संसद विघटन:मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा

नेपालको राजनीतिमा फेरि अस्थिरताको तुवाँलो छाएको छ । पौषको चिसोमा पनि राजनीतिक गर्मागर्मी छाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्विकृत गरेपछि नेपाली राजनीतिमा हलचल आएको छ भने जनतामा निराशा छाएको छ । करिब आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन्।पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण बिग्रँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका हुन्।

लामो द्वन्द्व, आन्दोलन र रस्साकस्सी पश्चात् प्राप्त गणतन्त्र, संविधान र सोही अनुसार निर्वाचित बहुमतको सरकारपनि मध्यावधीमै सिमित रहने गरी भएको राजनीतिक दुष्परिणामले यतिबेला समग्र व्यवस्था र नेतृत्वप्रति नै प्रश्न उठेको छ । पहिलोपटक ०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत मन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरेर ३० वर्षे निरकुंशताको जग हालेका थिए । दोस्रो पटक वि.सं.२०५१ सालमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा आफ्नै दलका सांसदका कारण अल्पमतमा पर्ने देखेपछि ससद् विघटन गरेका थिए । तेस्रो पटक वि.सं. २०५९ मा प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यस्तै २०५२ मा तत्कालिन एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीको प्रयास भने असफल भएको थियो । हाल नेकपाबाट प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको विघटन विरुद्ध अदालतमा ११ वटा रिट परेको छ । यसको फैसला भने हुन बाँकी नै छ । तर, विघटनको घटना भने निकै संवेदनशील र असंवैधानिक मानिएको छ ।

५ वर्षका लागि निर्वाचित करिब दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले गति लिन नसक्नु र मध्यावधीमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को निर्वाचन मिति तोक्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्र र जनताको लागि वज्रपात नै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा), विपक्षी दलका नेता, अन्य दल र नागरिकस्तरबाट पनि ओलीको कदमको विरोध भएको हो । ओली सरकारमा रहेका माधव नेपाल-प्रचण्ड खेमाका ७ मन्त्रीले संसद विघटनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा नै दिएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री बिना मगरले राजीनामा दिएका हुन् ।

मुलुक करिब ७ दशकदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्दै आएको छ । स्थिर सरकार, दिगो विकासको अभावमा वर्षौंदेखि पिछडिएको देशमा विकल्पका निम्ति संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदा र निर्वाचित दुई तिहाइको सरकार पनि असफल बन्दा राज्यले थप नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ भने जनमतको अनादर हुनेछ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन नेकपाकाले संयुक्त रुपमा स्थायी सरकारको एजेण्डा सहित मत आह्वान गरेका थिए । सोही अनुसार नेकपालाई मत प्राप्त भएको पनि हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सहित गठन भएको सरकारबाट राज्यले दिगो शान्ति, समृद्धि, स्थिर राजनीतिसहित पूर्ण कार्यकालको अपेक्षा रहेको थियो । जनताले स्थिरताकै लागि नेकपालाई मतदान गरेका थिए । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा गठित सरकारले शान्ति र समृद्धिसँगै पानीजहाज, रेल, पाइपबाट ग्यास, २० लाखलाई रोजगार सिर्जना गर्ने लगाएतका महत्वकांक्षी योजना ल्याएको थियो ।

सरकार गठनसँगै विवादमा आएको नेकपा र नेकपा नेतृत्व सरकार वाइडबोडी, ललिता निवास, गुठी विधेयक, यति होल्डिङ, एमसिसि, निर्मला बलात्कार घटनामा छानबिनमा असफल, सुन काण्डा, होलीवाइन, सेक्यूरिटी प्रेस मेशिन खरिद प्रकरण, सभामुख प्रकरण, कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ का प्रमुखसित भेटघाट, लगाएतका अनियमितता, भ्रस्ष्टाचारका प्रकरण तथा घटनाले आलोचित बन्यो । त्यस्तै महामारी नियन्त्रणमा ढिलासुस्ती, कमीकमजोरी, उपचारबाट पन्छिन खोज्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीका कारण वर्तमान सरकार आलोचित बन्दै आएको छ । सोही क्रममा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगाएत शिर्ष नेताहरु बीचको कलहले नेकपा दलसँगै सरकार पनि कमजोर बन्दै गयो ।

अन्ततः दुईतिहाई सरकार जसले समृद्धिको नारासहित दिगो यात्रा तय गरेको थियो निरह बन्न पुग्यो। र, मुलुक कोरोना कहबाट गुज्रिरहँदा सरकार र शिर्ष नेताहरु भने सत्ता समिकरण र आरोप-प्रत्यारोपमा रुमलिरहे । त्यसैगरी अविश्वासको पत्र आदान-प्रदान मै पुगे। सत्तारुढ नेकपाको विवाद निरन्तर चलिरहयो । अन्ततः दुई अध्यक्षको टकराव र अन्य गुट बीचको अनमेलले दल फूटको संघारमा पुग्यो । तर, आ-आफ्ना स्वार्थका लागि सत्ता र शासनमा रहन चाहाने दुबैपक्षले अडान नछोड्दा सरकार सुशासन र जनमुखी कामभन्दा आफ्नो रक्षा र दलीय दलदलमा अलमलिरहयो । अन्ततः दुईतिहाईका प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउने भन्दै उनले राष्ट्रपतिको समर्थनमा २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।

यसबाट नेपाली राजनीति र हालै कार्यान्वयनमा आएको पद्धति, संघीयताको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यस्तै जनमत प्राप्त सरकारको कार्यकाल पूरा नहुने संकेतले जनताप्रति वितृष्णा जागेको छ । अर्को मध्यावधि चुनावको घोषणाले नेपालजस्तो राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार थपिने छ । जनताले चाहेको स्थिर राजनीति स्थायी सरकारको मत र चाहानालाई सम्मान गर्नु नेतृत्व, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष लगाएत सबैको दायित्व हो। र, त्यसैगरी जनमतको कदर गरी शुसाशन, समृद्धि र शान्ति कायम गरी आफ्ना घोषणा पूरा गर्नु नेतृत्वका दायित्व हो । यसलाई शिरोधार गरी कार्यान्वयन नगर्नु राज्य र जनताका लागि विडम्बना नै हो भने नेतृत्वको असफलताले फेरि जनमत माग्ने नैतिकता रहन्छ र ?