संघीयता, राज्यको पैसा सक्ने खेल बाहेक केही भएको छैन : केसी

प्रदेश ५ प्रदेश सभामा शुक्रबार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पेश भएसँगै नयाँ राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ । प्रस्तावले कतै दिपावली त कतै नारा जुलुस सुरु भएको छ । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ्गको भालुवाङ्ग प्रस्ताव गरेपछि राजधानीको विषयलाई लिएर सोही दिननै बुटवलमा टायर बल्यो । शनिबार नेपाली कांग्रेसले बैठक बसी आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्यो । सत्तारुढ दल नेकपाको संसदीय दलको बैठकले ६ घण्टा बढी लामो छलफलपछि प्रस्तावको पक्षमा ह्विप नै जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी नै छ । प्रदेशको राजधानी र नामले नयाँ राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको मात्र होइन संघीयताको विषय नै थप पेचिलो बनेको छ । प्रदेश ५ को यस विषय केन्द्रबाटै निर्णय भएको भनिएको छ भने यसले केन्द्रमा पनि हलचल ल्याउँदै संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश सरकारकोऔचित्माथि नै गम्भीर संकट ल्याएको छ । यसैबीच ‘नेपाल जस्तो सानो, कम आय भएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा संघीयता आश्यक छैन’भनि विपक्षीमा उभिँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानी :

प्रदेश ५ मा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयले नयाँ राजनीतिक तरङ्ग आएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हाम्रो पार्टीले सुरुदेखिनै नेपाल जस्तो मुलुकका लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्दै आएका छौं । वास्तवमा संघीयता शक्ति राष्ट्रहरुले हाम्रो मुलुकलाई जबरजस्ती बोकाएको भारी हो । विभिन्न जात-जाती, भाषा-धर्म तथा तराई-पहाड छुट्याउने र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने खेल बाहेक यो केही पनि होइन । प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयले आएको राजनीतिक तरङ्ग र विवाद यसैको संकेत हो । यसमा अचम्म मान्न पर्ने विषय नै छैन, यो हुन्छ भनेर मैले पहिले नै भनेको हुँ ।

विश्वसँगै हामी पनि कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको समयमा यस खालको प्रस्ताव ल्याउनु ठिक थियो कि थिएन ?
यदी दुई जना नेताहरुले बसेर प्रदेश राजधानी र नाम तोकिने भए पहिल्यै घोषणा गरेको भए हुन्थ्यो । राज्य कोषको पैसा सक्ने खेल बाहेक केही भएको छैन । यो बेला न कुबेलाको कुरा हो । कोरोना फैलाउने काम मात्रै हो, अरु केही पनि होइन । महामारीले जनता घर भित्र बसेका छन् । कोही खान नपाएर रत्नपार्कमा थाल थापेर बसेका छन् । त्यतातिर उनलाई (नेताहरुलाई) चिन्ता छैन । खाली जनता लडाउने र उचाल्ने बाहेक के जानेका छन् र यीनले ? जे अहिले भइरहेको छ, यस्तो हुन्छ भन्ने उनिहरुलाई पहिल्यै थाहा थियो ।

खाली आफ्नो दुनो सोझाउने कसलाई के मन्त्रालय र कुन पदमा बस्ने भन्ने नेताहरुको लडाइँले यस्तो भएको हो । अर्कोतर्फ चुनावका बेला ओलीका (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) दुई विश्वास पात्र विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले जनतालाई राजधानी दिन्छु भनेर चुनाव जिते अहिले उनिहरुहरुलाई नै घाँडो भएको छ । जनताका लागि नसोँच्ने उनिहरुका लागि संसदमा के कुरो मिल्यो, भागबण्डा मिल्यो दुई भक्तलाई मिलाउन ओलीले बीचमा राजधानी राख्ने भनेपछि अहिले प्रस्ताव आएको हो । यीनीहरुले बेला जानेको भए नेपालमा संघीयता नै आउने थिएन ।

प्रदेश ५ मा अहिले जे भइरहेको छ, यो परिघटनाले के संघीयता असफलता उन्मुख हो त ?
जनताले सेता हात्ती धेरै पाल्न सक्दैनन् । संघीयता एउटा सेतो हात्ती हो । यो असफल हुने संकेतहरु देखा परिसकेका छन् । ढिलो चाँडो जनता यसको विरुद्धमा उत्रिन्छन् । नेपालमा संघीयता लागू भएकै छैन । यदी लागू भएकै हो भने काठमाण्डौंमा दुईवटा नेता बसेर निर्णय गरेको कुरा नै सर्वेसर्वा हो भने किन नाटक गर्नु परेको थियो ।

पहिले नै राजधानी र नाम ट्याक-ट्याक भन्दिएको भए जनताले दुःख पाउनै पर्ने थिएन । हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ, प्रदेश राजधानी र नामाकरणका लागि एक अधिकार सम्पन्न आयोग बनाऔं । आयोगले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने गरी अधिकार दिएपछि उसैले निर्णय गर्छ, झगडा गर्नैपर्ने थिएन ।

तपाइँको भनाई अनुसार संघीयता असफल भयो । तर, जनताले खुलेर संघीयताको विरुद्धमा जाने दिन कहिले आउँछ ?
ठ्याक्कै समय तोकेर भन्न सकिने विषय होइन । ढिलो–चाडो जनता संघीयता खारेजको माग गर्दै सडकमा आउँछन् । पञ्चायत र राजतन्त्रका विरुद्ध पनि जनता कहाँ एकै पटक सडकमा आएका थिए र ? समय त लाग्छ नि । पञ्चायत ढाल्न ३० वर्ष लागेको थियो, यो त (संघीयता) झन् छिटो ढल्ने भो । संघीयताको पक्षमा रहेका पार्टीका नेताहरुले पनि भन्न थालिसकेका छन् संघीयता घाडो भो भनेर ।

बेला बेलामा हुने व्यक्तिगत बसाइमा समेत उनिहरुले संघीयता हामीले चाहेको नै हैन पार्टीले गर्दा बेल्न सकिएन भन्न थालेका छन् । जनता संघीयताको विरुद्धमा कहिले सडकमा आउलाउन् भनेर उनिहरुहरुले पनि कुरेर बसेका छन् । याद गर्नु होला, त्यती बेला संघीयता खारेज गर्ने आन्दोलनको नाइके उनिहरु नै हुने छन् ।