वैशाख १२,
काठमाण्डौ । निर्णयको विरोध भएपछि काठमाण्डौ महानगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा आफैंले गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गरेको छ । प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले यस अघि फागुन २६ गतेको निर्णय खारेज गरेको हो ।
काठमाण्डौ महानगरले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको ‘शिक्षा ऐन–२०७५’ र ‘विद्यालय शिक्षा व्यबस्थापन नियमावली–२०७४’ बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकामा मात्र भएको भन्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गरेको हो । अहिलेसम्म नगर कार्यपालिकामा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि कुनै पनि प्रस्ताव नआएको महानगरपालिकाको भनाइ छ । संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७५ मा लिइएको शुल्क मात्र लिन पाउने मेयर शाक्यले बताए । विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले शैक्षिक सत्र २०७६ को आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयको अधिकतम शुल्क १,६३० कायम गरेको थियो । गएको २ वर्षअघि यस वर्गका विद्यालयको शुल्क १,१८१ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै ‘ग’ वर्गका विद्यालयको २,०२४, रुपैयाँ ‘ख’ वर्गका विद्यालयको २,४१८ रुपैयाँ र ‘क’ वर्गका विद्यालयको २,८१२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । शैक्षिक सत्र २०७५ मा यस वर्गका बिद्यालयका लागि अधिकतम शुल्क क्रमशः १,५७५; १,९६९ र २,३६३ रुपैयाँ कायम थियो ।
आधारभूत तहकै कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गका विद्यालयको अधिकतम् शुल्क १,९०१ रुपैयाँ, ‘ग’ वर्गका विद्यालयको २,३५१ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको २,८०१ रुपैयाँ र ‘क’ वर्गका विद्यालयको ३,२५१ रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस अघि यी वर्गका विद्यालयको अधिकतम् शुल्क १,३५०, १,८००, २,२५० र २७०० रुपैयाँ थियो । माध्यमिक तहतर्फ कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयको अधिकतम् शुल्क २,५३७ रुपैयाँ तोकेको थियो । थएको वर्ष यी वर्गका विद्यालयको अधिकतम् शुल्क १,८३८ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि ‘ग’ बर्गका लागि ३,१४९ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका लागि ३,७६२ रुपैयाँ र क वर्गका लागि ४,३७३ रुपैयाँ अधिकतम् शुल्क तोकिएको थियो । यी वर्गका विद्यालयमा गएको वर्षको अधिकतम् शुल्क क्रमशः २,४५०, ३,०६३ र ३,६७५ रुपैयाँ थियो ।
प्रतिक्रिया