नेपाली अर्थतन्त्रमा ट्रम आर्थिक नीतिको प्रभाव

सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपाल अमेरिकाबीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ भएको छ ।  सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन समय समयमा गरिने प्रशासनिक राजनैतिक उच्चस्तरीय भेटघाट तथा भ्रमणहरुले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छन्  । अमेरिकी प्रशासनलाई आर्थिक, व्यापारिक र सैन्य दृष्टिकोणबाट चीन चुनौतीपूर्ण छ । यसकारणले गर्दा अमेरिकाले दीर्घकालीनरूपमा विश्व अर्थतन्त्रमा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्नु र सोही अनुसारका आर्थिक नीतिहरु तयार गर्नु उसको प्राथमिकता नै हो । ट्रम्प प्रशाासनको प्रमुख प्राथमिकतामा एसियासी मुलुकहरु विशेष गरी चीन र भारत हुनु उचित नै हुन्छ । किनकी यी देशहरुको आर्थिक विकासको गतिले निकट भविष्यमा विश्व अर्थतन्त्रको इपिसेन्टर एसियामा फर्किने सम्भावना बलियो बनिरहेको छ । यसका लागि अमेरिकाले आफ्नो व्यापार तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरिरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र प्रणालीलाई आफ्नो हितअनुकूल बनाउन विश्वका शक्तिशाली देशहरुका बीचमा तिव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा अगाडि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा ‘पारस्परिक भन्सार महसुल’का नाममा अमेरिकामा आयात गरिने वस्तुमा लगाइएको थप महशुल तथा त्यसप्रति संसारका विभिन्न देशको प्रतिक्रियालाई बुझ्न सकिन्छ ।  विदेशबाट आयात गरिने वस्तुमा न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको दिनलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘मुक्ति दिवस’को नामाकरण गरेकाछन् । 

चिनियाँ वस्तुमा पहिलो चरणमा ३४ प्रतिशत र चीनले पनि त्यति नै भन्सार महसुल अमेरिकी सामानमा लगाउने निर्णय गरेपछि चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकाले १२५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने घोषणा गरेको छ । पहिलेको २० प्रतिशतसमेत जोड्दा त्यो १४५ प्रतिशत हुन्छ  । यसका आधारमा अहिले व्यापार युद्ध सुरुवात भएको विश्लेषण सुरु गरिएका छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिकामा वस्तु निर्यात गरिरहेका मुलुकहरुमा पर्नेछ । उनिहरुको वैदेशिक व्यापारको आम्दानी घट्नेछ । जसले अर्थतन्त्रमा मुद्राको वेगलाई न्यूनीकरण गरि आर्थिक समस्या सिर्जना गर्नेछ । यद्धपि यो निर्णयबाट अमेरिकीले आफ्नो देशमा उत्पादित सामानको उपभोग र उपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा अमेरिका धनी हुने राष्ट्रपति ट्रम्पको निष्कर्ष छ । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको बढिरहेको प्रभावलाई कम गर्ने दीर्घकालिन सोचका साथ आएको यसप्रकरको नीतिले अन्य विकसीत मुलुकहरुलाई अमेरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देशका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले मुक्ति दिवसको नारा दिएता पनि वास्तवमा यो नयाँ तरिकाले आर्थिक मन्दि सिर्जना गर्न लागिएको भनेर आशंका गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकी सरकारको नयाँ नीतिअनुसार भारतलाई २६ प्रतिशत, बंगलादेशलाई ३७ प्रतिशत, श्रीलंकालाई ४४ प्रतिशत कर लगाएको देखिन्छ । अन्य मुलुकमा ४७–४९ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ थपिँदा नेपालमा १० प्रतिशत मात्रै लगाइएका कारण यसलाई सकारात्मकरूपमा हेरिनुपर्छ । नेपालबाट अमेरिका निकासी हुनेमा गार्मेन्ट मात्रै नभई सम्पूर्ण निकासीजन्य वस्तुहरूमा अमेरिकाले थप १० प्रतिशत भन्सार दर लगाउने देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले अमेरिकी भन्सार दर कम भएका कारण नेपालबाट वस्तुको माग बढ्नसक्ने सम्भावना उँचो छ । निर्यात वस्तुको माग अत्यधिक बढेपछि उत्पादन सोहीअनुसार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनशक्ति समेत पर्याप्त चाहिने भएकाले देशभित्रै धेरै जनाले रोजगारी पाउनसक्ने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ । 

