सार्वजनिक यातायातमा जिपीएस जडान गर्ने सरकारी तयारी

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक यातायात सवारीसाधनमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपीएस) डिभाइस जडान गर्ने भएको छ। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले मनिटरिङ सफ्टवेयर बनाउन लगाएर राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ। विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सफ्टवेयर बनाउन परामर्शदाता कम्पनी हायर गर्न लागिएको जानकारी दिए। 'चालु वर्ष केही गाडीमा जिपीएस राखेर परीक्षण गर्ने र अर्को आर्थिक वर्षभित्र सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्ने योजना छ,' उनले भने, 'विस्तारै निजी र अन्य सबै प्रकारका सवारीसाधनमा लागू गर्दै लगिन्छ।'  

यसका लागि विभाग टेण्डर आह्वानको तयारीमा जुटेको उनले बताए। आवेदन दिने कम्पनीहरुको सूची तयार भएपछि 'सर्ट-लिस्ट' मा परेकाहरूसँग आर्थिक प्रस्ताव मागिनेछ। प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरुमध्येबाट उपयुक्त कम्पनी छनोट गरिनेछ। 'सुरक्षित र भरपर्दो यात्राका लागि ट्रयाकिङ सिस्टम जडान गर्न लागिएको हो,' हमालले भने। जिपीएस ट्रयाकिङ प्रविधिले कुन कुन रुटमा कति सवारीसाधन हिडिरहेका छन्, कुन सवारीसाधन कहाँ छ, त्यसको अवस्था कस्तो छ लगायतको  'सेन्ट्रल सर्भर' लाई पठाउँछ। सवारीसाधनको चोरी र दुर्घटना कम गराउन सहयोगी हुने विभागले अपेक्षा गरेको छ। त्यसैगरि सवारीसाधनको गति समेत हेर्ने निगरानी सहज हुनेछ। 'ओभर स्पीड' भए जरिवाना गर्न बाटो खुल्नेछ।

सडकमा प्रतिघण्टा निर्धारित गरिएको गति भन्दा तीव्र गुड्दै गरेको सवारीसाधनको अवस्था जिपीएस डिभाइसले सर्भर सिस्टममा पठाएको सूचनामार्फत निगरानी गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा गति कम गर्न सूचित गर्ने, अटेर गर्नेलाई जरिवाना पनि गर्न सकिन्छ। कारवाहीमा परेको सूचना चालकलाई म्यासेजमार्फत पठाइन्छ।  सवारीसाधनमा राखिने मोबाइलको सीमजडित जिपीएसले सरकारको सेन्ट्रल सर्भरमा सूचना पठाउँछ। उक्त सर्भरबाट यातायात व्यवस्थापनमा निगरानी गर्ने युनिटको सफ्टवेयरमा सूचना आउँछ। सामान्यतः सडकको सवारी व्यवस्थापनको काम ट्राफिक प्रहरीले हेर्दै आएको भएपनि जिपीएस जडान गरिएपछि आदानप्रदान हुने सूचनामाथिको निगरानीको काम विभागले हेर्ने वा ट्राफिकले भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ।

ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा काम हुने विभागले जनाएको छ। जिपीएस प्रोफाइल विभागले तयार पार्ने सफ्टवेयरमार्फत हेर्न सकिनेछ। आफ्ना सवारीसाधनमा जडान गर्न जिपीएस डिभाइस भने सवारीधनी आफैंले खरिद गर्नुपर्नेछ। -बिजमाण्डू