तिनाउ दानव करिडोर : घर जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा अन्यौलमा

बुटवल । बुटवल उपमहानगरको महत्वकाक्षी योजनाका रुपमा रहेको तिनाउ र दानव नदी करिडोरको काम घर जग्गा व्यवस्थापनको विवादले अन्यौलमा परेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको २ महिना बढी समय बितिसक्दा पनि निर्माणको काम समयमानै सुरु नहुँदा योजना अलपत्र पर्ने चिन्ता बढेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तामझामका साथ गत मंसिर १० गते शिलान्यास गरी तत्कालै काम ठालनी गर्ने बताइए पनि निर्माणको काम सुरु नहुँदै विवाद सिर्जना भएको छ ।

निर्माण जिम्मा पाएका कम्पनीहरुले छिट्टै काम सुरु गर्ने बताए पनि करिडोर क्षेत्रभित्र पर्ने घर जग्गाको व्यवस्थापन हुनु पर्ने माग राख्दै स्थानीयले संघर्ष र सहयोगका नाममा दुई फरक समिति गठन गरी राजनीतिक दाउपेजको विषय बनाउँदा थप अन्यौलता बढेको छ । तिनाउ नदी र दानव नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा पर्यटनको विकासका लागि नदी किनारमा सडक निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने भएपनि त्यस क्षेत्रमा पर्ने घर, टहराहरुको व्यवस्थापन नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो । करिडोरका लागि काम सुरु हुनुपूर्व नै त्यस क्षेत्रमा पर्ने घर टहराहरु हटाउने प्रतिवद्धता गरेका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका तथा सैनामैना नगरपालिकाले बाचा पूरा नगर्दा तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको योजना झगडाको बीउ बन्न थालेको छ । करिडोरको अंधिकांश भाग पर्ने बुटवल उपमहानगरमा घर जग्गा व्यवस्थापनको समस्या बढी रहेको छ ।

यसअघि नै घर जग्गाको व्यवस्थापन गरीसक्न बुटवल उपमहानगरले हाल नापचाप र तथ्याङ्क संकलनका कामहरु भइरहेको बताउँदै आएको छ । उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले छलफल तथा तथ्याङ्क संकलनका कामहरु भइरहेको बताउँदै छिट्टै निर्माणको काम सुरु हुने बताएका छन् । ‘अन्य ठाउँमा घर जग्गा भएर पनि ठाउँ ओगटेर बस्नेहरु पनि छन् उनिहरुको हामी छानविन गछौं ।’-रेग्मीले भने ‘करिडोरले घर जग्गा विहिन हुनेहरुलाई सम्बन्धित वडा मै वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले तयारी थालेका छौ ।’

घर जग्गा व्यवस्थापन राजनीतिक दाउपेच बन्दै

बुटवल उप महानगरपालिका, तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले पूर्व प्रतिवद्धता अनुसार निर्माणको काम सुरु नहुँदै घर जग्गा व्यवस्थापनको काम गर्न नसक्दा योे विषय राजनीतिक दाउपेच बन्दै गएको छ । करिडोरमा पर्ने तटीय क्षेत्रमा रहेका स्थानीयहरुले दलगत रुपमा विभाजित भएर फरक-फरक समिति गठन गरी व्यवस्थापनका कुरा उठाउँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेस सम्बद्धहरुको सहभागीतामा संघर्ष समिति तथा सत्तारुढ नेकपा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको सहभागीतामा सहयोग समिति गठन गरिएका छन् । संघर्ष समितिले करिडोर क्षेत्रका सबै घर जग्गा समस्या समाधान नगर्दासम्म काम सुरु हुन नदिने अडान लिएको छ भने सहयोग समितिले करिडोर क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै योजनाको काम अगाडी बढाउन सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

गत असोज १२ र १४ गते ठेक्का सम्झौता भएका दानव करिडोर र तिनाउ करिडोरको काम सुरु हुनै लाग्दा घर जग्गा व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर विरोध सुरु भएको हो । करिडोर क्षेत्रभित्रका सबै घर–टहरा तथा जग्गाका समस्याहरु समाधान गरेर मात्रै निर्माणको काम सुरु गर्नु पर्ने आफूहरुको माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक बाबुराम उपाध्यायले बताए । जीरो पोइन्टबाट सुरु गर्नुपर्ने काम बीच भागबाट सुरु गर्न लागिएको भन्दै उनले विरोध जनाएका छन् । सम्बन्धित निकायहरुले घर जग्गा व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम सुरु गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदै विरोधसभाको आयोजना गर्दा सत्ता सबैलाई निमन्त्रणा गरिएको दाबी गर्दै उनले व्यवस्थापनको विषयलाई आफूहरुले राजनीतिकरण नगरिएको दाबी गरे ।

यसैगरी सहयोग समितिका संयोजक एकबहादुर गुरुङले भने खाली भएका ठाउँहरुबाट काम सुरु गर्दै अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । बस्ति भएका क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन आफूहरुको पनि माग रहेको दाबी गर्दै उनले विकास निर्माणका कामहरुमा अवरोध सिर्जना गर्नु गलत भएको बताए । योजना निर्माणमा आउने समस्याहरु समाधानका लागि आफूहरुले सहयोग समिति गठन गरिएको उनले बताए ।

तिनाउ करिडोरका लागि ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र दानव करिडोरमा १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँको ठेक्का भएको योजना वस्ति व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दाउपेज साध्नेतर्फ मोडिने चिन्ता बढेको छ । तिनाउ नदी किनारमा ३६ महिना र दानव नदी किनारमा २७ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता सम्झौता भएको योजना विवादले थप लम्बिने देखिएको छ । सम्झौताअनुसार किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेवीले तिनाउ क्षेत्रको काम गर्ने छ भने लामा बानियाँ जेवीले दानव नदी क्षेत्रको काम गर्ने छ ।

तिनाउपट्टि बुटवल उपमहानगर बसपार्कपछाडिको जिरो प्वाइन्टबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाको मगरघाटसम्म र दानवपट्टि बेलवासको झोलुंगे पुलदेखि नयाँ गाउँको पुलसम्म काम हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएका छन् । बस्ति व्यवस्थापन गर्दै काम पनि अघि बढाउने गरी जीरो प्वाइन्टबाट काम थाल्ने बताए पनि निर्माण कम्पनी लामा बानियाँले दानव नदी अन्तरगत बेलबासको झोलुङ्गे पुल नजिकैबाट काम सुरु गर्ने गरी जेसीबी पुर्याएपछि विवाद सिर्जना भएको हो। यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर कृष्णबहादुर कुंवरले विवाद समाधान बारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । स्थानीय निकायका प्रतिनिधी र संघर्ष समितिहरु बीच छलफल गरी अगाडी बढ्नका लागि बुधबार कार्यालयमा छलफल गरिने उनले बताए ।

संघीय सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको करिडोरका लागि ७ सय ५ घर, टहरा विस्थापित गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । तिनाउ र दानव नदीको वारपार ५० किलोमिटर करिडोर निर्माणका लागि ४५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताइएको छ । निर्माण गर्न लागिएको सडकको अधिकांश भाग बुटवल उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको वडा नम्बर ११ मा पर्दछ ।

अधिकांश सुकुम्बासी बस्ति रहेको त्यस क्षेत्रमा जग्गा तथा बस्ति व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरले काम गरिरहेको मेयर शिवप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । निर्माण कार्यमा ढिलाई नहोस भन्नका लागि बस्ति नभएका क्षेत्रहरुबाट काम सुरु गरिएको बताउँदै उनले बस्ति भएका क्षेत्रहरुमा समेत व्यवस्थापन गरिने बताए । विकास निर्माणको कार्यलाई कसैले पनि रोक्न नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् । करिडोरले कुनै पनि जनतालाई घरबार विहिन नबनाइने उनले बताउँदै आएका छन् ।

डीपीआरअनुसार तिनाउ नदी व्यवस्थापनका लागि दायाँबायाँ बहाव क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । उक्त क्षेत्र छोडेर नदीको जगदेखि नै पर्खाल लगाइनेछ । पर्खाल क्षेत्रबाहेकको ३ मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र बनाइनेछ । त्यसको छेउमा ७/७ मिटरको दुई लेन सडक हुनेछ । सडकको छेउमा फुटपाथ बनाइनेछ । करिडोर निर्माणका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भोलि बुधबार योजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।