आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश ५ को बजेट (पूर्ण पाठ)

सोमबार, ०१ असार २०७७

86 Shares

बुटवल । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार (३४.६४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार (५१.२२ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार रुपैंया रहेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री समेत रहेका तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पेश गरेका हुन् ।

बजेटको पूर्णपाठ

माननीय सभामुख महोदय,

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट फैलिएको कोभिड -१९ रोगबाट सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिमा यस गरिमामय प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापनासम्मका क्रान्ति तथा संघर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने महान् शहिदहरुलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । साथै नेपाली समाज रुपान्तरणको क्रममा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । घाइते योद्धा र बेपत्ता नागरिकहरुलाई यस अवसरमा सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु ।
यसैबीचमा दिवंगत हुनुभएका प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलको नेता तथा ज्येष्ठ सदस्य माननीय बलदेव शर्मा पोखरेलप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । कोभिड -१९ का कारण ज्यान गुमाएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
कोभिड-१९ को कारणले गर्नुपरेको बन्दाबन्दी, सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था लगायतका प्रतिकूलताकाबीच धैर्यताका साथ कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचार अभियानमा साथ दिनु भएकोमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट म प्रदेशबासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइको उच्च प्रशंसा गर्दछु । कोभिड -१९ नियन्त्रण तथा उपचारमा अहोरात्र खट्नुहुने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि एवम् सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पत्रकार, पेशा व्यवसायीलगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
जतिबेला प्रदेश सरकार समृद्ध प्रदेश : खुशी जनताको सोच हासिल गर्न अहोरात्र खटिइरहेको थियो, ठीक त्यति नै बेला विश्वव्यापी रुपमा फैलिन गएको कोभिड -१९ को महामारीले हाम्रो मार्ग अबरुद्ध गर्‍यो । हाम्रा प्राथमिकताहरू अचानक फेरिन पुगे । यतिबेला हामीले यो महामारीबाट प्रदेशबासी दिदीबहिनी दाजुभाइको जीवन रक्षा गर्नुलाई नै आफ्नो पहिलो कर्तव्य ठान्यौं । जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिंगार्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरूद्धको अभियानमा उपलब्ध सबै साधन स्रोतको यथोचित परिचालन गरिरहेका छौं । महामारीका विरूद्धको संघर्षकै बीचमा पनि जीवनको सहजताका लागि अधिकतम कोशिस गरिरहेका छौं ।
कोभिड -१९ को कारण विश्वव्यापी रूपमा नै अर्थतन्त्रको जग हल्लिएको छ । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला खल्बलिन पुगेको छ । व्यापार व्यवसाय तथा लगानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। रोजगारीका अवसरहरू गुम्दै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका दिदीबहिनी दाजुभाइको नेपाल फर्कने चाप बढेसँगै स्वदेशमै रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । यतिबेला सिङ्गो समाज र अर्थतन्त्र दुवै राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् । राज्यको आयस्रोतमा भएको तीव्र गिरावटले सरकारको वित्तीय सामर्थ्य पनि खुम्चिएको अवस्था छ । तर पनि जनताको सरकार भएको नाताले अभिभावकत्व र संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छौ ।
यी यस्ता यावत प्रतिकूलता र चुनौतीका बाबजूद वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्नेगरी स्वास्थ्य सेवा लगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका साथै मानिस र अर्थतन्त्रको जीवनधरा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि उपलब्ध साधन र स्रोतको कुशलतम विनियोजन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने एवम् समानुपातिक-समावेशीकरण सहभागिता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरी लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने कर्तव्यप्रति सरकार सजग छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कोभिड -१९ महामारीको नियन्त्रण र रोकथामको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै सकेसम्म छिटो स्थितिलाई सहज बनाउँदै लगिनेछ । साथै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनर्स्थापित गरिने छ ।
यतिवेला सिङ्गो राष्ट्र र प्रदेशका जनताको आयको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषण आय घट्दो क्रममा छ। बन्दाबन्दीका कारण कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानी, निर्माण सबैतिर प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको छ। राज्यको आम्दानी घट्ने तर खर्चको चाप भने झन् बढिरहेको विषम परिस्थितिमा हामी छौं। यस विषम अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन आवश्यक सतर्कताकासाथ उत्पादन कार्यलाई अघि वढाउने प्रयासमा हामी छौं ।
प्रदेश आफैमा नयाँ शासनप्रणालीको नयाँ संरचना भएको कारणले साधन, श्रोत र जनशक्ति अभाव एवम् भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी छँदैछ । यसबीचमा आधारभूत संरचना तयार भएपनि कार्यान्वयन गर्ने संगठनहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजेट विनियोजनमा कुशलताका साथसाथै खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । त्यसमाथि कोभिड -१९ बाट सिर्जित थप आर्थिक सामाजिक चुनौतीहरुको सम्वोधन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति हाम्रा सामु छ । अप्ठ्यारोबाट भाग्ने होइन, त्योसँग जुध्ने, समाजलाई अरू बढी बलियो र गतिशील बनाउने प्रयासबाट नै हामीले संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छौँ । विप्रेषणमाथिको निर्भरतालाई आन्तरिक उत्पादनका माध्यमबाट घटाउने अवसर पनि यस संकटले हामीलाई प्रदान गरेको छ । यही आशा र विश्वासको जगमा उभिएर यो बजेट निर्माण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार कोभिड -१९ को फैलावटले उत्पन्न हुन गएको प्रतिकूल परिस्थितिलाई अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने अवसरको रूपमा बदल्न प्रतिबद्ध छ । नेपाल सरकारको नीति र बजेटसँग तादात्म्यता मिलाउँदै, आयात प्रतिस्थापन गर्दै र परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ । कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुका साथै कृषि, उद्योग, निर्माण, खानी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर जुटाइनेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग र नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन लागत घटाउने, बाँझो जमिनलाई हराभरा गर्ने, कम्तीमा पनि दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सक्ने, स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा, सरसफाइ, खानेपानी र सिंचाइ सुविधामा वृद्धि गरी समाज र अर्थतन्त्रका टुट्न लागेका कडीलाई जोडिने छ । कोभिड -१९ ले सिर्जित चुनौतीको सामना गर्नेगरी उत्पादन, उपभोग, बसाइसराइ र बसोबास संस्कृतिलाई अनुकूल बनाउँदै प्रतिकल अवस्थामा पनि मजबूत बन्ने सामर्थ्यको विकासमा जोड दिइने छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म कोभिड -१९ नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।

