राजनीतिक अस्थिरता र लोकतन्त्रको भविष्य

‘लोकतन्त्रको प्राण प्रतिष्ठा’ पुस्तकमा देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्– नागरिक वा जनता, नेता तथा दल, निर्वाचन र लोकतान्त्रिक आदर्श–लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । लोकतन्त्रको प्रमुख अवयव राजनीतिक दल र नेतृत्व हो । नागरिकले मर्यादित जीवन जिउन पाउने नियमित अवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र फुलाउने, फलाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरुको हो ।

उनको थप कथन छ–व्यवहारमा हेर्दाे कहिलेकाही लाग्छ हामीकहाँ दलीय व्यवस्था त छ, तर लोकतन्त्र छैन । लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा प्रतिनिधिमुलक व्यबस्था रहन्छ । प्रतिनिधि छान्ने बाटो स्वच्छ निर्वाचन हो । आफूमा निहित सम्पुभूताको अभ्यास जनताले जनप्रतिनिधि मार्फत गर्ने अपेक्षा राख्छन् । सम्प्रभू जनता जनप्रतिनिधि छान्न, तिनलाई आवश्यक आदेश दिन र तिनको खबरदारी गर्न सक्षम हुन्छन् । उनीहरुको अपेक्षा हुन्छ उनीहरुले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जनहितमा काम गर्छन् । स्वार्थहरुको द्वन्द्वलाई आपसी विमर्शको आधारमा जनहितकै निम्ति व्यवस्थापन गर्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको अपरिहार्यता प्रतिस्पर्धात्मक विचार एवं आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक नीति कार्यक्रमहरुलाई आ–आफ्नो स्थानमा व्यवस्थीत र संगठित गर्ने कामको लागि हुन्छ ।

यतिबेला करिब दुई तिहाईको जनमत सहित निर्वाचित नेकपा सरकार सत्तामा छ । देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था कोभिड–१९ को कहरले अस्तब्यसत भएको छ । अभिभावकिय दायित्व निर्वाह गर्ने भूमिकामा रहेको सरकार पार्टी भित्रैबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर जननिर्वाचित संसद भंग गरेको छ । ताजा जनमतका लागि निर्वाचन घोषणा भएको छ । देशको ठूलो पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरकि किचलो छताछुल्ल भएको छ । अनेक कोणबाट पक्ष बिपक्षमा मानिसहरु आप्mना भावना सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्त गरिरहेका छन् ।

नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहका निर्वाचनहरु भए । तर पनि मुलुकले राजनीतिक स्थीरता पाउन अझै सकिरहेको छैन । झण्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोबाट गुज्रदै अहिले अनपेक्षित रुपमा दुर्घटनामा परेर मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिती बनेको छ । दलभित्रका कलह, सुलह र पद व्यवस्थापन संवन्धि समाचारले जनमानस निराश देखिन्छ । मुलुकको राजनीतिले मूल बाटो पहिल्याउन सकेको देखिन्न । यो लोकतन्त्र र समग्र मुलुककै लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यस्तै विषम परिस्थिीतीले गर्दा प्रतिगमन भएको हो पटकपटक । नागरिकका अधिकार मात्रै होइन, सामाजिक, साँस्कृतिक र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति समेत संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर, यतिबेला बहुसंख्यक नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दैछन् । किसान समयमा मल नपाएर छटपटिनुपरेको छ । उत्पादन गरेर बेचेको नगदे बालि उखुको भुक्तानी नपाएर किसान माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नुपरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नीजिकरणले नराम्ररी गाँजेको छ । ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित लोकतन्त्र अर्थपूर्ण बन्न सकिरहेको छैन । संविधानका स्वर्ण अक्षर र नेताका मन्त्रमुग्ध पार्ने भाषणमा मात्र लोकतन्त्र देखिन्छ । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा मुखरित हुन सकेको छैन ।

२०७४ को आमनिर्वाचनपछि एकार्तफ कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारले समाजवादी नीति अंगिकार गर्ने अनि अर्कोर्तफ प्रतिपक्षमा नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको पक्षमा खबरदारी गर्ने परिस्थिती बनेको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने कुरालाई मुर्त रुप दिन यो दुर्लभ अवसरपनि थियो । तर बिडम्बना देश फेरिपनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा दिशाहिन बन्दै छ । दिनहुँ जसो राज्य संयन्त्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र अरु अनुत्तरदायी कार्यहरुको सिलसिला अन्तहिन छ । लोकतन्त्र दिनप्रतिदिन बदनामी खेप्दैछ । यस्तो अवस्थामा जनसम्प्रभूता कहाँ खोज्ने ?

प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा दलहरुका विचार एउटै हुँदैनन् । त्यसैले निर्वाचनबाट छिनोफानो हुन्छ तर दलभित्रको मतभेदलाई समान दृष्टिकोणमा परिणत गर्ने माध्यम विमर्श नै हो । समकालिन नेपाली राजनीतिमा यस्तो अवस्था देखिन्न । त्यसैको परिणाम हो अहिले शक्तिशाली नेकपा भित्रको चरम गुटबन्दी । यसले सम्बन्धित दललाई त नोक्सान पु¥याउँछ नै साथसाथै लोकतन्त्रलाई पनि घात पु¥याउँछ । त्यसैले नेताहरु मठका ठालू जस्तो नभएर प्रेरणाका श्रोत बन्न सक्नुपर्छ ।

दार्शनिक जोन लकले भनेका छन् लोकतन्त्र कायम राखिराख्न दुई किसिमका शासकिय औचित्य (लेजिटिमेसी) चाहिन्छ । पहिलो हो–लोकतन्त्रमा जनताले चुनेको शासक र उसको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व स्थापित गर्न संविधान, ऐन कानुन बनाईंन्छ । कानुनी शासन भन्नु नै यहिं मर्म अनुसार सरकार चल्नु हो । यस व्यवस्थाले कसैलाई पनि भेदभाब गर्दैन र सबै जनता समान छन् भन्ने अनुभूति गराउँछ । तर कानुन भएपनि समान रुपमा कार्यान्वयन भएन भने त्यसको औचित्य रहन्न र जनताले अर्को शासक फेर्ने क्रान्ति गर्न सक्छन् । अर्को कार्यमूलक औचित्य हो । यसले सरकारले भएका नीति सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्न सक्ने क्षमताको मापदण्ड बनाउँछ । यदि शासन वा तन्त्र बेकम्मा र दिशाहिन भए जनताले कुनै राहत महशुस गर्न सक्दैनन् । उनीहरु आक्रोशित भइ परिवर्तनका बाहक बन्छन् ।

यतिबेला राजावादीहरु जुर्मुराइरहेका छन् । यो व्यवस्थाले देशको उन्नती हुन्न, जनगणतन्त्र स्थापना गरी छाड्छौं भन्दै बिप्लब नेतृत्वको नेकपा विद्रोहको तयारी तिब्र पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यमान दलीय संस्कृति र व्यवहारले लोकतन्त्रकै चीरहरण त हुने होईन ? सन्देह उत्पन्न हुँदैछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था बाहिर गएर नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता र आदेशमा सम्प्रभूताको अभ्यास हुन किमार्थ सक्दैन । दिनहुँजसो जनताको आक्रोस खेप्न परिरहेका जननिर्वाचित र सिद्धान्तमा मात्र भएपनि संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नेताहरुको अवस्था साँेचनीय छ । विद्यमान सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक कमजोरीहरुसंग जुधेर कुनै प्रकारको अधिनायकवाद वा राजतन्त्र मार्फत जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न सकिन्न । नेपाली राजनीतिमा यतिबेला देखिदै गरेको व्यक्तिगत द्धेष, राग वा समूहगत स्वार्थबाट परिचालित भएर चरम पुरातनी विचारको पृष्ठपोषण गरिन्छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ लोकतन्त्र संकटमा पर्दैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र उदयलाई अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकहरुले नरुचाएको कुरा विकसित भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पछि त्यहाँका मिडिया, पत्रीकाहरुमा छापिएका समाचार, टिप्पणी र सम्पादकीयमा देखिन्छ । भारतको ‘दि हिन्दु दैनिकले २२ डिसेम्बरको सम्पादकीयमा लेख्छ–संस्थागत भैनसकेको नेपालको शिशु गणतन्त्र अनपेक्षित संवैधानिक संकट र राजनीतिक अनिश्चितता तर्फ धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलिले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थीरताप्रतिको चासोलाई भन्दा आफ्नो सत्ता शक्तिलाई जोड दिंदा राजनीतिक संकट पैदा भयो । पार्टी भित्रैबाट उनलाई राजिनामा गर्न दबाब दिइयो । उनि अल्पमतमा पर्दै गए । पार्टी कमिटीमा पकड कमजोर भयो । तर पार्टी लाईन मान्ने भन्दापनि उनी सरकार नै विघटन गर्न उद्यत भए ।

त्यस्तै प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रीका न्यू योर्क टाइम्स लेख्छ– राजनीतिक अनिश्चिततामा नेपाल, चीन र भारत नजिकबाट नियाँल्दै । लामो समय देखि बेइजिङ्ग र दिल्ली बिच ढुलमुल भैरहेको रणनैतिक महत्वको हिमाली राज्यको राजनैतिक भविष्य शंकामा । नेपालमा कसले बढि प्रभाव पार्ने भन्नेमा भारत र चीनबीच प्रतिष्पर्धा छ । ओली चीनसंग नजिक रहेर आर्थिक विकास गर्छु भनेर सत्तामा आएका थिए । भारत चीनबीच बढिरहेको तनाबका बेला नेपालमा राजनीतिक अशान्ति भएको छ । नाकाबन्दीको बेला र पछिल्लो समय नयाँ नक्सा काण्डसम्म आउँदा दिल्लीसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध रह्यो । चीनिया प्रभाव बढ्यो । दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न चीनले नेपालमा कम्यूनिष्ट सरकारले विश्वास गरेर ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । वर्तमान अन्योलले अब चीनिया सहयोगको लाभ प्राप्त गर्नेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । यदि के पी ओली सत्ताबाहिर रहने परिस्थिती बन्यो भने चीनले विश्वासपात्र गुमाउनेछ । सि जिन पिङ विचारधाराको समर्थक हुन् ओली । तर,उनी भारतले नरुचाएका प्रधानमन्त्री हुन भनेर लेखिएको छ २२ डिसेम्बरको अंकमा ।

कस्तो निर्वाचन ?
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनमत बुझिन्छ । सार्वभौम नागरिकले चुनाबी प्रकृयाबाट आफ्नो छनोट अभिव्यक्त गर्छन् । तर, हामी कहाँ व्यबस्था लोकतान्त्रिक भनिएपनी यथार्थमा केहि गिनेचुनेका नेता, पार्टी र तिनका स्वार्थ वरपर नै राजनीति घुमिरहेको पाईंन्छ । सत्ता स्वार्थको राजनीतिक दाउपेचले गर्दा नेपालको प्रजातन्त्र जहिलेपनी संकटमा रहिरहेको नमिठो ईतिहास फेरी एकपटक दोहोरिएको छ ।

चैतन्य मिश्र ‘लोकतन्त्र र आजको माक्र्सवाद’ किताबमा लेख्छन–निर्वाचन लोकतन्त्रको अक्सिजन हो । यसले नागरिकमा श्वास दिएको छ । यो भइरहनुपर्छ तर चिन्ताको विषय त हामीकहाँ दलहरु निर्वाचन मार्फत सपनाको व्यापार गरिरहेका छन् । दलहरुको पहिलो प्राथमिकता रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो तर उनीहरु पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् । नागरिकलाई सबल बनाउन रोजगार उपलब्ध गराउने र उनीहरुकै आम्दानीबाट कर लिएर पूर्वाधार बनाउने हो । तर अहिलेको करले त बनाउन होइन मर्मत गर्न पनि पुग्दैन । अहिले दलहरु वितरणको कुरामात्र गरिरहेका छन् । उत्पादन नै नभएपछि कहाँबाट ल्याएर वितरण गर्ने ? अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चूनौती नै रोजगार र उत्पादन हो । तर,दलहरुको आँखा वितरणमा मात्र छ ।

निर्वाचनमा आम मानिस होइन, सम्पन्न ठेकेदारहरु उठ्छन् । केहि राम्रा अनुहारले अपवादको रुपमा भएपनि अवसर त पाउँछन तर पैसाका खोलो बगाउन सक्नेले नैे बढि मौका पाउने परिस्थिति छ । पछिल्लो पटक भएका तीनै तहका निर्वाचनमा त्यस्तो गलत परिपाटीको बिउ रोपएिको छ, जुन आगामी निर्वाचनमा झन धेरै देखिने पक्का छ । खर्चिलो निर्वाचनमा जितेकोले लगानी उठाउन खोज्छ, यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । अनि उनीहरुले नै संसदमा पुगेर आफू अनुकुलका नीति र कानून बनाउँछन् । गएको चुनावमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखियो । यसले कालान्तरमा लोकतन्त्र नै सिध्याउन सक्छ ।

नेपाली जनताले लामो राजनीतिक अस्थिरता गर्दा आर्थिक विकास भएन, जीवनस्तर सुधार भएन, विकासमा पछि परियो भनेर स्थिरताको आकांक्षा सहित नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएका थिए । नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रवादी अडान लिएका केपी ओलीलाई विश्वास गरेर जनउभार आएको थियो । तर, दुर्भाग्य पार्टी एकिकरणको बेलाको स्पिरिट कायम हुन सकेन । पार्टी र सरकार आन्तरिक समझदारीको आधारमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा बिर्सिएर नेताहरु तातै खाऔं,जल्दै मरौं जस्तो गरे । अध्यक्ष बन्न महाधिवेशनसम्म पर्खिने धैर्यता भएन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका नेताले दुई वर्ष पर्खिने धैर्यता गरेनन् । काम गर्नेका कमिकमजोरी अवस्य हुन्छन् नै सरकारले गरेका सबै काम उत्कृष्ट छन भन्ने ठाउँपनि छैन । तर प्रतिपक्ष पार्टीभन्दा अगाडि आएर सरकारलाई आन्तरिक रुपमा घेराबन्दी पार्दाको दुखद परिणाम हो अहिलेको गञ्जागोल । यसमा नेकपाभित्रका सबै शीर्ष नेताहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सम्वृद्धिको मिठो आशा सहित सुखी नेपाली बनिन्छ भन्ने जनविश्वास माथि कुठाराघात भएको छ ।

इतिहासमा कमै नेता र पार्टीले यति ठूलो विश्वास पाउँछन् । सल्लाहकारहरुको साँघुरो घेरा र आप्mनो गुटकालाई काखी च्याप्ने, संरक्षण गर्ने र विपरीत खेमाका नेता कार्यकर्ताको हुर्मत लिने ओलि प्रवृत्तिपनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । लामो समय पार्टी सत्ताको बागडोर समातेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले वास्तवमा समन्वयकारी भूमिका निभाउन सकेको भए पार्टी संकटमा पर्ने थिएन । एकिकृत पार्टी रहे निकट भविष्यमा नै सबैलाई पालो पुग्नेगरि अवसर आईरहन्थे । तर,परिस्थिीतिले भिन्न मोड लिन पुग्यो र अन्ततःसंसद नै भंग भयो ।