सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: जनमुखी कि मनमुखी !

राज्य सञ्चालनको मार्गचित्र नै नीति हो । यसलाई सरकार र जनताको सम्बन्धसेतूको रुपमा लिन सकिन्छ ।  नीति, कुनै इच्छित नतिजा प्राप्त गर्नका लागि तयार पारिएको एक प्रकारको मार्गदर्शनरुपी दस्तावेज हो । उद्देश्य र कार्यान्वयनबीचको कार्यगत योजनालाई नीति मान्न सकिन्छ । कुनैपनि कार्यसम्पादन गर्नका लागि निश्चित गरिएका सामान्य मार्गदर्शन नै नीति हो । यसलाई पूर्वनिर्धारित कार्यदिशाका रुपमा समेत हेरिन्छ । नीति मार्गनिर्देशनका रुपमा रहन्छ । यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि कार्ययोजना बनाइन्छ ।

नेपालमा रहेका तीनै तहका सरकारहरुले वजेट भाषण गर्नुअघि आफ्ना सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने परम्परागत मान्यताहरु छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर नै कस्तो खालको वजेट आउँदैछ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त बन्न सकेमा नागरिकहरुले उत्तम सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जनमुखी वजेट ल्याउनका लागि जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमबाटै जनमुखी वजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन हुने हो । 

लोकतन्त्रमा सरकारले नीति तय गर्दा जनसहभागिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनकल्याणमुखी पक्षहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । समय, परिस्थिति एवम् आवश्यकताका आधारमा नीतिहरु परिवर्तन भइरहन्छन् । नीतिमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, सरकारको क्रियाकलापहरु समावेश गरिएका हुन्छन् । यसमा सामाजिक मूल्यमान्यताहरु, आवश्यकताप्रति सरकारको दृष्टिकोण र सामाजिक विकास र उत्तरदायित्वप्रति सरकारको प्रतिवद्धता समेत समावेश गरिएको हुन्छ । राज्यद्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका सम्बन्धित नीति नै राष्ट्रिय नीति हो । सरकारले के गर्न चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने कुराको निर्णय नै सार्वजनिक नीति हो । 

खासगरी नीति निर्माण राज्य, सरकार र शासन व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न गरिएको हुन्छ । यसको महत्व भनेकै यही हो । नीति निर्माण गर्नु सामान्य कुरा होइन । दीर्घकालीन वा अल्पकालीन प्रभाव र असर पार्ने भनेकै सरकारले तयार पार्ने नीतिले हो । नीति निर्माताहरुको सक्रियताले नै सबल नीति निर्माण सम्भव छ । नीति निर्माताहरुले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेपछि जनसहभागिता गराई त्यसमाथि विचार विमर्श गर्ने,छलफल गर्ने र सुझाव संकल्न गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून, नियम, विनियम तथा निर्देशिका तयार पार्ने काम गरिन्छ । अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नु अघि आवश्यक छलफल दिइ,टुङ्गोमा पुराउने चलन हुन्छ । आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि नीति निर्माण गरिन्छ । 

नीतिका आफ्नै स्रोतहरु हुन्छन् । विशेष गरी नीति निर्माणका लागि दुईवटा स्रोत बलियो मानिन्छ । ती हुन् आन्तरिक र बाह्य स्रोत । अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धी, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको भूमिकालाई बाह्य स्रोतका रुपमा लिने गरिन्छ । राजनीतिक दलका भूमिका, नागरिक समाज र दबाब समूहका भूमिका, संविधान र कानूनले नीति बनाउन मार्गदर्शन गरेको हुन्छ । यिनीहरु आन्तरिक स्रोतका रुपमा रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आवश्यता अनुसार नीति बनाउन निर्देश गर्न सक्छ । हाम्रो देशमा चलेका विभिन्न परम्परागत मूल्यमान्यता, विकास परिषद्, योजना आयोग, न्यायिक निर्णय र नजिरहरु पनि नीति निर्माणका आन्तरिक स्रोतका रुपमा प्रयोग हुन सक्छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेटहरु, नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुले समेत नीति बनाउन आन्तरिक रुपमा काम गरेका हुन्छन् । 

नीति निर्माण गर्नुमात्र ठूलो कुरो होइन । यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भई  परिणाम उचित र सकारात्मक देखिनुपर्छ । निर्दिष्ट कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयनमा लगेर लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न गरिने प्रयासलाई नै नीति कार्यान्वयन भनिन्छ । नीति, कार्यान्वयनका लागि यसको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्रभावकारी र नतीजामुखी अनुगमन गर्नुपर्छ । नीति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्छ । नीति मूल्याङ्कनका आधार भनेकै प्रभावकारिता, कार्यकुशलता, उपयुक्ता, समानता, पर्याप्तता र जवाफदेहीता नै हो । 
नेपालमा नीति तर्जुमा गर्दादेखि नै विभिन्न समस्याहरु देखिदै आएका छन् । कमजोरी आइपर्छन् । त्यस्ता समस्या र कमजोरीहरुलाई हटाउँदै दोषमुक्त नीति तयार गर्नुसक्नु नै महत्वूर्ण पक्ष हो । दोषयुक्त नीतिले राज्य,प्रशासन र समुदायलाई नै असर गर्नेछ । जसबाट जनमुखी कार्य सम्भव हुँदैन । तीनै तहका सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु जनमुखी हुने कि मनमुखी (मन बुझाउनका लागिमात्र तयार पारिएको )  हुने !  त्यसैले बजेट आउनेबेलामात्र सञ्चारमाध्यमतिर कान,आँखा तेर्साउनुभन्दा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमतिर बढी चासो र चिन्तन गर्नु एकहदसम्म निको हुनेछ । जाती हुनेछ । 

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जनता सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेमा नै जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुन सक्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरुले ख्याल नगर्ने वा चासो नदेखाउने चरित्र र बजेट नै सबथोक हो भन्ने सोचाईले नै जनमुखी कार्यक्रमहरु बन्न सकिरहेका छैनन् । आगो बाल्न नसक्ने तर ताप्के बसाल्नै हतारो गर्ने हाम्रो समाजले ‘तातै खाऔं, जल्दै मरौं’ भनाईलाई चरितार्थ गर्दैछ ।