कोभिड -१९ को असर नेपालमा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले समयमा नै मेला महोत्सवजस्ता भिडभाडजन्य गतिविधिमा रोक लगाउने काम गरेको थियो । नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दियो । राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागबाट भित्रने नागरिक र पछिल्लो समयमा भारतबाट आउने प्रवासीहरूको व्यवस्थापन र सहजीकरणको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी रह्यौँ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरू रहेका कारणले प्रदेशका बासिन्दाको मात्र होइन अन्य प्रदेशका बासिन्दाको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । संकटको यस परिस्थितिले पनि प्रदेश नं. ५ को राष्ट्रिय जिम्मेवारी विशेष रहेको अनुभूति भएको छ ।
प्रदेश सरकार कोभिड -१९ को नियन्त्रण र उपचारको काममा शुरुदेखि नै सक्रिय रह्यो। कोभिड -१९ को उपचार स्वास्थ्य सेवाका नियमित कार्यक्रमसित सँगसँगै सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने मान्यताका आधारमा कोरोना विशेष अस्पतालको अवधारणालाई अघि वढायौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै माननीय मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा कोरोना विशेष अस्पतालको स्थापना गर्ने र कोभिड -१९ नियन्त्रण र उपचार कोष स्थापना गर्ने काम भयो । प्रदेशभित्र कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनामा जोड दियौँ । आज ती प्रयासहरू कोभिड -१९ नियन्त्रण र उपचारको आधार बन्न पुगेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनलाई प्रदेशमा रचनात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी नियमित बैठक बसी संस्थागत रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयमा वढ्दै गरेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै अघि वढ्ने काम भएको छ ।
कोभिड -१९ संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचारको लागि रुपन्देहीको भीम अस्पताल, बुटवल धागो कारखाना, दाङको आयुर्वेद अस्पताल बेलझुण्डी र बाँकेको शुशील कोइराला प्रखर अर्बुद रोग अस्पताल गरी प्रदेशमा ४ वटा कोरोना विशेष अस्पताल स्थापना गरिएको छ। सबै अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरसहितको आइसियु सेवा प्रदान गर्नेगरी तयार राखिएको छ । रुपन्देहीको गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्र परिसरमा कोरोना भाइरस परीक्षणको प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारको संयोजन र लगानीमा भेरी अस्पताल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भारतबाट आउने सम्भावित संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै प्रयोगशालाको संख्या, क्षमता र दायरा वढाउने काम भइरहेको छ । आगामी हप्तादेखि प्रदेशका प्रयोगशालाको क्षमता दोब्बर हुने विश्वास लिएको छु । बिरामीको संख्या वढेसँगै प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसोलेशन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रदेशका सबै संक्रमितहरूको प्रदेशमै उपचार हुने अवस्था तयार भएको छ ।
प्रदेश सरकारले जिल्ला र स्थानीयस्तरबाट भइरहेका कामहरूको पनि समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ । स्थानीय तहबाट सम्पादन भइरहेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र राहतको कामलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रत्येक गाउँपालिकालाई रू. १० लाख, नगरपालिकालाई रू. १५ लाख र उपमहानगरपालिकालाई रू. २० लाख प्रदान गरिएको छ । मुख्य भन्सार नाका रहेका र अन्य प्रदेशका बासिन्दाहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कारणले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई थप रू. ५ लाख प्रदान गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र राहत वितरणको काममा सहयोग पुगोस् भनेर प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको समेत सहभागितामा अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस कामका लागि सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई रू. ५ लाखका दरले रकम उपलव्ध गराइएको छ । सुरक्षा निकायको परिचालनमा सहजताका लागि तीनवटै सुरक्षा अंग र १२ वटै जिल्लाका जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोभिड -१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट कोषमा रू. १० करोड जम्मा गरिएको छ । सर्वसाधारण नागरिक र विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ । कोषमा प्राप्त सहयोग रकम समेत गरी जेठ मसान्तसम्म जम्मा रू. १५ करोड ६ लाख संकलन भएको छ । उक्त कोषबाट कोरोना परीक्षण र उपचारसँग सम्वन्धित निकायलाई रू. ७ करोड ७९ लाख ३० हजार निकासा समेत गरिएको कुरा यस सम्मानित सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु । उक्त कोषमा रकम अभाव हुन नदिन चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप रू. १० करोड जम्मा गरिनेछ । कोषमा योगदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिंदै थप सहयोगका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु।
अहिलेसम्म कोभिड -१९ को नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा जम्मा रू. ४३ करोड ५५ लाख ५३ हजार निकासा गरिएको छ । यसमा कोभिड -१९ नियन्त्रण र उपचार कोषबाट रू. ७ करोड ७९ लाख ३० हजार निकासा भई खर्च भएको छ । नियमित बजेटबाट यसै प्रयोजनका लागि रू. 35 करोड ७१ लाख निकासा दिईएको छ । यसमा कोभिड -१९ नियन्त्रण र उपचार कोषका लागि रू. 10 करोडका साथै १०९ वटै स्थानीय तह र १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरिएको नगद अनुदान रू. १३ करोड ६० लाख समेत समावेश छ । बाँकी रकम रू. १२ करोड १६ लाख ५३ हजार कोरोना विशेष अस्पताल र प्रयोगशालाको स्थापनाका साथै प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका कार्यका लागि प्रदान गरिएको छ । खर्च विधिसम्मत र सम्वन्धित निकायको लेखाप्रणालीबाट हुने पारदर्शी व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कोभिड -१९ को उपचारमा अनावश्यक खर्च नगर्ने र रकमको अभाव हुन नदिने कुरामा प्रदेश सरकार सचेत छ ।
बन्दाबन्दीका बीचमा पनि कृषिकार्यमा असर नपरोस् भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याएको छ । किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि कृषि एम्वुलेन्सको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रदेशका कृषकहरूलाई राहत र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई तत्काल कृषि पेशामा आकर्षित गर्नको लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी रू. ५१ करोड १४ लाख परिचालन गरिएको छ । यसबाट कोभिड -१९ का कारणले निरुत्साहित बन्न पुगेका किसानलाई थोरै भएपनि राहत पुग्ने विश्वास लिएको छु । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई कृषिकार्य अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।
कोभिड -१९ को नियन्त्रण र उपचारका क्रममा तीन तहका सरकारका बीचको अन्तरनिर्भरता बढेको छ । स्थानीय तह र संघका बीचको पुल मात्र होइन, महाविपत्ति र संकटको समयमा प्रदेशबासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूका लागि प्रदेश सरकार नै भरपर्दो सहारा हो भन्ने सच्चाइ स्थापित भएको छ । यसले ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संविधानको सान्दर्भिकता पुनःपुष्टि भएको छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रदेश स्थापनाको छोटो समयमै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक आधारभूत सांगठनिक संरचना तथा कानुनी आधारहरू तयार भएका छन् । आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकार पूर्ण क्षमताकासाथ बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिरहँदा दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा हामी उत्साहित नै थियौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा हाम्रो बजेट कार्यान्वयन क्षमता दोब्बर मात्रामा बढिरहेको थियो । विकास निर्माण र ठेक्कापट्टाका कामले गति लिंदै थिए । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अनुदानका रकमहरू समयतालिका अनुसार नै उपलब्ध गराइएको थियो। पहिलो चौमासिकको तुलनामा दोस्रो चौमासिकको प्रगति अझै राम्रो देखिएको थियो । त्यसबाट वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट खर्चका दृष्टिकोणबाट लक्ष्यको नजिक पुग्ने बलियो आधार तयार भएको थियो ।
सोही अवधिमा प्रदेशको विकासमा ठोस योगदान गर्नसक्ने आयोजना पहिचान गरी प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट गर्ने र ठूला आयोजनाहरू पहिचान गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत निर्माण गराउन मार्गप्रशस्त गरिएको थियो । प्रदेशका उत्पादन र पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश एक्स्पोजस्ता नवीन प्रयासहरू थालनी गरिएका थिए । प्रदेशमा थप लगानी आकर्षित गर्नको लागि लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारी सम्मेलन आयोजना गरिसकिएको थियो। विकास साझेदारहरूसँग सम्वाद बढाउँदै आपसी सहयोगका क्षेत्रहरूको पहिचान गरिँदै थियो। बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता आउँदै गरेका बेला अचानक कोभिड -१९ को महामारी सामना गर्नुपर्ने प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भई हाम्रा प्रयासहरू ठप्प हुन गए ।
समृद्ध प्रदेश : खुशी जनता निर्माण गर्ने सोचका साथ प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाअनुरूप योजनावद्ध विकासको थालनी गरिएको एक वर्ष पूरा भएको छ । योजना अवधिको पाँच वर्षमा ९.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा कोभिड -१९ को कारण चालु आर्थिक वर्षमा हठात अवरोध आएको छ । तर आगामी साउन महिनादेखि कोभिड -१९ को प्रभावमा कमी आउने र जनजीवन क्रमश: सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने आँकलन गरिएको छ । विदेशबाट आउनेहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नसक्दा हाम्रो अनुमान सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको छ । सोही अपेक्षाअनुरुप अहिले पनि संकटको सामना चालुवर्षमै गरी आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा हाम्रो अर्जुनदृष्टि कायमै राखिएको छ ।
कोभिड -१९ को महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको कारणले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रू. ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोडमा सीमित हुने अनुमान छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत हुने र प्रदेश अर्थतन्त्रको आकार रू. ५ खर्ब ३४ अर्ब ११ करोड हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका कारणले यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान छ ।
कृषि क्षेत्रतर्फ धान, गहुँ, माछामासु, तरकारी, फलफुल र दुग्ध उत्पादनमा कमी आयो। चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।
गैह्रकृषि क्षेत्रतर्फ होटल रेस्टुराँ, खानी उत्खनन, उद्योग, निर्माण, यातायात, संचार तथा भण्डारण क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको छ । यी सबै कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारबाट सशर्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू. ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ रू. ५५ करोड १३ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू. ५७ करोड ५२ लाख प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको विशेष पहलमा सशर्ततर्फ थप निकासाको रूपमा रू. १ अर्ब ३० करोड प्राप्त भएको समेत यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु । खर्च नभएको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान रकम रू. ३ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कूल खर्च विनियोजित बजेटको ४४.८४ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये चालु खर्च ४३.९४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४५.७१ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा प्रदेशको संचित कोषमा दाखिला भएको रकमको विस्तृत विवरण यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति विवरणमा समावेश गरिएको छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक विकासका सोच र उपलब्धि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

हिमालदेखि तराईसम्मको भूगोलमा फैलिएको प्रदेश भएको हुनाले हावापानी, जैविक, भौगोलिक र सामाजिक विविधताले मिनी नेपालका रूपमा समग्र राष्ट्र निर्माणको आधारशीला तयार गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तर विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितिले विकास निर्माणमा केही जटिलता तथा खुला वैदेशिक सिमानाका कारण व्यवस्थापनका उल्लेख्य चुनौतीहरू पनि हाम्रा सामु उपस्थित छन् । हाम्रो प्रयास प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा वदल्ने रहेको छ ।
कोभिड -१९ ले मानव सभ्यताको आधुनिक विकासको मोडेलमा नै ठूलो धक्का दिँदै स्थिति तथा दिशा परिवर्तन गर्न निर्देश गरेको छ । तर वर्षौंदेखि जे गरियो त्यही गर्नुपर्छ र जसरी गरियो त्यसरी मात्रै गरिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हाम्रा काम गर्ने सोच र कार्यशैलीमा व्याप्त छ । परिवर्तनका संवाहक प्रबुद्ध वर्ग, राजनैतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त यस्तो मनोविज्ञान एकखालको रूढिवाद नै हो । त्यसमा यतिबेला व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ र अहिले सुधारको अवसरसमेत प्राप्त भएको छ।
कारोबारको हिसाबले देशको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका भैरहवा तथा नेपालगञ्ज लगायतका अन्य महत्वपूर्ण भन्सार नाकाहरू यस प्रदेशमा हुनु हाम्रो लागि तुलनात्मक लाभको अवस्था हो । यस प्रदेशका भन्सार नाकाहरूले वैदेशिक व्यापारको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रशस्त संभावना र अवसर छ । निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउँदै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भविष्यमा बिस्तारको सम्भावना रहेका रेल्वे र जल यातायातले पनि हाम्रो प्रदेशको उज्यालो भविष्यलाई संकेत गर्दछन् ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको लामो खण्ड यसै प्रदेशमा पर्ने र गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका तराईसम्म पुग्ने राजमार्ग पनि यसै प्रदेशमा अवस्थित हुनुले यो प्रदेश देशकै एक प्रमुख ट्रान्जिट हब हो । अन्तरप्रदेश व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने अवसर छ । स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी कम्पनीहरूले तुलनात्मक लाभका कृषि उपजहरूको अन्तरप्रदेश व्यापार गर्ने अवसर सिर्जना गर्नका लागि छिमेकी प्रदेशसँग अन्तरप्रदेश कृषि व्यापार समझदारीको बलियो सम्भावना हाम्रा सामु छ ।
प्रदेशको आधा भूगोल ओगटेको वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्दै वनसम्पदाबाट यथेष्ट लाभ लिने र कोभिड -१९ को कारण राजश्वका स्रोतहरू खुम्चिएको बेलामा वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आयको एक महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गर्नसक्ने संभावनाहरू पहिचान गरिएको छ ।
हाम्रो प्रदेश खनिज सम्पदामा देशकै धनी प्रदेश हो । तर चूनढुंगाबाहेकका खानीबाट राष्ट्रले प्राप्त गरेको लाभ हेर्ने हो भने नगण्य छ। फलाम, तामा, सुनसमेतका भण्डारमाथि उभिएर बोलिरहँदा हामीले उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्न नसकेकोमा गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ । खनिज सम्पदाको प्रचुर संभावनाबाट लाभ लिने दिशामा खानीसम्बन्धी अध्ययन र अन्वेषण गर्न अव ढिला गर्नु हुदैन ।
प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अवधारणालाई मूर्त रूपले व्यवस्थित गर्न प्रदेशका छ स्थानलाई शीर्षविन्दु घोषणा गरिएको छ । तराईका बुटवल-भैरहवा, नेपालगञ्ज-कोहलपुर र घोराही-तुल्सीपुरमा व्यवस्थित घना शहरीकरणलाई आत्मसात गरी एकीकृत गुरूयोजनाअनुरूप विकास गर्नुपर्ने छ भने पहाडका रामपुर, रिडी र स्वर्गद्वारी (भिङ्ग्री) मा नदी सभ्यता तथा धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदालाई आधार मानी स्थानीयता झल्कने गरी पर्यटनमैत्री पहाडी शहर विकास गर्नुपर्ने छ । यसबाट एकातिर सुविधाको खोजीमा तराईमा झर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिनेछ भने अर्कोतिर पहाडमै आकर्षण पैदा गर्नेगरी आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि ल्याउन सकिने छ ।
पहाडका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई हिलस्टेशनहरूको माध्यमद्वारा पर्यटनको विकास गर्दै पहाडी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, पहाडमै अवसर सिर्जना गर्ने र स्थानीय उत्पादनहरूको बजार वृद्धि गर्ने प्रचुर संभावना छ । विगत वर्षहरूमा यसबारे प्रशस्त छलफल भएतापनि खासै प्रगति गर्न सकिएको छैन । आगामी वर्ष यो क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनेगरी अघि वढ्नु पर्दछ ।
प्रदेशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरू वर्षौंदेखि चर्चा हुने तर परिणाम नदेखिने अवस्था छ । मोतीपुर र नौबस्ताजस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमातहत ल्याएर उद्योगी व्यवसायीहरूको अपेक्षाको तत्काल सम्बोधन गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने भएको छ । भंसार नाका आधारित करिडोरको विकासमा समेत जोड दिइनेछ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउने हुँदा अर्थतन्त्रमा नयाँ इन्जिन सिर्जना हुनेछ। विमानस्थलसँग उद्योग, व्यापार, कृषि, रोजगारी, यातायात, होटेल तथा सेवा क्षेत्र तथा जनजीविका जोडिने गरी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि बेलैमा यो अभूतपूर्व संभावनालाई आँकलन गरी अघि बढ्नका लागि आह्वान गर्दछु ।
कोभिड -१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने ठूलो संख्याको जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर हुँदै प्रदेश सरकारले एक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ । यसबाट प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्यहरूलाई बजेट निर्माणको आधारको रूपमा उपयोग गरिएको छ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म गरिमामय सभासमक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु :

प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

क) स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता बिस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच बढाउने ।

ख) कोभिड -१९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।

ग) उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै प्रदेशलाई क्रमश: आत्मनिर्भर बनाउने ।

घ) बजेट कार्यान्वयनमा सुधार र सुशासन प्रत्याभूत गर्ने।

यस बजेटका प्राथमिकताहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ।

क) स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र बिस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने । शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रको बिस्तार र विकास गर्ने ।

ख) कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका साधनमा सरल पहुँच र नविनतम प्रविधिको उपयोग बढाउँदै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने र कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा विकास गर्ने ।

ग) कृषि, उद्योग, पर्यटन, श्रममूलक सार्वजनिक निर्माण, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी एवम् स्वरोजगारीको थप अवसर निर्माण गर्ने । दक्षता अभिवृद्धिका माध्यमद्वारा देशभित्र प्रयोग भएको विदेशी श्रमलाई विस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई प्रदेशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने ।

घ) आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेगरी दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिने ।

ङ) छिट्टै आर्थिक प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी र साझेदारी गर्ने ।

च) प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशमा रूपान्तरण गर्नेगरी सूचना प्रविधिको विकास र उपयोगमा जोड दिने ।

छ) सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवम् नतिजामुखी बनाउने । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने ।

माननीय सभामुख महोदय,

अव म आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु।

स्थानीय तहसँगको समन्वय, सहकार्य र वित्तीय हस्तान्तरण

नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने रकममा कमी आएको भएतापनि जनताको नजिकको सरकारलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकममा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भन्दा १७ प्रतिशतले वृद्वि गरी रू. ५ अर्ब १४ करोड पुर्‍याएको छु । यसमा विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी प्रस्तावित रकम रू. १ अर्ब ४ करोड ५० हजार समेत समावेश रहेको छ ।
स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रहरूको विकासका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकासको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूमा रहेको आर्थिक सामाजिक एवम् अन्य विभेदसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन रू. ६० करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशको आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहहरूमार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि रू. २ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सशर्त अनुदान अन्तर्गत निर्माण शुरू गरी अधुरा रहेका बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । बहुउपयोगी हलहरू संकटको समयमा काम लागेको यथार्थतालाई मनन गरी आयोजना अधुरो नहुने गरी समयमै कार्य सम्पन्न गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्दछु ।
स्थानीय तहले पहिचान गरी सिफारिस गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू लागत सहभागितामा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन रू. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट रू. ३ अर्ब बराबरका योजनाहरू कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको छु ।
विशेष अनुदानबाट चालु आर्थिक वर्षमा ७३ वटा गाँउपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई कोभिड -१९ को असरबाट बेरोजगार बनेका नागरिकहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर समेत प्रदान गर्नेगरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रममा रुपान्तरण गरी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा बिस्तार गरेको छु । उक्त कार्यक्रम समेतका लागि विशेष अनुदानतर्फ रू. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र अनुदान

नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेशको प्राथमिकताको आधारमा छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु । सशर्ततर्फका क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेटको अभाव हुन नदिन थप स्रोत सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई आएका समपुरक अनुदानतर्फका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेश सरकारको लागत सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने गरी जम्मा रू. ९६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फका सिप विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम, भीम अस्पताल भैरहवाको भवन निर्माण र तुल्सीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि रू. २१ करोड विनियोजन गरेको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र बिस्तार

कोभिड -१९ ले स्वास्थ पूर्वाधारको विकास र बिस्तारप्रति हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शैयाको अस्पतालमा स्नरोन्नति गरी सेवा बिस्तार गर्ने नीतिअनुरूप स्तरोन्नति हुन बाँकी रहेका रूकुम पूर्व अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, पाल्पा अस्पताल र भीम अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी सेवा बिस्तार गरिनेछ । यसका लागि रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आधारभूत सेवा दिनसक्ने गरी यी संस्थाको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्न रू. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्न रुपन्देहीको भीम अस्पताल, रुकुम पुर्वको जिल्लास्तरीय अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण कार्यका लागि रू. २३ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
कोभिड -१९ लगायतका सरुवा तथा संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम् प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहित कम्तिमा एकसय शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिने छ । प्रदेशमा कोभिड -१९ महामारीको सबैभन्दा वढ्ता प्रकोप देखिएको जिल्ला कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण शुरू गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई “जैविक सुरक्षा तह -२” मा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । विभिन्न अस्पतालहरूमा सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरूको क्षमता विकास गरी थाइराइड, लिपिड प्रोफाइल लगायत वायोकेमेष्ट्री परीक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि रू. १ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उपचार र जीवन रक्षाका लागि दाङको लमहीमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर निर्माणको थालनी गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
क्यान्सर रोगको उपचारका लागि व्यक्ति तथा परिवारले भोग्नु परेको पीडालाई मध्यनजर गरी क्यान्सर अस्पतालसँगको सहकार्यमा क्यान्सर रोगको निदान, नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, गंगालाल मुटु अस्पतालको सहकार्यमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मुटुरोग सेवा प्रदान गरिनेछ ।
सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशमा प्रसुती अस्पताल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । मातृ तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सेवा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रसुती सेवा बिस्तारका अतिरिक्त नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरूको पहिचान गर्नुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यी कार्यक्रमहरूका लागि रू. ६ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
८४ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमा उपलब्ध गराइँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिएको छु । यसको लागि रू. १ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ । विपन्न समुदायका नागरिकलाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मृगौला डाइलाइसिस गर्दा आवश्यक पर्ने इरेथ्रोपोएटिन इन्जेक्सन खरिदमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि रू. १ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
कोभिड -१९ ले सिर्जित परिस्थितिबाट पाठ सिक्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रू. २ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छु । प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवासीय तालिम उपलब्ध गराउन रूपन्देहीको देवदहमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको पूर्वाधार विकासको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई आधारभूत, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवाको रुपमा विकास र बिस्तार गरिनेछ । बिजौरीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरी प्रदेशलाई आयुर्वेदिक औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, बाँके र कपिलवस्तुका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
स्वास्थ्य महामारीलाई सामना गर्नसक्ने जनशक्तिको दिगो आपूर्तिका लागि बर्दिया अस्पताललाई स्टाफ नर्स, मिडवाइफजस्ता मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ । यसका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
स्वास्थ्य उपकरणहरूको मर्मत संभार गर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नका लागि रुपन्देहीको शिक्षा तालिम केन्द्रको परिसरमा बायोमेडिकल उपकरण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा कोर्स सञ्चालनका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न र प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकुल बनाउन न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
विशेष उपचारका लागि प्रदेशबाहिर जानुपर्ने स्थितिमा कमी ल्याउन लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरूयोजना कार्यान्वयन गर्न र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरूयोजना तयार गर्न समेत रकमको व्यवस्था मिलाएको छु ।
स्थानीय स्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच वृद्धिका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूमा दन्त सेवा, आँखा उपचार सेवा र फिजियोथेरापी लगायतका सेवा बिस्तार गर्न रू. ८ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी हुने गरी कोभिड -१९ को प्रकोपस्थल बन्न पुगेको बाँकेको नरैनापुर र शान्तिप्रक्रियाको थालनी भएको ऐतिहासिक स्थल दाङको हापुरेमा रहेका स्थानीय तहमातहतका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना निर्माण र सेवा बिस्तारको लागि रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।

