काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
इजलासले पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ । आजको सुनुवाइका क्रममा संसद विघटनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसको सक्कल प्रति मगाउने, संसद्मा रहेका दलहरुसँग कति कति सांसद छन् भन्ने जानकारी पनि माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया