माननीयको नैतिकता

जननिर्वाचित प्रतिनिधि जसलाई उच्च सम्मानका साथ ‘माननीय’ उच्चारण गर्दै सम्बोधनसँगै सम्मानित गरिन्छ । जनताले चुनेका जनतमतबाट विजयी भएका प्रतिनिधि तथा नेतृत्व जसलाई मान गर्दै माननीय भनिन्छ, उनीहरुको मान गुम्यो भने के हुन्छ ? र, त्यो मान गुमाएर पनि उनीहरु माननीय रहिरहन्छन्, उनीहरु त्यो स्थानमा बसिरहन सुहाउँछ ? नैतिकताको आधारमा त पक्कै रहँदैन । गणतन्त्रमा जनविरोधी गतिविधि गर्ने र जनताको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरु कानूनी, विधिवत र नियमसंगत पनि माननीय पदमा रहन लायक मानिदैनन् । सामान्यतया ‘राजनीतिमा जेपनि जायज हुन्छ।’ भन्ने परिपाटीनै बसेको मुलुकमा राजनीतिक सत्ता र पहुँचको आधारमा मनोपली र आफू अनुकूल निर्णय र लाभ लिने प्रचलन बढ्दो छ । जसका उदाहरण सरकारका पछिल्लला गतिविधि ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

हाल संघीय सरकारका सांसद् र मन्त्रीहरुले लिएको दशैं भत्ताले निकै आलोचना र बहस चलेको छ । गत वर्षको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा यस वर्षपनि दशैं भत्ता लिने विषय विवादित बनेको छ । कोरोना कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र प्रयास भन्दापनि खर्च बढी गरेको भन्दै सुरुदेखि आलोचित बन्दै आएको सरकारको यस्तो निर्णयले जनमानसमा निकै गहिरो चोटसँगै आक्रोश बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड-१९ संक्रमितहरुको उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गर्यो । तर, सांसद्, मन्त्रीहरुको दशैँभत्ता कटौतीको निर्णय भने गरेन। यो निर्णय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएसँगै जनस्तरबाट चर्को आलाचना सुरु भएपछि सांसद् र मन्त्रीहरुले कोरोना महामारीको समयमा हामी भत्ता लिदैनौं भनी केहीले फिर्ता गर्न सुरु गरे । सामाजिक सञ्जाल लगाएत विभिन्न माध्यमबाट चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र अन्य सदस्यले कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय लिए ।

मुलुक संघीय गणतन्त्रमा अघि बढेसँगै दशकौंपछि नेपालमा दुई तिहाइको सरकार गठन पश्चात् देशमा स्थिर राजनीतिसँगै स्थिर सरकार, शुसासन, समृद्धि र शान्तिको अपेक्षा गरिएको थियो । पहिलोपटक तीन तहका सरकार सञ्चालनपछि जनताले गाउँमै दरबार, घरमै सरकारको अनुभूति गरेका थिए । तर, केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गलत रबैंया र क्रियाकलापले स्थानीय तहमा पनि विवाद देखिँदै आयो । त्यसैगरी प्रदेश सरकार स्थापनासँगै यसको आवश्यकता र औचित्यबारे अन्यौलमा रहेका जनता प्रदेशका गतिविधिबाट असन्तुष्ट बने । प्रदेशसभा, मन्त्रालय, मन्त्री निवास स्थापना र व्यवस्थापनसँगै प्रदेश सरकारले गरेका केही निर्णय र गतिविधिले जनतामा नैराश्यता छाएको छ । र, प्रदेशमा देखिएका केहि गैरराजनीतिक, अराजकर जनभावना विपरितका गतिविधिले यसको औचित्यनै नरहेको पनि बहस सुरु भएको छ ।

केन्द्रीय सरकार अर्थात् गणतान्त्रिक मुलुकको संघीय सरकारपनि सुरुवातदेखिनै निकै आलोचित हुँदै आएको छ । १० वर्षे जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोनको उपलब्धि मानिएको गणतन्त्र,संविधान र संघीयताको अभ्यास ‘नेपालको लागि पहिलो गासमा ढुङ्गा भएको त होइन ?’ भन्ने लागि रहेको छ । जनताका लागि जनताद्वारा चुनिएएका प्रतिनिधि र नेतृत्व पद र सत्ताप्राप्तिपछि उत्तरदायी नबन्ने रबैयाले निरन्तरता पाएको छ । जुन कोरोना महामारीमा जनताका लागि असैय बनेको छ । पद र सत्तासँगै विभिन्न उच्च निकाय र पदमा प्रतिष्पर्धा,योग्यता,क्षमता र दक्षताका आधारमा भन्दापनि आफन्त, कार्यकर्ता भर्ना तथा नियुक्त गर्ने, अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता गतिविधिका कारण वर्तमान दुई तिहाइको सरकारका मन्त्रीहरु पनि सुरुदेखिनै निकै आलोचित बन्दै आयो ।

जनताबाट चुनिएका, जनताको करबाट तलब भत्ता खाने, जनता महामारीमा हुँदापनि नियमित तलब, सेवा, सुविधा भोग गर्ने, जनतालाई दशैं नमनाउ भन्दै आफूले तीनै जनताको पसिनाबाट प्राप्त करबाट दशैं भत्ता खाने यस्ता प्रतिनिधिहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् र ?

चीनबाट सुरु भएको कोरोना कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापी भएपछि नेपालमा पनि उच्च सतर्कता, सावधानी र तयारी आवश्यकता थियो । छिमेकी राष्ट्रबाट विश्यव्यापी बनेको संक्रमणका लागि सरकारले समयमै सतर्कता र सावधानी अपनाउन आवश्यक थियो । र, सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, स्थापना, व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने थियो । तर, नेपालमा संक्रमित देखिएपछि ढिलै भएपनि सरकारले कदम चाल्यो । अर्थात् चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गर्यो । चैत ११ गतेदेखि लागू लकडाउन असारसमनै पूर्ण रुपमा लागू भयो भने अहिले पनि केही क्षेत्रमा अझैपनि निषेद्याज्ञा छ । कोरोना कहरले सुरुदेखिनै जनता सयौं किमि पैदल यात्रा गर्नेदेखि भोकले तड्पिने अवस्था जारी छ । उद्योग कलकारखाना धराशायी बनेका छन् । यातायात, शिक्षा, सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् । मजदूरी गर्नेले काम नपाउँदा, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरतले तलब नपाउँदा, उद्योग नचल्दा व्याज र खर्च धान्नु पर्दा सबैजसो क्षेत्र आर्थिक संकटमा छन् ।

कोरोना कहर र लकडाउनले निम्ताएको आर्थिक र मानसिक तनावले सयौंले आत्महत्या गरेका छन् । कैंयौ कोरोना संक्रमितले भेन्टिलेटर र उपचार नपाएरनै ज्यान गुमाएका छन् । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भनेर राज्यले अरबौं खर्च गरेको बताउँछ । तर, जनता सिटामोल नपाउने अवस्थामा छन् । विदेशिएका नेपाली घर फर्कन तड्पिएका छन् । घरमा भएका आर्थिक जोह गर्न महामारीको वास्ता नगरी विदेशिन रोकिएका छैनन् । महामारीको निरन्तरतामा पर्वहरु पनि परेका छन् । सरकारले घरमै सिमित राख्न आग्रह पनि गरेको छ । तर, महिनौंदेखि आम्दानी नभएका, गरिब, निमुखा, असाहयहरुले कसरी घरमै बसेर जिविकोपार्जन गर्न सक्लान भन्ने विषयमा सरकारले न योजना ल्यायो न प्रभावकारीनै बनायो । तर, यस अवधीमा स्थानीय तहको भूमिका भने केही सन्तोषजनक रहयो । तर, प्रदेश र संघीय सरकारले जनताको पीडा र समस्यामा अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेन ।

उल्टै पछिल्लो समय महामारीमा जनताको उपचार र शव व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो गैरजिम्मेवारी र लाचारीपन देखाएको छ । जनताबाट चुनिएका, जनताको करबाट तलब भत्ता खाने, जनता महामारीमा हुँदापनि नियमित तलब, सेवा, सुविधा भोग गर्ने, जनतालाई दशैं नमनाउ भन्दै आफूले तीनै जनताको पसिनाबाट प्राप्त करबाट दशैं भत्ता खाने यस्ता प्रतिनिधिहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् र ? सांसद् विकास कोष, विभिन्न योजनामा करोडौं, अरबौं बजेट छुट्टाउने र खर्च नगर्ने, आफूहरु करोडौंका गाडी चढ्ने, पिएदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीले नियमित सुविधा तलब, भत्ता लिने महामारीमासम्म नछोड्ने तर, आफूलाई मत दिएका जनताप्रति उत्तरदायी नबन्ने । उल्टै शोषण गर्ने जसले गर्दा आफूले मतदान गरेकोमा पछुतो मान्न पर्ने र लज्जित हुनुपर्ने यस्तो अवस्थामा यो सरकारलाई अभिभावक र जनप्रतिनिधिलाई माननीय मान्न जनताले सक्लान् ? वास्तवमै सरकार र जनप्रतिनिधिले जनताका लागि राजनीति र शासन गरेको भन्ने नैतिकता छ ?