शिक्षा, खेलकुद एवम् युवा परिचालन

अभियानको रुपमा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सार्वजनिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण एवम् खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा बिस्तारका लागि रू. ७ करोड २० लाख र विद्यालयहरूमा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. ११ करोड गरी जम्मा रू. १८ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु । सार्वजनिक विद्यालयहरू विपद्को बेलाका जनआश्रयस्थल बन्ने गरेको यथार्थतालाई मनन गरी पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ ।
स्थानीय तह, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा गैर-सरकारी संस्थाको सह-लगानीमा विद्यालयमा परिचारिका कार्यक्रमको बिस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक प्राविधिक मानवपुँजी निर्माण गर्न विज्ञान, प्रविधि, गणित र ईन्जिनियरिङ (स्टेम) विषयलाई संस्थागत गरी विद्यालय शिक्षालाई रुपान्तरण गर्दै लगिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा “स्टेम” परियोजना सञ्चालन गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई थप १२ वटा विद्यालयमा बिस्तार गरी २४ वटामा पुर्‍याइनेछ। नमूना विद्यालय कार्यक्रम बिस्तारका लागि रू. १२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सामुदायिक विद्यालयमै उत्कृष्ट विज्ञान शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेशको विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने हबको रूपमा विकास गरिनेछ । सुविधासम्पन्‍न भवन निर्माणको लागि रू. १० करोड ४ लाख विनियोजन गरेको छु ।
समृद्धिको अभियान : छोरीहरूको पहुँचमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत सबै छात्राहरू र स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रू. २ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम, दलित र पिछडावर्गका छात्राहरूका लागि कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रू. २ करोड ५० लाख व्यवस्था गरेको छु।
मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका ६ वटा विद्यालयहरूलाई मुस्लिम छात्राहरूको छात्रावाससहितको नमूना विद्यालयमा रुपान्तरण गर्न रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशलाई आवश्यक वन, कृषि, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइनेछ । प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुनासाथ बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । यसका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका युवालाई प्रदेशका सम्पदा र सम्भावनामा केन्द्रित रहेर शोध अनुसन्धान गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगमार्फत वर्षको १० विद्यार्थीलाई शोधवृत्ति प्रदान गरिने व्यवस्था शुरू गरिनेछ । आगामी वर्षका लागि रू. १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारसँगको सह-लगानीमा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाको रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आवासीय सुविधासहितको सुस्तःमनस्थिति विशेष विद्यालय निर्माण गर्न रू. १ करोड र विशेष शिक्षा सहयोग कार्यक्रमका लागि रू. १ करोड गरी रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
विज्ञान-प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास, सिप विकास, सिप तथा सिपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्न रू. ५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरेको छु। युवा जनशक्तिलाई रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाका लागि रूकुम पूर्वको भुमेमा र दाङको तुल्सीपुरमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न रू. ९ करोड छुट्टाएको छु ।
खेलकूदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङशिल्ड लगायतका खेलकूद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र उजिरशिंह रंगशालालाई साफस्तरको रंगशालाका रूपमा निर्माण गर्न रू. १२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । रुकुम पूर्वमा उच्च हिमाली खेलसंरचना निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
कोभिड -१९ का कारण गुमेको रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न इन्जिनियरिङ, विज्ञान, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदेश स्वयंसेवक कार्यक्रमका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । यसबाट हाल यी क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावलाई समेत सम्बोधन गर्न सहयोग मिल्नेछ ।
कोभिड -१९ लगायतका महामारी र सामाजिक संकटको बेलामा समाजलाई योगदान दिनसक्ने युवा जनशक्ति तयार गर्न विद्यालयमा स्काउट तालिम सञ्चालनको लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छु ।

रोजगार तथा सिप विकासर सामाजिक सशक्तीकरण

कोभिड -१९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि युवाहरूको सिप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार युवाहरूले स्वारोजगारी एवम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन ।
कोभिड -१९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई व्यवस्थित हिसाबले सम्बोधन गर्दै श्रम तथा रोजगारीको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश योजना आयोगबाट अध्ययन गरी एकीकृत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
प्रदेशमा रहेका सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले प्रयोगमा ल्याएका भाषाहरूको शोधकार्य, लिपिविकास र संरक्षणका कार्यहरूलाई बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सीमाक्षेत्र नजिक बसोबास गर्ने मधेसी दलित तथा पिछडा वर्गका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेश सरकारको साथ : कोही छैन अनाथ भन्ने मर्म अनुसार बाबुआमा नभएका बेसहारा बालबालिका तथा लोपोन्मुख परिवारका अति विपन्न बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बाल मन्दिर, बाल संरक्षण गृह र बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि रू. १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
असहाय वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
महिलाहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणको लागि शैक्षिक तथा कानूनी सचेतना, क्षमता तथा नेतृत्व विकास, आय वृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनजस्ता विषयहरूलाई समावेश गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रू. ३ करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक – निजी साझेदारीमा स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रमा आश्रित तथा पीडितहरूलाई सिप तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक तालिमका अवसर प्रदान गरिनेछ । साथै, लैङ्गिक हिंसापीडित महिलाहरूका लागि प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जग्गा प्राप्ति गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सामाजिक विकासतर्फ रू. ५ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छु । यो विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा २९.२३ प्रतिशतले बढी हो । साथै, कोभिड -१९ को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन भैपरी आउने खर्चमा रू. १ अर्ब रहने प्रबन्ध गरेको छु ।

कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी

कोभिड -१९ को कारण सिर्जित प्रतिकूल अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई रोजगारी गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जन सुधार गर्न कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नेगरी तीन तहका सरकारहरूबीच कार्यक्रमिक सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार हात हातमा कृषि सामग्री : गाउँ गाउँमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसअन्तर्गत प्राविधिक सेवाप्रवाह, उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता र यान्त्रीकरणलगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमका लागि रू. ६५ करोड विनियोजन गरेको छु। यी कार्यक्रममार्फत् थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छु ।
कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फका अन्य सशर्त कार्यक्रम, तथा स्थानीय तहमा रहेका कृषि कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् सम्पर्क विन्दुका रूपमा कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना कृषि वा पशुपंक्षी विषयको अधिकृतस्तरको जनशक्ति उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
खेतबारीलाई कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षाको व्यवहारिक थलोको रुपमा जोड्दै करिब ६ हजार कृषक घरधुरीको आय आर्जनमा वृद्धि हुने आधार तय गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहहरूमा बिस्तार गरी अनुसन्धानात्मक अभ्यास, विज्ञ सेवा, विद्यार्थी परिचालन, क्षमता विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ४८ करोड विनियोजन गरेको छु । यसबाट समग्र प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरणको आधारशीला तयार हुने विश्वास लिएको छु ।
हालसम्म ४६६ हेक्टरमा सञ्चालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संघीय कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार जग्गाधनी र खेती गर्न चाहने कृषकबीच सरकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा ३ हजार युवाहरूलाई कृषि व्यवसायी बनाउने गरी जग्गा भाडा वापतको रकम, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउन रू. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
कोभिड -१९ को असहज परिस्थितिमा स्थानीय स्तरमा रहेका उत्पादनमूलक कृषि भूमिको समूचित प्रयोग गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई कृषि तथा पशुजन्य फर्म तथा निजी कम्पनीहरूमा रोजगारी प्रवर्द्वन गरी कृषि श्रमलाई दिगो एवम् सम्मानित पेशाका रुपमा विकास गर्न र कृषिकर्मी तथा कृषि श्रमिकहरूलाई उद्यमी बनाउने नीति अनुसार बीमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षासहितको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रू. ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
हालको अनुदान दिने प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी र पहुँचमा वृद्धि हुने गरी परिष्कृत गरिनेछ । नगद अनुदानलाई क्रमश: घटाउँदै लगी कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । सोही नीति अनुरूप कृषिमा सुलभ कर्जा र बीमाको सहज पहुँचमा वृद्धि गर्न बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सुलभ कर्जा ब्याज अनुदान कोषका लागि रू. २५ करोड व्यवस्था गरेको छु ।
कृषकले उत्पादन गरेको दुध, माछा मासु, तरकारी, फलफुल र खाद्यान्‍न तथा तरकारी बीउको संस्थागत बिक्री परिमाणका आधारमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. १६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण रोड कोरिडोरकेन्द्रित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गरी दुध, मासु, तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य अनुसार १२ जिल्लाका २४ वटा रोड कोरिडोर विशेष कार्यक्रमका लागि रू. १२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
पशु स्वास्थ्यको संवर्द्धनका लागि एकल स्वास्थ्य अवधारणा अवलम्बन गर्दै तराईका ६ जिल्लाहरूमा खोरेत रोग उन्मूलन अभियान आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्रको अवधारणाअनुसार बीउ-बिजन, नश्लसुधार लगायतका उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १२ जिल्लामै स्रोतकेन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइने छ । नवलपरासीमा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैंसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, रुकुम पूर्वमा भेंडा, प्यूठानमा तरकारी बीउ, अर्घाखाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तलाजात फलफुल, पाल्पामा मसलाबालीको स्रोतकेन्द्र र रोल्पामा मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना गर्न रू. ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी सीप र दक्षतासँग आबद्ध गराउँदै ९८३ हरित स्वयंसेवकमार्फत प्रति स्वयंसेवक कम्तीमा १० जना कृषकलाई उद्यमी बनाउने नीति अनुरुप न्यूनतम ९८३० उद्यम विकासका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
शिक्षित जनशक्तिको विदेश पलायन हुने दर कम गर्ने र स्वदेशमै स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक युवाहरूलाई समेत व्यवसायिक फर्म स्थापनाका लागि प्रेरित गर्ने र कृषि प्राविधिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै-कमाउँदै अभियान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सामूहिक वा सहकारीका माध्यमबाट जग्गा चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादनशील क्षेत्रको निजी तथा सरकारी बाँझो जग्गाको समुचित प्रयोग गरी चक्लाबन्दीसहितको नमूना कृषि फर्म स्थापना कार्यक्रमका लागि रू. १ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
विषादी न्यूनीकरण गर्दै प्रांगारिक कृषिमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ । रुकुम पूर्व जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र अन्य सबै जिल्लाहरूमा पकेटक्षेत्र-विशेष अर्गानिक कृषि कार्यक्रमका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
समूह-सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा असल कृषि अभ्यास अवलम्बन गरी अदुवा, वर्षे आलु, मह, सुन्तला र छुर्पीलाई प्रदेशको ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरेको छु । बर्दिया जिल्लाबाट माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रारम्भ गर्न बजेट छुट्टयाएको छु ।
प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई सबल बनाइनेछ। रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा गरी ३ वटा आधुनिक प्रविधिसहितको भेटेरिनरी रिफरल अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी क्रमश: निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । यस वर्ष नवलपरासीमा एक पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । यी कार्यका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
तराईमा गुँईठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न बायोग्याससहितको भकारो सुधार कार्यक्रम र पहाडमा गोठ सुधार तथा मल व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
परिचयपत्रका आधारमा सरकारी सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा पूर्णकालीन कृषकहरूको डिजिटल परिचयपत्र कार्यक्रमका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
भविष्यमा आउनसक्ने कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग, कीरा र महामारी नियन्त्रण गर्न आकष्मिक सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सघन पशुक्षेत्रमा घरदैलो पशु स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्न बजेट छुट्टयाएको छु ।
कृषि मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्दै कृषकलाई बजारको सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यका साथ बजार पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. १२ करोड विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रमबाट ग्रामीण हाटबजार, संकलन केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण, सहकारी बजार स्थापना र उपमहानगरपालिका लक्षित आधुनिक बजार निर्माण गरिनेछ । महिला उद्यमीहरूको सहकार्यमा राजमार्गका रिफ्रेस सेन्टर लक्षित रैथाने बाली वस्तुको कोशेली घर सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि बाली तथा पशुपंक्षीहरूको क्षेत्र बिस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि तराईका ६ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका ६ जिल्लामा कागती सुन्तला, पहाडका ६ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडाबाख्रा, रुपन्देही, दाङ र बर्दियामा बंगुर मिसनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष १२ जिल्लामा पशुको दाना तथा साईलेजका लागि मकै भट्टमास मिसन र खाद्य सुरक्षाका लागि आलु मिसन कार्यक्रम थप गरी सञ्चालन गरिनेछ । अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू. २५ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नर्सरी स्थापना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । फलफूलका बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोगसहित बिरुवा उपलब्धताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । कार्यक्रमबाट कम्तीमा ३ हजार जनालाई रोजगारी मिल्ने अपेक्षा गरेको छु ।
सिंचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रहरूमा ३ बाली प्रणाली विकास गरी बाली सघनता र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । चैते धान, वसन्ते मकै, सूर्यमुखी र मुँग लगायतका बालीहरूमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लागु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
मत्स्य उत्पादन र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउन प्राविधिक सेवा र यान्त्रीकरणका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । पहाडका ६ जिल्लामा चिसोपानीमा माछा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषि आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा थप उत्पादनमुखी बनाई साना कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशमा दुग्ध पदार्थको विविधीकरण तथा गुणस्तर वृद्धि, पशुपंक्षीको आहार तथा दाना उपलब्धता र उखु कृषकहरूको बजारीकरणका समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेशको शेयर लगानीमा रुपन्देहीमा दुग्ध प्रशोधन यू.एच.टि. प्लान्ट, बाँकेमा पशुपंछीको पेलेट दाना उद्योग र कपिलवस्तुमा उखु जुस उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । स्थापित उद्योगहरूसँग भविष्यमा उत्पादक कृषकहरूको पूर्व-खरिद सम्झौता गराई दिगो बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि बजारीकरणमा समस्याको रुपमा रहेको बिचौलिया प्रवृति, कालोबजारी र सिन्डिकेटबाट कृषकलाई मुक्त बनाउने र न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि कृषकको श्रम, कृषककै मूल्य कायम गर्न उत्पादित बालीवस्तु खरिद गरिदिने र कृषि उत्पादन सामग्रीको भण्डारण तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सहकारीसँगको साझेदारी र सरकारको शेयर लगानीमा कृषि उत्पादनको बजारीकरणको लागि आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
आय आर्जन, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको लागि महिला, विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि गरिबी निवारण तथा खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
दक्ष तथा प्राविधिक श्रमका लागि देशबाहिर रकम जाने क्रम रोकी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न मागमा आधारित उद्यम विकास, कृषि यन्त्र उपकरण सञ्चालन तथा मर्मत संभार, खाद्य विविधीकरण तथा अन्य रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्न रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
विदेशबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा थप आकर्षित गर्न चक्लाबन्दी, सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै पूर्ण यान्त्रीकरण बनाउन तराईका तीन जिल्लामा सबै प्रकारका आधुनिक मेशिनहरू र यन्त्र मर्मतशाला सहितका ६ वटा कृषि यन्त्र आपूर्ति केन्द्र स्थापनाका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा विपद्, मौसम पुर्वानुमान तथा प्राविधिक जानकारीलगायतका सूचनामा कृषकको पहुँच वृद्धिका लागि किसान कल सेन्टरको सेवालाई थप वैज्ञानिक, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सहकारी मर्जर नीति अवलम्बन गर्दै विशिष्टीकृत सहकारी मार्फत सहकारी क्षेत्रको क्षमता, सिप, जनशक्ति र पुँजीलाई उत्पादनमुलक काममा लगाउन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सुशासनकालागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सहकारीका माध्यमबाट सदस्यहरूलाई कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक उत्पादनमा जोड्न पुँजीमा पहुँच पुर्‍याउने गरी स्थापित सहकारी विकास कोषमा हाल रू. १५ करोड विनियोजन भएकोमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
बुटवल, लमही र कोहलपुरमा पहाडी कृषि वस्तुको संकलन विन्दु स्थापना गरिनेछ । नेपाल सरकार र अन्य प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरी संकलन विन्दुबाट काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेतमा प्रदेश नं. ५ को कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्ने आउटलेट राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
नेपाल सरकारको सहकार्यमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न र स्थानीय तहलाई भू-उपयोग नीति कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
भूमिको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था, जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन निर्धारणका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी कित्तामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाटोको लगतकट्टा गर्ने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छु ।
गुठीसँग भएका स्रोतहरूको उचित उपयोग र उत्पादनशील बनाउन गुठीका अभिलेखलाई डिजिटल बनाउने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ रू. ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छु ।

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति

स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग हुने उद्योगहरूको स्थापना र विकासमा जोड दिइनेछ । प्रदेश योजना आयोगबाट पूर्व-संभाव्यता अध्ययन भएअनुसार बाबियो तथा घाँस-परालजस्ता कच्चा पदार्थको उपयोगबाट ठूलो संख्यामा स्वरोजगारी सिर्जना हुनेगरी प्रदेशमा एक कागज कारखाना स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ ।
केन्द्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । जनताको सहलगानीको सम्भावना खोजिनेछ । साथै, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।
कोभिड -१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको असर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरू मध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीले पेशा व्यवसाय गर्न चाहना राखेको देखिएकोले प्रदेशमै पेशा व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋणका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रू. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुरूप संघ र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेका १५ वटा औद्योगिक ग्राममध्ये आवश्यकताका आधारमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्रामहरू र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
वर्षौंदेखि चर्चामा रहेर पनि उल्लेख्य विकास हुन नसकेको मोतीपुर र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमातहत ल्याएर औद्योगिक विकासलाई सहजीकरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय उत्पादनहरूको प्रदर्शनी एवम् बिक्री कक्ष (कोशेली घर) तथा हाटबजार स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रू. १० लाखका दरले रू. १० करोड ९० लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको स्वदेशी उत्पादन तथा कृषि उपजहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि बाँके, रूपन्देही र दाङ जिल्लामा प्रादेशिक डिपार्टमेण्टल स्टोर सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ । साथै प्रमुख शहरहरूमा स्थायी प्रदर्शनीस्थल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा कोशेली घर स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ । यसका लागि रू. १ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना र प्लाइ उड कारखानाहरूमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब ५०,००० स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप सम्बन्धित उद्योगको सहकार्यमा कार्यक्षेत्रगत तालिम प्रदान गरी काममा लगाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, कोइलाको गुणस्तर मापन यन्त्र खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन र रोजगारी वृद्धिको लागि प्रदेशका कार्यालयहरूमा नेपाली काठ तथा नेपाली श्रमबाट बनेका फर्निचर मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण हुने भवनहरूको डिजाइनमा झ्याल-ढोका नेपाली काठकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वदेशी उत्पादनको उपयोग गर्ने बानी बसाल्न तथा स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न अल्लो, ढाकाजस्ता स्थानीय कपडा तथा छाला जुत्तालगायतका उत्पादनलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकको पोशाकमा प्रयोगमा ल्याउने विद्यालयलाई नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छु ।
महिला, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरू लक्षित सिप विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्न तथा दलित समुदायले परम्परादेखि अँगाल्दै आएको परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रर्वद्धन गर्न भगत सर्वजित सिप विकास प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा पाल्पाको डुम्रेमा फलाम खानीको अन्वेषण शुरू गरिनेछ। विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक निर्माण सामग्रीको उपलब्धताका लागि खानी तथा खनिज अन्वेषण र उत्खनन गरिनेछ । सिद्धबाबालगायतका सम्भावित क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन शुरू गरिनेछ। यसका लागि रू. १ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुको साथै एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी र मूल्य मिलोमतोको अन्त्य गरिनेछ । उपभोक्ता मूल्यसूची मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
प्रदेशस्तरीय आपूर्ति व्यवस्था प्रणालीको विकास गर्न खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्ति र भण्डारणको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरिनेछ । भैरहवामा निर्माणाधीन गुणस्तर मापन प्रयोगशाला भवनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
कोभिड -१९ का कारण यो वर्ष स्थगित भएको लगानी सम्मेलन अनुकूल समयमा आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। परियोजना बैंकअन्तर्गत प्रदेश योजना आयोगले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका शालिग्राम संग्रहालय तथा सुशोभन केन्द्र, कपिल जलदर्शी सम्मेलन केन्द्र, जिओ-टुरिजम मार्गलगायतका परियोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धन

पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय कला र संस्कृतिबीच अन्तरघूलन गरिनेछ । साहसिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनलगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बढ्ने पर्यटक संख्यालाई दृष्टिगत गरी बुद्ध सर्किटका स्थानहरूलाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
बाह्रकुने दह, रूरू क्षेत्र तथा स्वर्गद्वारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न तयार भएका गुरूयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेशमा रहेका अन्य सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको गुरूयोजना र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । साथै प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिलस्टेशन निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।
रूकुम पूर्वमा रहेका तातोपानीका मुहानहरूको संरक्षण र विकास गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धनको कामलाई निरन्तरता दिएको छु ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षमा प्रवेशका लागि रुकुम पूर्वको उपयुक्त विन्दुमा प्रवेशद्वार निर्माण गरी त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेशको एक शीर्षविन्दुको रूपमा विकास गर्न खोजिएको रूरू क्षेत्रमा पर्यटनको एकीकृत विकास एवम् कालीगण्डकी नदी तथा रिडीखोला नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी रू. १५ करोड ५४ लाख विनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय समुदायको संलग्नतामा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभूषा, मौलिकता, परम्परागत पेशा र अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । होमस्टेमा पूर्वाधार विकासको लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै प्रदेशका प्रमुख ५० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ ।
पाल्पाको श्रीनगर र नुवाकोट तथा दाङको घोरदौरामा निर्माणाधीन साँस्कृतिक डबलीको निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रादेशिक कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । साहित्य, कला र संस्कृतिको विकास र संवर्द्धनका लागि क्रियाशील संघ-संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रदेशस्तरीय वृहत् साहित्य सम्मेलनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेशका पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालित प्रादेशिक संग्रहालयको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
विभिन्न जातजातिहरूको परम्परागत संस्कृतिको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि सबै जिल्लामा स्थानीय संस्कृतिमा आधारित सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
गुल्मीमा २०१८ सालको राजनैतिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहिदहरूको सम्मानमा शहादतप्राप्त गरेकै स्थान इस्मा गाउँपालिकाको अमरपुरमा शालिक स्थापना गरिनेछ । साथै, राजनैतिक आन्दोलनमा जीवनउत्सर्ग गर्नुहुने नेत्रलाल अभागीको दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा र सगुनलाल चौधरीको बर्दियाको वारबर्दिया नगरपालिकामा शालिक स्थापना गरिनेछ । सोको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।

वन तथा वातावरण

जैविक विविधताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वन डढेलो नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रण, चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन लगायत उपभोक्ता समुह, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
प्रदेशभित्र ९ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेकोमा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भएको ५० हजार हेक्टर वनमा दिगो एवम् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिनेछ । यसबाट २० लाख घनफिट काठ उत्पादन भई काठको आपूर्ति सहज हुनुका साथै काठमा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुग्नेछ भने ४५ लाख श्रम-दिन रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यस्तो रोजगारीमा अधिकांश विदेशी कामदार संलग्न हुने गरेकोमा आवश्यक सिप विकास गरी नेपाली कामदारबाट विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गरिनेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि रू. १४ करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा निजी वनबाट हरेक वर्ष १० लाख घनफिट काठ उत्पादन भैरहेकोमा त्यसको दिगोपनाको लागि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न एक मिटरभन्दा अग्ला बहुवर्षीय बिरूवा उत्पादन गरी नि:शुल्क वितरण गरिनेछ । यो समेत प्रदेशमा यो वर्ष २८ लाख बिरूवा वृक्षरोपण गरी उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । यसका लागि रू. ७ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
जल पुनर्भरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्या-पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने गरी प्रदेशभित्रका तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा जल पुनर्भरणका लागि चुरेक्षेत्र तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा पोखरी तथा जलाशय निर्माण गरिने छ ।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि वन्यजन्तु आवागमन गर्ने वन र आवादी सिमानामा बाँस रोपी ११० कि.मि. जैविक छेकबार निर्माण गर्ने, एउटा वन र अर्को वन जोडी वन्यजन्तु आवागमन गर्ने जैविक मार्ग विकास गर्ने र वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि रू. ३ करोड ३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
जडिवुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको व्यवस्थापनका लागि टिमुर, तेजपात, अल्लो, चिउरी, महुवालगायतका प्रजातिहरूको पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ । वन समुह तथा निजी क्षेत्रलाई जडिवुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको खेती बिस्तारका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा घर-घरमा जडिबुटी कार्यक्रम अन्तर्गत बिरुवा वितरण गरिनेछ। जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु।
निजी तथा कृषि वन प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वनजन्य उद्यमहरूको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ । यसका लागि रू. ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।
बुटवल उप-महानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाको सहकार्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु । प्रदेशभित्र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्न परियोजना बैंकमा रहेको प्लाष्टिकबाट डिजेल उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । सहकार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
वातावरण संरक्षण तथा प्रदुषण नियन्त्रणका लागि वातावरणीय मापदण्डहरू निर्माण, कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वातावरणीय प्रदुषण मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्न रू. २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राप्ती, बबई, वाणगंगा र तिनाउ नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरिनेछ । यसका साथै संवेदनशील जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यी कार्यक्रमका लागि रू. ३ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि रू. २ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छु ।

भौतिक पूर्वाधार

कोभिड -१९ को कारण भएको बन्दाबन्दीका कारणले प्रभावित भएका चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि भौगर्भिक तथा वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील देखिएका क्षेत्रमा श्रममा आधारित निर्माण पद्धति अवलम्वन गरी श्रम-सघन आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा स्वदेशको निर्माण कम्पनीहरूमा निर्माणसम्बन्धी काम गरी हासिल गरेको सिपको परीक्षण र सूचीकृत गरी आयोजनाको सुपरीवेक्षण कार्यमा खटाउने नयाँ व्यवस्थाको शुरूवात गरिनेछ । यस कार्यबाट आयोजनाको गुणस्तर कायम हुनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् ।
प्रदेश यातायात गुरूयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । गुरूयोजनामा समावेश भएका सडक आयोजनाहरूको प्राथमिकताका आधारमा निर्माण, मर्मत संभार, स्तरोन्नति तथा सडकको अधिकार क्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने कार्यको शुरूवात गरिनेछ ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई पाल्पा जिल्लाको होलाङ्गदी-ढुङ्गाखानी खण्ड, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क-धारापानी-चुजाठाँटी खण्ड, प्यूठान जिल्लाको दाखाक्वाडी-बज्रिबाङ्ग-भिङ्ग्री खण्ड, रोल्पाको दहवन-निगालपानी खण्ड गरी चार खण्डमा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यस आयोजनाको निर्माण कार्यको लागि रू. १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
रणनैतिक महत्वका दाङ उपत्यकाको दामोदर मार्ग, अर्घाखाँची जिल्लाको गच्छे-ढिकुरा-धनचौर-जलुके-लामाताल-बडीदमार-शान्तिपुर-हासिपुर-रामपुर सडक, रुपन्देही जिल्लाको बेथरी-गुर्वनिया-खैराघाट सडक, बुटवल उपमहानगरपालिकाको पुरानो बसपार्क-योगिकुटी-कालिकापथ सडक, नवलपरासीको सुनवल-पर्सावल-अम्रोट-बन्जरिया-घिनाहा-बकेना सडक, पटौटी-दुर्गाफाँट-कुखुरेदेउराली-खर्ज्याङ्ग-सिमिचौर-तम्घास सडक, बाँकेको खजुरा बिगाँउ-ईगाँउ-पिलाडी-कोहलपुर सडकलगायत १६ वटा सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यसको लागि रू. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहहरूलाई नजिकको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा आवद्ध गर्न स्थानीय तह पहुँचमार्गको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र खण्डास्मित र कालोपत्रे गर्ने व्यवस्था गरेको छु । यस कार्यको लागि रू. ७५ करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
कृषि सडक विकास गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा रुपन्देही, अर्घाखाँची र बाँकेमा चारवटा कृषि सडक निर्माण गर्ने गरी निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यक्रमको लागि रू. ९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरुवात गरिएको उद्योगस्थल पँहुचमार्ग निर्माण कार्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिनेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा वर्षेनि हुने दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक मार्गको रुपमा बुटवल धागो कारखाना-चरङ्गे-झुम्सा सडक निर्माण कार्य विगत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको र उक्त सडकमा पर्ने पुल, कजवे, कलभर्ट तथा खण्डास्मित गर्ने कार्यसमेत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउनका लागि रू. १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
यस प्रदेशका तराईका ६ जिल्लाहरूका दक्षिणी सीमासँग जोडिने १८ वटा सीमा सडकलाई हुलाकी सडक तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सञ्जालसँग आवद्ध हुने गरी निरन्तरता दिई रू. ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकतामा परेका पाल्पाको रानीमहल, बर्दियाको ठाकुरद्वारा, अर्घाखाँचीको पाणिनि तपोभूमि, प्यूठानको स्वर्गद्वारी लगायतका ९ जिल्लाका १७ वटा पर्यटकीय स्थलहरूलाई नजिकको मुख्य सडकसँग जोड्ने गरी पर्यटकीय स्थल पहुँचमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यक्रमको लागि रू. २२ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त १०६ वटा सडक सञ्जालको दिगो व्यवस्थापनको लागि कार्यसम्पादनमा आधारित करार सम्झौता गरी नियमित मर्मत सम्भारको कार्यलाई निरन्तरता दिन रू. २१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रमबाट सडक सुरक्षित हुनुका साथै करिब १ हजार ५ सय जना वार्षिक रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
प्रदेशभित्रका १२ वटै जिल्लामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रू. ३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशस्तरीय सडकहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी यात्रालाई अनुमानयोग्य र सुरक्षित बनाइने छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरी क्रमश: नगदरहित बनाउँदै लगिनेछ । यसको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी एवम् व्यवस्थित गरिनेछ । यसका लागि बुटवलमा सुविधासम्पन्न सवारी चालक अनुमति परीक्षण केन्द्र एवम् प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरूका मुख्य सडकहरूमा ५४ वटा क्रमागत र ३३ वटा नयाँ गरी ८७ वटा सडक पुल निर्माण गर्न र थप २३९ वटा सडक पुलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य देखिएका मध्ये प्राथमिकताप्राप्त सडक पुलको विस्तृत अध्ययन एवम् कार्यान्वयन समेतका लागि सडक पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ रू. १ अर्ब ४३ करोडको व्यवस्था गरेको छु ।
भौगोलिक रुपमा विकट बस्तीका समुदायहरू लाभान्वित हुनेगरी मुख्य मार्गमा पर्ने झोलुङ्गे पुलहरूको सूची सङ्कलन गरिनेछ । प्राविधिक सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा यस्ता झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस कार्यको लागि रू. १४ करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको छु ।
कपिलवस्तुको शिवपुरमा निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा भएका परीक्षण प्रयोगशालाहरूको सवलीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको जिम्मा लिने तर समयमा कार्यसम्पन्न नगर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ र समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ । प्रदेशभित्रका निर्माण व्यवसायीको योगदान समेत रहने गरी एक निर्माण व्यवसायी कोष स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरेको छु ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहहरूको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना) को निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेकोमा कोभिड -१९ को महामारीको कारणले बाँकी रहेको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
प्रदेशका सबै घरधुरीहरूमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरूप आगामी २ वर्ष भित्र एक घर, एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेगरी यस आर्थिक वर्षसम्म क्रमागत रहेका १३३४ वटा आयोजनाहरूमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा १५० वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र बाँकी आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने गरी रू. २ अर्ब ५३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
जलवायु परिवर्तनको असरसँगै खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएको तथा खानेपानी अभावकै कारण आन्तरिक बसाइसराइ गर्ने क्रम बढेको हुँदा स्रोत संरक्षण गर्दै खानेपानीको पहुँच वृद्धिका लागि लिफ्टिङ्ग तथा भुमिगत प्रविधिमा आधारित खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण, मर्मत संभार तथा सञ्चालन गरिनेछ ।
खुला दिसामुक्त प्रदेश घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो चरणमा पूर्ण सरसफाइउन्मुख प्रदेश बनाउन सुरक्षित खाना, स्वच्छ पिउने पानी, हात धुने, चर्पीको सरसफाइ, घर-आँगन तथा वातावरणको सरसफाइजस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइनेछ । यस कार्यक्रमबाट कोभिड -१९ लगायतका संक्रामक रोगहरू नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गका नवलपरासीको बर्दघाट, रुपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमही र बर्दियाको बाँसगढीमा व्यवसायिक मोडेलमा सञ्चालन गर्ने गरी पुनर्ताजगी केन्द्र निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा २ वटाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. १२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित जनता आवास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमासमेत निरन्तरता दिएको छु । चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत रहेका २६४० वटा आवासलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी थप ७८७ वटा आवास निर्माण कार्यको शुरुवात गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट सुरक्षित आवास उपयोग गर्न नपाएका दलित, विपन्न मुस्लिम, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत विपन्न वर्ग लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यको लागि रू. ५० करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छु ।
कोभिड -१९ को महामारीको कारणबाट असंगठित क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूले रोजगार गुमाएको अवस्थालाई मध्यनजर राखी श्रमिकको संलग्नताबाट मात्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा घना आवादी भएका ३३ वटा शहरी क्षेत्रका सडकमा पैदल यात्रीहरूले प्रयोग गर्ने सडक फुटपाथ निर्माणमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि रू. ५० करोड विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रमबाट शहरी सौन्दर्यताको वृद्धि हुनुका साथै असंगठित क्षेत्रमा १३४५ जनालाई वर्षभरि रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
प्रदेशका सबै जिल्लाका ४७ वटा स्थानमा सञ्चालित आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यक्रमको लागि रू. ३९ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु ।

मौलिक एवम् प्राचीन वास्तुकला प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुने गरी सुरक्षित घर निर्माण गर्न सहजीकरण गरिनेछ । निजी तथा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनलाई स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कृषिको मूल आधार सिंचाइ पूर्वाधारको विकास भएकाले कृषि उत्पादनको बढाउनका लागि साना तथा मझौला खालका सतह सिंचाइ आयोजनाहरूका अतिरिक्त लिफ्ट, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ, भूमिगत सिंचाइ (डिप र स्यालो ट्यूवेल) तथा जलाशय निर्माण गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएको छु ।
सिंचाइको विकास गरी कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गराउन यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यको चरणमा रहेका भूमिगत सिंचाइ तर्फका ३५ वटा आयोजना, मझौला तथा साना सिंचाइतर्फ ३५ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी थप १७५० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउनुका साथै १६७५ हेक्टरमा सिंचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशभित्र खाद्यान्न भण्डार मानिएका तराईका कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही र नवलपरासी, साथै पाल्पाको माडीफाँट जस्ता उर्वर भूमिमा सिंचाइको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा भूमिगत स्यालो ट्युववेल अनुदानमा उपलब्ध गराउने तथा छिटो प्रतिफल दिन सक्ने खालका लिफ्ट सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि सिंचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
गरिबी र कुपोषणको बढी मारमा परेका जनसंख्यालाई सम्वोधन गर्नका लागि अधुरो रहेको कपिलवस्तुको शखुनिया ताललाई प्रदेशको नयाँ सिंचाइ आयोजना तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाइनेछ । जबई खोलामा बाँधस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रू. ४ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशभरमा सञ्चालित सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाइनेछ । परम्परागत रुपमा कृषकहरूद्वारा निर्मित तथा कृषककै व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारका लागि माग र प्राथमिकताका आधारमा मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
जलउत्पन्न प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दा बस्ती, सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापनजस्ता प्रकोप न्यूनीकरणको कार्यलाई माग र प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. २५ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशभरका नागरिकहरूलाई ऊर्जाको न्यूनतम पँहुच सुनिश्चित गर्दै उज्यालो प्रदेशको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिइनेछ ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पुर्‍याउन नसकिएका वा आर्थिक रुपले विद्युत पुर्‍याउन नसकिएका स्थलहरूमा विद्युत पँहुच स्थापित गर्न घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्दा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । सो कार्यका लागि रू. ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
विद्युत वितरण प्रणालीको सुधारका लागि प्रदेशभित्रका आवश्यक स्थानमा ट्रान्सफर्मर जडान तथा काठको पोल विस्थापन सहित सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ । यसको लागि रू. ११ करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशको विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न विकासको दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, सिंचाइ आयोजना, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र भवन, आवास तथा शहरी विकास आयोजनाहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने र सो अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी क्रमश: कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका र रोल्पा जिल्लाको सुनछहरी गाउँपालिकाको विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।

प्रदेशका ६ स्थानलाई शीर्षविन्दु घोषणा गरी विकास गर्ने नीति बमोजिम तराईका बुटवल-भैरहवा, नेपालगञ्ज-कोहलपुर र घोराही-तुल्सीपुरमा व्यवस्थित घना शहरीकरण तथा पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना सम्पन्न गरिनेछ भने पहाडका रामपुर, रिडी र भिङ्ग्रीमा नदी सभ्यता तथा धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदालाई मनन गर्दै पर्यटनमैत्री पहाडी शहर विकास गर्नका लागि गुरूयोजना तयार गरिनेछ । यसका साथै विकसित सडक संजालले उजागर गरेका अर्घाखाँचीको दुर्गाफाँट, गुल्मीको बुल्मलगायतका तीन संभावित स्थलहरूमा पहाडी साना शहरको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यस कार्यबाट उक्त क्षेत्रहरूमा सेवा बिस्तार हुन गई आन्तरिक बसाइसराइ न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ कूल रु.१५ अर्ब २ करोड २४ लाख विनियोजन गरेको छु।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि नविन सोच

चालु अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाई प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना तयार गरिनेछ । प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत नियमित प्रकृति बाहेकका पूर्वाधारसम्बन्धी विशेष र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरू विकास गरी निजी तथा जनस्तरको सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । यसका लागि आगामी वर्ष सीमाक्षेत्रका ठूला शहरमा सुविधासम्पन्न व्यापारिक भवन, प्रदेशभित्र मौलिक सामुहिक आवास निर्माण र पाल्पाको श्रीनगरमा मनोरञ्जन पार्कजस्ता आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन सम्पन्‍न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनको लागि आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरू बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुल्सीपुर र कोहलपुर-नेपालगञ्जमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै उच्च र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवायुक्त अस्पताल बनाउने उद्देश्यअनुरुप नयाँ भवनको गुरूयोजना तयार भैसकेकोले यस आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यसमेत शुरु गर्न रू. ७ करोड ७५ लाख छुट्याएको छु । साथै, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरूयोजना तयार गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
बाँकेको खजुरामा स्थापना गरिने प्रदेश विश्वविद्यालय, दाङको घोराहीमा निर्माणाधीन नेत्रलाल अभागी रंगशाला र लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा थप गरी अगाडि बढाइनेछ ।

