतले बताएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया