‘दिर्घकालिन समृद्धिका निर्धारित लक्ष्यहरु पूरा गर्छौं’

बुटवल । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश सरकारले ३ वर्षको अवधि पूरा गरेको छ । नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना तथा नयाँ अनुभवमा काम गरिरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी महामारिको रुप लिएको कोभिड–१९ ले सरकारको काम–कारबाहीमा प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पारेको छ । राज्यको संरचना तयार पार्न, पूर्वाधार विकास तथा जन अपेक्षा अनुसारको काम गर्नका लागि कोभिड–१९ को प्रतिकूल प्रभावले केही समस्याहरु सिर्जना भए । अर्कोतर्फ कोभिड–१९ को प्रतिकूल प्रभाको बीच सरकार कति जनापेक्षा अनुसार चलेको छ भन्ने कुरालाई जनताले नजिकबाट र सरल ढङ्गले विश्लेषण गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । प्रदेश ५ सरकारले यस बीचमा सम्पादन गरेका क्रियाकलाप तथा आगामी योजनाका बारेमा ग्लोबल आवाजका लागि सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग डि. बि. सुस्लिङले गरेको कुराकानी :

लकडाउन खुल्यो, मानविय चहलपहल पनि बढ्दो छ । कोभिड-१९ अझै निर्मूल भएको अवस्था छैन । संक्रमण बढेर भोलि झन् भयावह अवस्था आउन सक्ला, लकडाउन खुलाउनु ठिक थियो ? मन्त्रालयले यसको कसरी व्यवस्थापन गर्दै छ ?
–लामो समय लकडाउन कायम राखिराख्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था झन शंकटमा फस्ने भएको हुनाले पनि लकडाउन खुलाउन आवश्यक थियो । अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण उन्मुख भएको हुँदा केन्द्र सरकारले लकडाउन खुलाएको हो । लक डाउन खुले पनि सरकारले नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आफ्ना क्रियाकलापलाई जारी राखेको अवस्था हो ।प्रदेश ५ को हकमा कुरा गर्दा यो प्रदेशमा कोभिड–१९ को संक्रमण भयावहको अवस्थामा छैन ।

हामीले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई समेत कोभिड नियन्त्रणका लागि तदारुकताका साथ परिचालन गरेका छौं । प्रदेशका विभिन्न ४ स्थानमा परिक्षण केन्द्र स्थापना गरी स्वाब परिक्षणको काम भईरहेका छन् । लकडाउन खुलेपछि मानवीय क्रियाकलाप बढ्नुका साथै कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पनि जाने डर भने कायम नै छ । यसका लागि हामीले विगत तथा हालसमेत संक्रमणको सबैभन्दा बढी देखा परेका तराईका ५ जिल्ला र अर्घाखाँची गरी ६ जिल्लाबाट समुदाय स्तरमा गई नमूना स्वाब संकलन गरी परिक्षण गर्दै छौं ।

प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तिमा २ सय स्वाब संकलन गरी त्यसको नतिजा के–कस्तो आउँछ सोही अनुसार कोभिड नियन्त्रणको कार्यक्रम मोडल तयार पारी अगाडी बढ्दै छौं । लकडाउन खुल्यो भन्दैमा नागरिकहरुले पनि आफ्नो दैनिक व्यवहारमा हेलचक्र्याई गर्नु भएन । सामाजिक दुरी कायम राख्ने कुरा, सेनिटाइजर प्रयोग वा साबुन पानीले हात धुने, मास्कको प्रयोग लगायत स्वास्थ्य सुरक्षालाई अपनाई राख्न म विनम्र आग्रह गर्दछु ।

आगामी भाद्र १ गतेदेखि शैक्षिक संस्थाहरु खुल्ने कुरा छ । धेरै जसो सामुदायिक विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । ती विद्यालयहरुमा संक्रमणको सम्भावना रहँदैन ? अर्को तर्फ विद्यार्थीको बाल मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभावले सिकाई प्रभावकारी हुन्छ त ?
-हिजो क्वारेन्टिनमा प्रयोग भएका जति पनि विद्यालयहरु छन् सबैलाई संक्रमण रहित बनाउनका लागि सेनिटाइज गरिन्छ । क्रमैसँग ती विद्यालयहरुबाट क्वारेन्टिन हटाउने काम सुरु हुँदै छ । क्वारेन्टिन हटाई केही दिन विद्यालय खाली राख्नुका साथै संक्रमण मुक्त बनाउन औषधिहरुको प्रयोग गरी निर्मुलीकरण गरिन्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर नै ती विद्यालयहरुमा शैक्षिक क्रियाकलप सञ्चालन गरिने हुँदा संक्रमणको कुनै सम्भावना रहँदैन । विद्यार्थीहरुको मानसिकतामा पर्ने असरका बारेमा समुदाय स्तरबाटै सचेतना तथा परामर्शको खाँचो पर्छ । विद्यालयका शिक्षक, अभिभाव सबैले विद्यार्थीहरुलाई सुरक्षित भएको महशुस गराउन बढीभन्दा बढी परामर्श नै आवश्यक हो । यसका लागि सरकारको तर्फबाट पनि आवश्यक पहल तथा क्रियाकलाप हामिले सञ्चालन गर्छौ ।

कोभिड–१९ ले सरकारको लक्ष्य तथा दिर्घकालीन योजनामा के–कस्ता प्रभाव पार्यो ,यसका साथै प्रदेश सरकारमा ३ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
सरकारले अल्पकालिन तथा दिर्घकालीन रुपमा तय गरेका समृद्धिको अभियानमा कोभिड–१९ ले प्रतिकूल असर पारेको अवस्था हो । नीजि, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपले नराम्रोसँग पारेको प्रभावको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले थप कसरत गर्नु पर्ने चुनौतीहरु थपिएका छन् । सरकारको ३ वर्ष तथा संघीयताको अनुभवका बारेमा भन्नु पर्दा यो व्यवस्था मुलुकका लागि नयाँ अनुभव थियो । नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ अनुभवसँगै काम गर्दा, यसलाई सिकाइको रुपमा मात्र होइन जनताका धेरैभन्दा धेरै अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने सरकारका लागि ठूलो चुनौती थियो । हामीले बढीभन्दा बढी जनचाहना अनुरुप काम गर्ने कोसिस गरेका छौं । राज्यको संरचनागत तथा नीतिगत कुराहरु अझै पनि तयार हुन नसकेका कारण जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्नका लागि केही मात्रामा चुकेकै अवस्था हो । यसका बावजुद पनि सरकारले धेरै भन्दा धेरै जनतामा पुग्नेगरी पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासका कामहरुलाई अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ नि ! यस अवधिमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा अनियमितताका कुराहरु पनि उठेका थिए । स्वयम् तपाईकै मन्त्रालयमा पनि सवारी साधन खरिदको विषयमा कुरा उठेको थियो । सुशासनमा प्रदेश ५ चुकेकै हो र ?
-मैलै अघि पनि भने हामी नयाँ अनुभव र नयाँ संरचना निर्माण गरेर काम गर्दै छौं । राज्यका संरचना निर्माण तथा नीति नियम निर्माणका काम सम्पन्न भइनसकेको हुँदा पनि समस्याहरु देखा परेका हुन् । विरोधका लागि विरोध गर्ने हो भने त, जे भने पनि भयो । तर, हामी जन अपेक्षा पुरा गर्ने सवालमा धेरै कुरामा सफल हुँदै गएका छौं । प्रदेशर सरकारमा हुने अनियमितता तथा सुशासनको कुरा गर्दा, अहिलेसम्म हामी चुकेको जस्तो लाग्दैन । यदि हामीले अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेका छौं भने उजुरी तथा छाविनमा सावित हुनु पर्ने हो । अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन । कसैले त्यस्तो भन्छ भने तथ्यगत रुपमा आउनु पर्यो म मात्र होइन सरकारका कुनै पनि व्यक्ति भागी हुनु पर्छ । हामीले सुशासनलाई जोड दिएका छौं । कसैले सरकारलाई नियतबस गलत देखाउनका लागि टिप्पणी गरेका हुन सक्छ ।

यो सरकारको ५ वर्ष अवधि पूरा हुँदा प्रदेश ५ कस्तो होला ? प्रदेश बासी जनताको जीवनस्तर कस्तो होला ? परिकल्पना गर्नुभएको होला नि ! प्रदेशले स्थाई राजधानी र नाम कहिलेसम्म पाउने ?
-सरकारले धेरै जसो नीति निर्माण तथा संरचनागत व्यवस्था गरिसकेको छ । प्रदेशको आर्थिक विकासको सूचकाङ्क हेर्ने हो भने पनि अन्य प्रदेशभन्दा हामी अगाडी छौं । यसैगरी विकास बजेट खर्चको हिसाबले पनि हामी अगाडी भएको हुँदा हामीले तय गरेका आर्थिक समृद्धिका संम्पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो अपेक्षा हो । ५ वर्षको अवधिमा सरकारले कुन–कुन कुरा गर्ने र प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौ । कोभिड–१९ को असरका बीच पनि ती सबै सक्ष्य हासिल गर्ने छौं । प्रदेशका जनताको जीवनस्तर हामी सबैले अनूभुत गर्न पाउने गरी परिवर्तन हुने छ । प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । प्रदेश सभाले अबका अधिवेशनहरुमा पक्कै पनि यी विषयहरुको निक्र्योल गर्ला ।