छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक माथि छलफल

सञ्चारमैत्री बिधेयक ल्याउन सरोकारवालाको आग्रह

फागुन २८,
बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले मस्यौदा गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक सञ्चारमैत्री हुन नसकेको सरोकारवालाले दाबी गरेका छन् । विधेयक निर्माणमा सरोकारवालासँग नै छलफल कम हुने गरेको भन्दै उनीहरुले यसबाट विधेयक अपेक्षाकृत हुन नसक्ने जिकिर गरे । संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश नम्बर ५ को आयोजना र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम, संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा मंगलबार बुटवलमा भएको “छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक” माथिको छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरुले मस्यौदाका दफा संसोधन गर्न आग्रह गरे । संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रतालाई आत्मसाथ गर्दा प्रदेशका विधेयकहरु सञ्चार प्रति अनुदार बनेको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले सञ्चार बलियो भएमात्र सरकार बलियो हुने भन्दै सञ्चारप्रति उदार बन्न सुझाव दिए ।

सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा शर्माले समितिले मिडियाकर्मीको सुझावअनुसार नै विधेयक पास हुने बताइन । “जटिलताको बीचबाट प्रदेशसभा र सरकार अगाडि बढेको छ”, उनले भनिन, “हाम्रो नियत खराब छैन, छलफलमा आएका सुझावलाई समेटेर विधेयक आउँछ ।” प्रदेश सभामा आएका जतिपनि बिधेयकमाथि मसिनो गरी दफावार छलफल हुने गरको भन्दै प्रदेशले पहिलो पटक बनाउने कानुनहरु जनमैत्री नै हुने उनको भनाई छ ।

प्रदेश ५ मा गठित कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका सदस्य विष्णु पोखरेलले कानून बनाउने कुरा जटिल भएकाले यसमा सबैको सहयोग जरुरी हुने बताइन । “बनेको बाटोमा हिँड्नुभन्दा बाटो बनाउन गाह्रो हुन्छ, उनले भनिन् । कानुन आयोगले बिधेयकलाई प्रदेश अनुकुल र संघीय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुरुप भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्दै आएको समेत बताइन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीले विधेयकमाथि भएका त्रुटि छलफलमार्फत सच्याउन सकिने बताए । कानुन निर्माणमा रहेकोे परम्परागत शैलीका कारण पनि ऐनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए । ‘मस्यौदा बनाउने विषय जटिल छ, उनले भन्नुभयो, “कानून स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ तर सबैले स्वीकार गर्न सक्ने बनाउन जरुरी हुन्छ ।”

पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईंले छापाखानसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावना नै गलत भएकाले सच्याउन आग्रह गरे । “मिडियासँग कुनै छलफल नगरी विधेयक ल्याउने तयारी गर्नु गलत हो”, उनले भने –“प्रेस स्वतन्त्र हुनेगरी विधेयक नआए स्वीकार्दैनौँ ।” गणतन्त्रपछि बनाइएका कानुनहरु झन मिडियालाई अंकुश लगाउने खालका रहेको भन्दैे उनले मिडियालाई नत्थी लगाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह समेत गरे । राजतन्त्र अन्त्यका लागि मिडिया नै पहिलो पटक सडकमा उत्रिएको इतिहास नबिर्सिन उनको आग्रह थियो ।

प्रस्तावित छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी विधेयकबारे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार डि.आर घिमिरेले प्रदेशमा बन्ने ऐन कानून मिडियाका लागि लचिलो हुनुपर्ने बताए । मस्यौदामा थुप्रै दफाहरु सम्सोधन गरेरमात्रै प्रदेशसभामा लैजानुपर्ने उनले बताए ।पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विनोद पहाडीले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक सञ्चारमैत्री नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने “प्रेसको घाटी निमोठ्ने काम मान्य हुँदैन ।”

पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जि.सीले विधेयकमार्फत मिडियालाई सङ्कुचन गर्ने काम नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । प्रसारण विधेयकमाथि पत्रकार महासङ्घले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न उनको आग्रह थियो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार माधव नेपालले मिडिया उद्योगको विषयमा समेत कानुन बोल्नुपर्ने बताए । पत्रकारलाई परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रदेशैपिच्छे गर्ने कानुनको औचित्य नहुने उनको जिकिर छ । अर्का टिप्पणीकर्ता अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले संघीय कानूूनको हुबहु मस्यौदा प्रदेशले ल्याएको भन्दै त्यसलाई प्रदेश अनुरुप र स्वतन्त्र सञ्चारमैत्री बनाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम, संसद् सहयोग परियोजनाका प्रबन्धक डा. राजबहादुर श्रेष्ठले सातै प्रदेशका प्रदेशसभालाई सहयोग गर्ने काम परियोजनाले गरिरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे, प्रकाशन समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवर, पत्रकारहरु दामोदर खनाल, दिपेन्द्र बडुवाल, रेखा भुसाल, भवानीप्रसाद पाण्डे, अमृता अनमोल, सि.पी खनाल लगायतले सञ्चारलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिए ।