काठमाडौं । सरकारले अलपत्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन दैनिक १० वटासम्म हवाई उडान भर्ने तयारी गरेको छ।यसका लागि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनदेखि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएको छ ।
विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले विदेशबाट आउनेमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन सक्ने भन्दै विमानस्थलको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध थप मजबुत बनाइएको बताए। उनले लकडाउनका बेला विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि निरन्तर काम भइरहेको जानकारी दिँदै अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी हवाई उडान सञ्चालनका लागि विभिन्न ठाउँमा मार्किङ र सरसफाइलगायत सबै तयारी पूरा भएको बताए। विमानस्थल कार्यालयले पनि विमानस्थल सरसफाइ एवं व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको छ। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अब साविकको तुलनामा कम्तीमा एक घण्टाअघि नै विमानस्थल पुग्नुपर्ने छ। गत ११ चैतदेखि जारी लकडाउन र व्यावसायिक उडान प्रतिबन्धकाबीच पनि विमानस्थलबाट अहिले ६ हजारभन्दा बढी मानिसले यात्रा गरिसकेका छन्।अहिले सरकारले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गरिने बताएको छ।
स्वेदश आउने व्यक्तिसँग उडानअघि कोभिड–१९ संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण हुनुपर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सोही नीतिअनुसार सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको हो। जसका लागि सरकारले भारतबाहेकका मुलुकबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउन दैनिक प्रतिमुलुक एकका दरले १० वटासम्म हवाई उडानको अनुमति दिन सकिने निर्णय गरेको छ। स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेशअनुसार कुनै मुलुकबाट यात्रु आउने अवस्था नरहे एक दिनमा १० वटा उडान नबढ्ने गरी धेरै यात्रु भएका मुलुकबाट थप उडान गर्न पाइनेछ।यस्तो उडानमा सहभागी गराउन सरकारले उद्धारका १५ वटा प्राथमिकता तोकेको छ ।
जसमा सजायबाट आममाफी पाएका, घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका छन्।यसैगरी, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययनरत विद्यार्थी, परिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका तथा पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएकाहरू पनि प्राथमिकता पर्नेछन्। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया