प्रदेश राजधानी बहसबाट उठेका सवालहरु !

साविकको पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी र नामाङ्कनको बारेमा ब्यापक छलफल उठ्यो । यो निर्णय सम्भवत दूई वर्ष अगाडि नै भैदिएको भए यति धेरै तरङ्ग उठ्ने थिएन । नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हो अथवा विविध स्वार्थका कारणले यो निर्णय दुई वर्षपछि मात्र हुन पुग्यो जसको परिणाम सार्वजनिक जगतमा थुप्रै क्रिया प्रतिक्रियाहरु देखापरे । खासगरि ५ नं. प्रदेशको राजधानी भालुवाङ्ग सारिएको सन्दर्भमा सदनभित्र अत्यन्तै नमिठो घीनलाग्दो र सभ्य लोकतन्त्र विरोधि अराजक र उदण्ड ब्यवहारहरु देखापरे । त्यस खालका पात्र र प्रवृत्तिहरुलाई निस्तेज र नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानार्कषण हुन जरुरी देखिन्छ ।

राजधानीको निर्णय पश्चात बुटवलका सडकहरुमा पनि नमिठा दृश्यहरु देखा परे , रुपन्देहीका सत्तापक्षसँग सम्बन्धित संघ सस्थाहरु र पात्रहरुले एक कार्यक्रम मार्फत आफूहरुलाई नेताहरुले धोका दिएको, चुनावी वाचा पूरा नगरेको कारण विरोध स्वरुप सामुहिक राजीनामाको पनि चर्चा उठेको कुरा पनि सार्वजनिक भयो । ५ नं. प्रदेशको राजधानी आकस्मिक र अप्रत्याशित रुपमा भालुवाङ्ग सार्ने निणर्य कसरी हुनपुग्यो भन्ने बारेमा पनि ब्यापक बजार हल्लाहरु चलेको कुरा सुन्नमा आयो । कसै-कसैले यो आशंका पनि गरेका छन् की जग्गाका ब्यापारीहरु जो भित्रैसम्म उनिहरुको पहँुच रहेको छ तिनिहरुले प्रशस्तै जग्गाहरु हेल्डिङ्ग गरेको र पछि टुक्रा-टुक्रामा विभाजित गर्ने सहमतिमा विषय अगाडि बढेको भन्ने कुराहरुपनि बजारमा आएका छन् । कतिपयले विष्णु पौडेलजी र शंकर पोख्रेलजीको सत्ता टक्कर र प्रतिशोधको बीचमा यो निर्णय आएको भन्नेहरुपनि देखिन्छन् भने कतिपयले नेताहरुको स्वविवेकले यो निर्णय भएको भन्ने पनि देखिन्छन् । जसको जुन इन्टेन्सनले काम गरेको भएपनि अथवा कैन्द्रैबाट यो निर्णय भएको भएतापनि तुलनात्मकरुपमा यो निर्णय यथार्थपरक र बस्तुसँगत देखापर्दछ ।

जहाँसम्म रुपन्देहीका साथीहरुको कुरा छ वहाँहरु रुपन्देहीमा खडा भएर सोँच्नु पर्दा र नेतृत्वको आकस्मिकरुपमा यूटर्न भएको देख्दा वहाँहरुलाई चोट लाग्नु स्वभाविक बन्न पुग्दछ । त्यतिका धेरै संरचना निर्माण भैसकेपछि, राज्यको अरबौं सम्पत्ति लगानी भैसकेपछि अब राजधानी बुटवलमै स्थायी बन्ने भयो भन्ने मानसिकता तयार भैसकेको सन्दर्भको बीचमा आएको यो निर्णयबाट मनस्थितिमा उद्देलन पैदा हुने कुरा स्वभाविक बन्न पुग्दछ । जहाँसम्म राजधानी छनौटको प्रश्न हो, त्यो ५ नं. को आजको भूगोलमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्दा कपिलवस्तु या दाङ्ग मध्ये एउटा छनौट गर्नुपथ्र्याे, त्यहीकुरा भएको छ । यो निर्णय समयभित्रै भैदिएको भए यतिधेरै तरङ्ग आउदैनथ्यो कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । प्रदेशहरुको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, प्रदेशको नामाङ्कन सम्बन्धि प्रश्न । अस्तिको बहुमतको निणर्यबाट हाम्रो प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी प्रदेश भनेर निणर्य गरिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ ।

तर, हामीले हेक्का राख्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने विषय यो हो की विद्रोहकासाथ जन्मिएको र यतिवेला कार्यान्वयन भएको संविधान सभाको नारा र त्यस भित्रका विषयहरु संघियता र समावेशीताको परिभाषा, के कारणले गर्दा कुन-कुन आधारमा हामीले संघियतालाई स्वीकार गरेका थियौ ! विविध समयमा जनजातिहरुले गरेका संघर्षहरुमा मधेशीहरुले गरेका आन्दोलनहरुमा वा थारुहरुले गरेका आन्दोलनसँग हिजो सत्तापक्षबाट पटकौपटक सम्झौता र सहमतिहरु भएका थिए । ती सम्झौता र सहमतिहरु किन र के कारणले गरिएका थिए । उनीहरुले उठाएका विचारहरु यथार्थ परक छन् भनेर वा आन्दोलन र संघर्षको दवावका कारण विवशतावश गरिएका थिए ! हिजो संविधानसभा र त्यसको अन्तरबस्तु संघीयतालाई किन आत्मसात गरिएको थियो ! बाध्यता वा आवश्यकता ! प्राय : सबै प्रदेशहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन भैसकेको सन्दर्भमा यो बहश स्पष्ट रुपमा आउन आवश्यक देखिएको छ ।

यतिबेला खासगरी सत्ता पक्षका जुन विचार र ब्यवहारहरु देखापरेका छन् त्यसले कंैयांै प्रश्नहरु उठाइदिएको छ । वहाँहरुको निर्णय प्रक्रिया र ब्यवहारबाट भन्न सकिन्छ की वर्तमान सरकार र ने।क।पा। पार्टी संघीयताको मर्म, भावना, स्प्रिट र त्यसको आत्मालाई स्वीकार गरेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । उसले बाध्यता र सत्ता स्वार्थका कारणले मात्रै संविधान सभाको अन्तरवस्तुलाई अवलम्वन गरेको अभिनय गरेको छ की भन्न सकिने आधारहरु त्यसले बनाइदिएको छ । यतिबेला हामी देख्न सक्दछौ की संघियताको अन्तरवस्तु एकातीर रहेको छ भने सरकारका निर्णयहरु अर्कोतिर भैरहेको स्थिति छ । जस्तो कि सामान्य उदाहरणबाट हामी हेरौं की हाम्रो छिमेकी देशका प्रान्तिय राज्यहरुका आफ्ना आफ्ना पुलीस फोर्सहरु रहेका छन् । दिल्ली सरकारको दिल्ली पुलिस, पन्जाब सरकारको पन्जाब पुलिस, नागालैण्ड सरकारको नागालैण्ड पुलिस अर्थात तीसवटै प्रान्तका आ-आफ्नै पुलिस वटालीयनहरु रहेका छन् ।

आ-आफ्नै यातायात मन्त्रालयहरु रहेका छन । पन्जाव रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, तामिलनाड्डु रोडवेज, अर्थात राज्य सरकारका बसहरु त्यहा क्रियाशील छन्, त्यहाँ विद्युत प्राधिकरण प्रत्येक राज्यमा रहेका छन् । नामाङ्कनलाई पनि हेरौं । पन्जाबीहरुको ऐतिहासीक बासस्थान पन्जाब, विहारीहरुको विहार, तामीलहरुको तामीलनाड्डु, कन्नडहरुको कर्नाटका, मनीपुरी जातिको थातथले मनीपुर, नागाहरुको नागालैण्ड, बंगालीहरुको पश्चिम बंङ्गाल, उनीहरुले राज्यलाई थुप्रै अधिकारहरु दिइएको पनि हामी देख्दछौ तर हामीकहाँ अधिकारहरु विकेन्द्रीकरण गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार अत्यन्तै कठोर देखिएको छ । हामी सिंहदरवार गयौं भने देख्नेछौं की त्यहाँ काम नभएका पहुँचका आधारमा बर्षौ देखि वीर्ता जमाएर बसेका सयौ बेरोजगार कर्मचारीहरु र कैयौ प्रयोजन विहिन भएका विभागहरु विद्यमान रहेका छन् भने जिल्लाका कामकाजी कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभावमा ७ दिन सम्मको टोकन बुझेर फर्कने स्थिति रहेको छ । वर्तमान सरकार केन्द्रका अधिकारहरु राज्यमा र नगरहरुमा विकेन्द्रिकरण गर्न मन्जुर देखिदैन, यो प्रश्नमा उसको फराकिलो विचार रहेको छैन । साथै प्रदेशका प्रमुखहरु पूर्ण अधिकार प्राप्त छैनन् । उनिहरुमा बेचैनि र असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ ।

नामाङ्कनको प्रश्नमा मगरहरुको ऐतिहासिक थातथलोलाई मगरात भन्नुपर्दा उसको टाउको दुखाईको विषय बन्दछ । तामाङ्गहरुको बसोबास क्षेत्रलाई ताम्शालीङ्ग भन्न उसले पटक्कै मान्दैन। खसहरुको ऐतिहासीक थातथलोलाई सोहि आधारमा नामाकरण गरौ न त भन्दा उसको टाउको दुखाइको बिषय बन्दछ । संघीयताकालागि सामर्थ्यका पाचँ आधार र पहिचानका चार आधारका मापदण्डका आधारमा अगाडि बढौन त भन्दा यतिधेरै जडतामा छ की यी कुरा उ पटक्कै मान्ने हिम्मत गर्दैन । प्रश्न उठ्दछ कि यदि नेकपा र वर्तमान सरकार साच्चै संविधान सभाको मूल अन्तरबस्तु र आधारबाट पछाडि फर्कन खोजेको हो ? क.चित्रवहादुर केसीले भने जस्तै यो संघीयता देशको लागि आवश्यकता छैन भन्ने मनशाय रहेको छ भने उहाँले जस्तै केपी, प्रचण्डजीहरु पनि प्रष्टरुपमा बोल्न सक्नुपर्यो । मनमा एउटा कुरा र मुखमा अर्को कुरा गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुन जान्छ ।

हामी सबै जानकार नै छौ की ओलीजी संविधान सभाको अन्तरबस्तु र संघीयताको विचारको पक्षमा हुनुहुँदैनतथ्यो, हामीले अर्थात् जनताले जबरजस्ति वहाँलाई संघियताको नेतृत्व गर्ने जिम्मा थमाएका हौ । तर,प्रचण्डजी जो संविधानसभाको अन्तरबस्तु र संघियताको कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो, जस्को निम्ति वहाँकै नेतृत्वमा बलिदानीपूर्ण संघर्ष भएको इतिहास ताजै रहेको छ । हिजो प्रदेशहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन लगायतका कैयौ अन्तरवस्तुहरु वहाँले कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हुनुहुन्थ्यो र युद्घकालमा आफ्नै जनसरकारहरु गठन गरेर कार्यान्वयन गर्नु भएको थियो । आज त्यसको ठीक बिपरित निर्णय भैरहदा वहाँ असहाय र असक्त जस्तो बनेर यि दृश्यहरु कसरी हेरि रहनु भएको छ ! बुझ्न सकिएन । यदि हिजो हामीले उठाएका विचार र दृष्टिकोणहरु गलत रहेका थिए वा बस्तुसंगत थिएनन् अथवा जातिवादि रहेका थिए भन्ने प्रचण्डजीलाई लागेको हो भने प्रष्टरुपमा भन्नुपर्यो । हामी आजको विचार जान्न चाहान्छौ । नेतृत्वको दोहोरो चरित्रको कारण बर्तमान संविधान माथि बारम्बार प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्, पराजित चिन्तनहरु पुनः सलबलाउन थालेका छन् । प्रदेशहरु अपूर्ण र अपाङ्ग जस्ता देखापरेका छन् ।

जनतामा निराशा र असन्तुष्टिको मात्रा बढेर जान थालेको छ । पूर्ण अधिकार र साधन स्रोतको अभावमा प्रदेशहरु बोझिला बन्दै गैराखेका छन् । जनताको दृष्टिमा प्रदेश सरकारहरु आफ्ना कार्यकर्ता थन्काउने र भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रदेशको औचित्य र आवश्यकता देखा परेन भो यसलाई खारेज गरौ भन्ने विचारहरु क्रमशः बढ्न थालेका देखिन्छन् । देशमा यतिबेला प्रष्टरुपमा दुई वीचार र दुई भिन्न दृष्टिकोण क्रियाशील रहेका छन्, यी दुई विचार मध्ये एकात्मक धार अर्थात संघियता आवश्यक छैन भन्ने धाराको प्रतिनिधित्व कमरेड चित्रवहादुर के.सी. ले गर्नु भएको छ भने संघीयतालाई पूर्णता सहित कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ भन्ने विचारको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको छ, बाँकी रहेका नेतृत्वहरुले पनि आफ्नो विचार स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यदि संविधानको मर्म, भावना र स्प्रिट अनुसार अगाडि बढ्ने विचार छ भने सोहि अनुरुप व्यवहार र आचरणको प्रर्दशन गरौ, होइन यसको विपक्षमा छौ भने चित्र बहादुरजीको कमाण्डमा अगाडि बढौं ।

यदि यहि परिस्थिति रहि रह्यो भने जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टिको मात्रा बढेर जादा नेकपा र वर्तमान सरकार मात्र होइन समग्र उपलब्धीहरु समाप्त हुने र एकात्मक चिन्तन धारा र प्रवृतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रष्टरुपमा देख्न सकिन्छ । किनकि कुनै पार्टी विशेष वा सरकार प्रति जनताको अविश्वास देखिनेकुरा सामान्य हुन्छ । तर, समग्र ब्यवस्था र प्राप्त उपलब्धिहरु माथि नै जनताको अविश्वास बढेर जानुले विषयलाई गम्भिर बनाउन पुग्दछ । अतः समय रहँदै सम्बन्धित सबैको ध्यान जादा दुर्घटनाबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिन्थ्यो की …. ?