शान्तिसुरक्षातथासुशासन

प्रदेशमा वढ्दो शान्तिसुरक्षाको चुनौतीको सामना, सडक दुर्घटनाको नियन्त्रण र लैंगिक हिंसाको अन्त्य जस्ता कार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश सुरक्षा नीति निर्माण गरिनुका साथै प्रदेश प्रहरी ऐन तर्जुमा गरी प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी सँगठनको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् आवश्यकताअनुसार प्रहरी इकाई भवन निर्माणका लागि रू. २२ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु ।
जोखिमपूर्ण यात्रा बहिष्कार : हाम्रो सुरक्षाको आधार भन्ने अभियानका साथ सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र र राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक तथा सिमानाका विभिन्न स्थानमा सि.सि.टि.भि. जडान कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि रू. २ करोड १७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
कारागार सुधारअन्तर्गत रोल्पा, दाङ र प्युठान जिल्लामा कारागार निर्माण गर्न रू. ४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइनेछ । नेपालगञ्जस्थित फोरेन्सिक ल्याबलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या, स्थल र ओसारपसार गर्ने शंकास्पद ट्रान्जिट स्थानहरूमा सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। लागूऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
विपद् रोकथाम, उद्धार र पुनर्स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यससम्वन्धी आवश्यक कानून तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ । विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । बाँकेको समशेरगञ्जमा रहेको विपद् प्रतिकार्य तालिम केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा विपद् प्रतिकार्यमा योगदान दिनसक्ने जनशक्तिको विकास गरिनेछ । विपद्को उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहहरूमा उद्धारको कार्यलाई छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन हेलिप्याड निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । विपद् पूर्व-सूचना प्रणाली स्थापना गरी विपद्को बारेमा पूर्व-सूचनाको व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि रु १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
विपद्को जोखिम न्यूनीकरण एवम् विपद्‍मा परेकाको राहत र पुर्नस्थापना समेतको लागि स्थापित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम रू. १० करोड रहने गरी आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको उपचारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । द्वन्द्वप्रभावित व्यक्तिलाई व्यवसायिक सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ३ करोड र सामग्री अनुदानका लागि रु १ करोड विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेशका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, आयोग, प्राधिकरण तथा कम्पनीजस्ता निकायका नेतृत्वलाई जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने गरी निर्दिष्ट कार्यादेश तयार गरिनेछ र कार्यसम्पादन करार शुरू गरिनेछ । साथै, कार्यसम्पादन सम्झौता प्रक्रियालाई बिस्तार गर्दै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, निर्देशनालयका प्रमुख तथा कार्यालय एवम् आयोजना प्रमुखसँग सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबाट निर्मित कानूनहरूमा एकरूपता, सामान्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न स्थानीय तहहरूले तर्जुमा गर्ने कानूनहरूको संकलन, एकीकृत अभिलेखाङ्कन र विश्लेषण गरी कानून निर्माणमा एकरूपता र तहगत अन्तरसम्बन्ध कायम गरिनेछ ।
सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसालगायत समाजमा रहेका विसँगति एवम् विकृति रोकथाम र न्यूनीकरण गरिनेछ । साथै, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्न आवश्यक तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तहको कानून तर्जुमा र न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्न कानूनी जनशक्तिको आवश्यकता रहेको हुँदा कानून विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई केही समयका लागि ईन्टर्नको रूपमा स्थानीय तहहरूमा काम गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाइनेछ।
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्व शुन्य सहनशीलता नीति अवलम्वन गरिनेछ।
कोभिड-१९ को नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाइकर्मीहरूलाई शतप्रतिशत र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पचास प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेश सेवामा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानून तर्जुमा गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया सुरू गरिनेछ। प्रदेश सरकारका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ । उपलब्ध मानव स्रोतको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बाँके जिल्लाको नेपालगञ्‍जमा रहेको प्रशिक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति गरी संचालनमा ल्याइनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाईराख्न नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
नागरिकका गुनासा र उजुरी संकलन गरी तिनको यथाशीघ्र सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्न र प्रदेश सरकारका कामकारवाही र गतिविधिबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्न जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहहरूले लाभ लिन सक्नेगरी एक सिर्जनशील साझेदारी कोष स्थापना र संचालनका लागि रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु । यसबाट स्थानीय तहहरूमा नवप्रवर्तन र विकासका लागि प्रतिस्पर्धा बढाउन सघाउ पुग्नेछ ।
प्रदेशमा सुशासन र समृद्धिका प्रयासलाई एकीकृत, चुस्त र जवाफदेही बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा संस्थागत व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन स्तरलाई गुणस्तरीय बनाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।

सूचना तथा संचार

सुशासनका लागि संचारको महत्वप्रति प्रदेश सरकार सचेत छ । प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका कार्यहरू आम नागरिक समक्ष पुर्‍याउन टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु । पत्रकारसम्वद्ध संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिनुका साथै प्रदेशभित्र कार्यरत उत्कृष्ट संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई सम्मान गरिनेछ । प्रदेश सकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सूचनामुलक सामग्रीहरुलाई वैज्ञानिक ढंगवाट वितरण गरिनेछ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलाई भवन निर्माणमा थप सहयोग गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
संचार माध्यमहरूको दर्ता, नविकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश संचार परिषद् ऐन तथा चलचित्रको प्रवर्द्वन र विकासका लागि प्रदेश चलचित्र ऐनको तर्जुमा गरी प्रदेशका ५० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ।

डिजिटल प्रदेश

यस प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरूयोजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकारका काम कारवाही तथा सेवालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकारबाट प्रयोग हुने सूचना प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
उत्पादन र वितरण चक्रमा आमूल परिवर्तन गर्न, ‍औद्योगिक मेलाहरूलाई भर्चुअल मेलाको रूपमा विकास गर्नुका साथै नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्व गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा उद्योग तथा बजारको डिजिटल रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
सूचना प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, रोजगारी सृजना, उद्योग तथा दक्ष कामदारहरूको डाटावेस तयार गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश सरकारका काम कारवाही र प्रदान गरिने सेवालार्इ विद्युतीय शासन प्रणालीहरूको प्रयोग गरी छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाइनेछ। जस अन्तर्गत क्लाउड कम्प्युटिङ, प्रदेश सरकारका कार्यप्रणालीहरूको अटोमेशन, प्रदेश सरकारको बजेट योजना प्रणाली, खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा नियन्त्रण प्रणाली, प्रदेश सरकारका सूचना प्रणालीहरूको सेक्युरिटि अडिट, प्रदेश निजामती कर्मचारी सूचना प्रणाली तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन प्रणाली स्थापना, विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
सवारीसाधनको दर्ता नवीकरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा आवेदनलगायतका सेवाहरू अनलाइनमार्फत प्रदान गरिनेछ । अस्पतालको ओपिडी टिकट, बस टिकट, खानेपानी शुल्क भुक्तानी लगायतका सेवाहरू घरमै बसी अनलाइनमार्फत लिन सकिने बनाइनेछ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिनेछ । जस अन्तर्गत ब्लक चेन सिस्टममा आधारित स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मसिन लर्निङमा आधारित स्वचालित आपूर्ति प्रणाली, कृषि बिचौलिया प्रथालार्इ अन्त्य गर्नका लागि एग्री कमोडिटी मार्केट सिस्टम तथा कृषक अनलाइन सिकाइलगायतका प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सूचना प्रविधिसम्वन्धी उद्योगको स्थापनामा जोड दिइनेछ । स्मार्ट दूर शिक्षाको प्रणाली विकास गरी ई-लर्निङको प्रवर्द्वन गरिनेछ ।
डिजिटल प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू. ९ करोड ७६ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

प्रदेश सभाको सञ्चालन तथा सुदृढीकरण

सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रदेश सभाका गतिविधिलाई नागरिक सम्म पुर्‍याउने, नागरिकले सजिलैसँग आफ्ना सुझाव दिन पाउने र प्रदेश सभाका गतिविधिको भरपर्दो अभिलेखीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेश सभाका विषयगत समितिका माध्यमवाट अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूलाई संसदीय अभ्यास र कानून निर्माणको विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान उपलब्ध गराउन विभिन्‍न अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । प्रदेश सभाका कर्मचारी र मर्यादापालकहरूको क्षमता अभिवृद्वि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म खर्च मितव्ययिता तथा बजेट कार्यान्वयन सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।

खर्चमा मितव्ययिता तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार

अनावश्यक खर्च कटौती गरी बजेट खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चालु खर्चको अंश आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चालु खर्चको अंशभन्दा कम हुने गरी विनियोजन गरेको छु।
साधारण प्रकृतिका कर्मचारी बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत संभार खर्च, पदाधिकारीका इन्धन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च लगायतका खर्चहरूमा कटौती गरेको छु । स्वास्थ्य र सुरक्षा निकायबाहेकका लागि सवारी साधन खरिदमा निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विदेश भ्रमणमा कुनै रकम विनियोजन गरेको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनमा थप पारदर्शिता र सुधार ल्याउन प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बजेटमा समावेश आ-आफ्ना मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम समावेश भएको मन्त्रालयगत बजेट पुस्तक तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु । यस्तो पुस्तक आफ्नो मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने एवम् आफ्ना सबै कर्मचारी, सेवाग्राही र संचार माध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसबाट नागरिकहरूले मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न गर्न सक्नेछन् । बजेट कार्यान्वयनमा थप जिम्मेवारी महशुस भई बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने विश्वास लिएको छु।
सबै मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनको लागि आ-आफ्नो मन्त्रालय निकायको तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू तयार गरी २०७७ साउन महिनाभित्र स्वीकृत गराइसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
हरेक मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्र प्रचलित कानून बमोजिम नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतको वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गराईसक्नु पर्नेछ । २०७७ श्रावणदेखि गरिने हरेक खरिदमा सो खरिद योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
अबन्डामा रहेका अनुदानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको आगामी आर्थिक वर्षको श्रावणभित्रै सूचना प्रकाशन गरी अनुदान प्राप्त गर्ने निकायको टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ।
हरेक निकायले आफूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको वार्षिक कार्यसम्पादन योजना निर्माण गरी २०७७ असार मसान्तसम्म आ-आफ्नो मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
आयोजनाहरूको नियमित अनुगमनका साथै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट श्रव्य-दृश्य अनुगमन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुगमन मूल्यांकन एक्सन रूम स्थापना गरी ठूला आयोजनाहरूको सोझै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको सहभागितामा आ-आफ्ना क्षेत्रका आयोजनाको अनुगमन मूल्यांकनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू. ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू. १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रू. १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू. ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरेको छु । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४.१४ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रू. २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रू. ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू. ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट रू. ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट रू. २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको वचत रकमबाट रू. ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरेको छु । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करबाट प्राप्त हुने आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजश्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नि, छोरा र छोरी तथा माता-पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
तीनसय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा बिस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
प्रदेशभित्र सूर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनीहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा लिइने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
जलविद्युत, उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी, पशुपंक्षी पालन, अलैंची, जडिबुटी एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
भाडाका बस, मिनीबस तथा माईक्रोबसजस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा साठी प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएका १५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
कोभिड -१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिमा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा यातायात व्यवसायीहरूले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता सवारीधनीले बुझाउनुपर्ने बार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर सवारीधनीले सो अवधिमा नबुझाएमा बत्तीस प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बन्दाबन्दीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाउँदा उल्लिखित जरिवानामा छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरूको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लिइने सरुवा दर्ता शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
कोभिड -१९ बाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्थापना हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गर्दा लिइने शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका साथै औद्योगिक प्रयोजनको लागि त्यस्ता उद्योगको नाममा खरिद गरिने ढुवानीका सवारी साधनमा दर्ता शुल्क छुट दिइनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो दहत्तर बहतरबाट प्राप्त हुने लगायतका आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

यस बजेटको कार्यान्वयनबाट कोभिड -१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने स्रोत उपलब्ध हुने, प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम हुँदै जाने र विगत तथा चालु आर्थिक वर्षमा शुरू गरिएका क्रमागत अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु । साथै, प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार आई सेवामा पहुँच वृद्धि हुने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सिंचाइ, खानेपानी, सडक तथा शिक्षालगायतका सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आई समृद्ध प्रदेश : खुशी जनताको सोच हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु । आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु ।
बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र मार्गदर्शनका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावका लागि म आभारी छु । त्यस्तै बजेट तर्जुमा गर्दा सुझाव दिनुहुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक र सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै, यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र