नमूना विद्यालय विस्थापित गरेर प्रदेश सभा : कहाँ जालान् १४ सय विद्यार्थी ?

बुटवल । शिक्षा जीवनको ज्योति, राष्ट्र विकासको पहिलो पूर्वाधार हो । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने नमूना विद्यालयनै विस्थापित गरेर अस्थायी प्रदेश सभा बनाउँदै छ । हालै प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरिएको दाङको देउखुरी स्थित एक विद्यालयलाई प्रदेशको सातौं हिउँदे अधिवेशनका लागि तयारी गरिदैंछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा स्थायी संरचना नबन्दै प्रदेशसभा सार्दा नमूना विद्यालयका १४ सय विद्यार्थी बिचल्लीमा पर्ने भएका छन् । प्रदेशसभाको आगामी ७ औं अधिवेशनको पहिलो बैठक देउखुरीमा बस्नेगरी भएको तयारीले गढवा गाउँपालिकाको एक मात्र नमूना विद्यालयका विद्यार्थी बिचल्लीमा पर्ने भएका छन् ।

देउखुरीको राप्ति प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रदेशसभाको रुपमा प्रयोग गरी त्यहाँका विद्यार्थीलाई गढवा–३ मा अवस्थित सरस्वती मा.वि.मा लैजाने भएपछि उनीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । राप्ति प्राविधिक शिक्षालयले विकल्प मागेपछि त्यहाँका ११ सय विद्यार्थी सरस्वती माविमा लैजाने सहमती भएपनि सरस्वती माविका विद्यार्थीका लागि कुनै विकल्प तय गरिएको छैन ।

सोमबार प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत चौधरीको उपस्थितीमा गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष तुल्सीराम अधिकारी, सरस्वती माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष यमनारायण पोखरेल, प्रधानाध्यापक सूर्यप्रकाश वर्मालगायत अगुवाहरुको संयुक्त बैठकले आवश्यक परेको अवस्थामा सरस्वती मा.वि.को सबै भौतिक संरचना तथा जमिन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई उपलब्ध गराउने गरी सहमती गरेका छन् ।

विद्यालयमा भएको ६३ कोठे भवन तथा ८ वटा सौचालय राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई सुम्पिएपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरुको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्ने आश्वासन दिएको विद्यालयका अध्यक्ष यमनारायण पोखरेलले बताए । ‘राप्ती प्राविधि शिक्षालयलाई हाम्रो विद्यालयमा सारिएको अवस्थामा यहाँका विद्यार्थीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे आधिकारीक विकल्पको बारे छलफल भएको छैन ।’-अध्यक्ष पोखरेलले भने गाउँपालिकाले जिम्मा लिएको हुँदा त्यति समस्या नपर्ला ।

वि.स. २०१५ सालमा स्थापना भएको दाङ जिल्लाकै तेस्रो पूरानो तथा गढवाको एक मात्र नमूना विद्यालयको रुपमा रहेको सरस्वती मा.विमा ७६२ छात्रा तथा ६५६ छात्र गरी कूल १४१८ जना विद्यार्थी रहेको प्रधानाध्यापक सूर्यप्रकाश बर्माले बताए । विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ मा गाउँपालिका अन्तरगत रहेका २८ वटा विद्यालयबाट एकमात्र नमूना विद्यालयको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।

गत असोज २० गते प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेसँगै बुटवलबाट संरचनाहरु दाङ सार्ने तयारी भएका छन् । असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएको अभिव्यक्ति विपरित देउखुरीमा स्थायी राजधानीका लागि संरचना बनाउने तयारी नहुँदै प्रदेशका कार्यालयहरु बुटवलबाट सार्ने तयारी भइरहेको छ । ‘आज हामीले निर्णय गरेपछि प्रदेशको राजधानी भालुवाङ लाने भन्ने खालको कुरा होइन, संरचना बनाउने कुरा हो’-उनले प्रदेश सभामा बोल्ने क्रममा भनेका थिए-‘जबसम्म स्थायी संरचना बनिसक्दैन हामी बस्ने कहाँ हो भन्दा यहीँ बस्ने हो, निर्णय गर्ने बित्तिकै सरिहाल्ने भन्ने कुरा सत्य होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पनि जरुरी छ ।’ तर, मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा भन्दै देउखुरीमा स्थायी संरचना नबनीकन प्रदेशका कार्यालय राख्नका लागि ठाउँको खोजी भइरहेका छन् ।

प्रदेश सभाको आगामी हिउँदे अधिवेशन देउखुरीमै राख्ने भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । त्यसको तयारी स्वरुप सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीको जोडबलमा प्रदेशका कार्यालयहरु राख्नका लागि भवनहरुको अवलोकन भइरहेका छन् ।