सैद्धान्तिक अवधारणालाई आधार मानेर अध्ययन, विश्लेष गर्दा नेपाली घरेलु उद्योगको उत्पादनले अमेरिकी बजारमा बजार बिस्तारको आकलन गरिएता पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा सस्थागत भईसकेको आयातमूखी नीतिका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले अमेरिकी पछिल्लो नीतिबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । 

विगतदेखि नै अमेरिका हाम्रो तयारी पोशाकको प्रमुख आयातकर्ता देश हो । यसले घरेलु उद्योगका उत्पादनहरुलाई प्राथमिकताका साथ आयात गरि नेपाली अर्थतन्त्रमा  गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी दर सिर्जना गर्न मद्दत गरेको इतिहास छ ।  भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अमेरिकासँग नेपालको व्यापार घाटा पाँच अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा १७ अर्ब ३५ करोडको आयात र ११ अर्ब ३७ करोडको निर्यात भएको छ । नेपालले शून्य भन्सार सुविधा पाएका ७७ वटा वस्तुको समय एक वर्ष भन्दा कम रहेको समयमा नेपाली कुटनैतिक पहल गरि समय थप गर्न सकेको अवस्थामा आसातित प्रगति हाशिल हुनेछ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले कुल १७ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यका चार सयभन्दा बढी वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको थियो । सोही समयमा नेपालले अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मूल्यका वस्तु आयात गरेको थियो । चालु आव २०८१/८२ को छ महिनासम्ममा नेपालबाट कुल आठ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँका वस्तु निर्यात  र यही अवधिमा अमेरिकाबाट १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात नेपालले गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले व्यापार युद्धको प्रभाव ‘विनाशकारी हुन सक्ने’ भन्दै विकासशील देशलाई चेतावनी दिएको छ । चीन र अमेरिकाबिचको व्यापार कायम रहेमा दुई देशको व्यापारमा ८० प्रतिशतले कमी आउन सक्ने र यसको प्रभाव सबैतिर पर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेकोछ । निर्णय भएको केही दिनमै विश्वव्यापी दबाब र विरोधका कारण चीनबाहेक देशका लागि बढाइएको भन्सार महसुल ९० दिनका लागि स्थगित गर्दै १० प्रतिशत आधारभूत महसुल लिने बताएता पनि विश्व अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी र संकट आउन सक्ने भनि अर्थशास्त्रीहरुले बताईरहेका छन् । विकसित पछिल्ला घटनाक्रम र प्रतिक्रियाले देशहरू आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा कति संवेदनशील एवं अडगि रहेका छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र अहिले चौतर्फि समस्यामा रहेको छ । समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुमा सुधारका कुनै संकेत तथा आसाहरु देखिएका छैनन् । वर्तमान समयमा संविधान अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्थाका आधारहरु समेत सरकारले तयार गर्न सकिरहेको छैन् । देशभित्रैबाटै व्यवस्था विरोधि आवाजहरु बुलन्द भईरहेका छन् । ठीक यसै समयमा विश्व अर्थतन्त्रका दुई विशाल देशहरुको वैदेशिक व्यापार नीतिबाट सिर्जना हुने प्रतिकुल अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र थप जटिल बन्नेछ । गम्भीर आर्थिक समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्रिया कार्यदलको ‘खैरो सूची’मा परेको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रवासी नेपालीले पठाएको विप्रेषणमा निर्भर छन्  । 

अन्त्यमा, सन् २०१८ देखि हामीले सञ्चालन गरिरहेको समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली अभियानलाई उत्पादनमा आधारित रोजगारी सिर्जनाका गतिविधिमा जोड्नका लागि हाम्रा नीति कार्यक्रम तथा प्राथमिकतालाई केन्द्रित गरि राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा लाग्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई वर्तमान असहज परिस्थितीको निष्कर्ष मानौँ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटहरुबाट टाढै राख्नका लागि नेपाली रैथाने कृषि प्रणालीको मौलिकता नमासिनेगरि व्यापक विस्तार तथा बजारीकरणमा लागौँ । जसको माध्यले नेपालमा नै रोजगारीको सिर्जना हुनेछ , बढ्दो प्रतिभा र पुँजी पलायनमा कमि आउनेछ, राष्ट्र, राष्ट्रियता एवम् सामाजिक एकतामा समेत सुधार हुई देशले स्थायीत्वको आधारहरु समेत निर्माण गर्नेछ ।