मुलुकको समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रतीय प्रणाली

भुमिकाः 
नेपाल समाजबादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले आफ्नो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै  मुलुकको समृद्धिको’ पहिलो सर्त’ को रुपमा संबिधान संशोधन गरी देशको  शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूद्वारा निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सट्टा जनताबाट  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । नेसपा (नयाँ शक्ति) आफ्नो पार्टीको गठन र घोषणा लगत्तै सोही वर्र्ष देश व्यापी रुपमा’ जनताबाट  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  राष्ट्रपतिय प्रणाली’ को पक्षमा व्यापक जनताको बीचमा हस्ताक्षर अभियान नै संचालन गरेको थियो । 

त्यो दौरानमा दश लाख बढी हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो भने ती हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुझाउनु भएको थियो । त्यस यताका दिन हरुमा पनि नेसपा (नयाँ शक्ति) ले यस बिषयमा देशव्यापी जनमत सृजना गर्ने, भौतिक शक्ति निर्माण गर्ने र बिभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइरहेको कुरा कसैसँग लुकेको बिषय होइन । 

जतिजति समय बित्दै छ, त्यति त्यति यस बिषयको ओचित्यता, प्रसंग र आवश्यकता झन पछि झन बढदै गएको सर्बत्र अनुभुती हुँदै गहिरहेको कुरा जगजाहेर नै छ । नयाँ संबिधानको कार्यान्वयनसँगै यस संबिधानको शासकीय  स्बरुपमा रहेको गम्भीर त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारणले मुलुकले यस अवधिमा झेल्नुपरेको  राजनैतिक अस्थिरता र त्यसले  देशको  राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, सांस्कृति र परराष्ट्र समन्धमा भएको क्षयीकरणको  डरलाग्दो चेहरा सम्झिदा हामी सबैको जिउ  सिरिङ्ग हुने गर्दछ । 

प्रस्तुत लेखमा आज म अरु कुनै बिषयमा चर्चा नगरीकन केवल देशको शासकीय स्वरुपका सवालमा ‘सुधारिएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली किन ठिक छैन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्याकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली किन वैज्ञानिक छ भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित रही छलफल गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत लेखमा सहभागी  भएको छु । 

पृष्ठभूमि 
देशमा जनताबाट प्रत्यत्क्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीको वहसको  प्रारम्भ २०५७ सालमा भारतको पंजाब प्रान्तको रोपडमा भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको पहिलो योजना अन्तर्गत’  रणनीतिक  रुपमा केन्द्रीय जनसरकार को प्रारुप खडा गरी त्यसलाई कामकाजी तुल्याउँदै देशमा दोहोरो सत्ताको स्थिति सृजना गर्ने र त्यसको माध्यमबाट जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने । कार्यनीतिक रुपमा सर्र्वपक्षिय गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकारको गठन र संबिधान सभाको चुनाव, संबिधान सभा मार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीति लाइन  प्रस्तुत र पारित भए पछि नै ठोस र मुर्त रुपमा देशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस सुरु भएको  भएता पनि यो बहसले अन्तरिम संबिधान र अन्तिरम विद्यायीकामा फिसियल प्रवेश पाँउछ । 

२०६४ सालको पहिलो संबिधान सभामा देशको शासकीय  स्वरुपका सबालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  राष्ट्रपतिय प्रणालीको  पक्षमा दृढता पूर्वक उभिन्छन् ।  बहस सघन हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नरहरि आचार्य र गगन थापाहरु झिनो स्वरले यस प्रणालीमा सहमति जनाउँछन् तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीको पक्षमा उभिन्छन । यही  असमझदारीको बीचमा प्रथम संबिधान सभा बिघटन हुन्छ र दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ ।

२०६४ सालमा भएको पहिलो  संबिधान सभामा  क्रान्तिको रापतापबाट आएको नेकपा (माओवादी), मधेसी जनाधिकार फोरमका अलावा थारु, जनजाति र महिलाहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो यो कुरा कांग्रेस–एमाले  जस्ता संसदवादी यथास्थितिवादी पुराना राजनैतिक शक्तिहरुलाइ पटक्कै मन परेको थिएन । दोश्रो संबिधान सभामा  नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा (एमाले) दोश्रो, नेकपा (माओवादी) तेस्रो  र मधेसी जनाधिकार फोरम चौथो शक्ति  बन्न पुगे सँगै संबिधान सभाको  पुरै शक्ति संन्तुलन फेरिएको थियो  । 

तैपनि  दोश्रो संबिधान सभाले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले  आम नागरिकबाट संबिधानका लागि ब्यापक सुझाव संकलन गर्ने र  प्राप्त सुझावका आधारमा मात्रै नयाँ संबिधान जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो  । तर, आम नागरिकबाट प्राप्त सुझाव माथि प्रबेश नै गरिएन बरु पुरानो संसदीय प्रणाली  कि नयाँ कार्यकारी  राष्ट्रिपतिय प्रणाली भन्ने बिषयमा बहस हुँदा कतै संबिधान सभाबाट संबिधान नै नबन्ने अबस्था आउने हो कि भन्ने डरले हतारहतारमा ’ सुधारिएको संसदीय  प्रणाली’ अन्तरगत प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्बिकार गर्न तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सहमत भएको थियो ।

त्यसरी सहमत हुनुको पछाडि अर्को पनि एउटा कारण रहेको थियो र त्यो हो ः तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को मुल नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठको मध्यपन्थी राजनैतिक  लाइन प्रति बढी झुकाब राख्न थाले पछि नेता मोहन वैद्य, सिपि गजुरेल, राम बहादुर थापा, नेत्र बिक्रम चन्दको समुह दोश्रो संबिधान सभाबाट बाहिरिन पुगेसँगै माओवादी धेरै कमजोर भइसकेको कारणले पनि  सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जान तत्कालीन नेकपा (माओवादी ) बाध्य भएको थियो ।
प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्र किन ठिक छैन ?  

हाम्रो  देशको सन्दर्भमा सामन्यतया बितेको साढे तिन दशकदेखि यता बिशेषत नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएदेखि यता’ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ भने पनि सारत प्रतिनिधि मुलक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ र हामी इतिहासको त्यही  मुद्धा संस्करणको अनुसरण गर्न विवश छौँ । यस व्यवस्था वा प्रणाली अन्तर्गत देशको वर्तमान शासकीय स्वरुप बमोजिम कार्यपालिकाको गठन व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ । यसरी कार्यपालिकाको गठन व्यवस्थापिकाबाट हुने भएकोले व्यवस्थापिकाको दबाब हमेशा कार्यपालिका माथि रहन जान्छ । व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन बनाइ राख्नका लागि कार्यपालिकाले  राज्यका कुनै पनि संबैधानिक अंङ्गहरु माथि शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनै सक्दैन । 

पहिलो कुरा त यस व्यवस्था अन्तर्गत देशको कार्यपालिका  प्रमुखले पुरै समय अवधि सरकारको नेतृत्व गरिरहने कुराको कुनै ग्यारेन्टी नै हुँदैन । यस्तो अबस्थामा कार्यपालिका प्रमुखले आफ्नो दलको नीति तथा कार्यक्रम  लागु गर्ने गराउने कुरा अनिश्चित हुँदै जान्छ ।
कार्यपालिकामा आफुले चाहेर पनि योग्य, दक्ष, क्षमतावान र बिषयगत विज्ञ  सदस्यलाई नियुक्त गर्न सक्दैन । यहाँसम्म कि कार्यपालिकाको प्रमुख बनिरहनका निम्ति आफुलाई समर्थन गरेका राजनैतिक दलका जायज नजायज सबै मागहरु पुरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका सदस्यहरु मन्त्री बन्नका लागि राज्यको दोहन गर्न उद्धत्त हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण समय, श्रोत र उर्जा सिर्फ ः सरकार कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । 

त्यसका निम्ति  प्रधानमन्त्रीले सबै प्रकारको सौदावाजी गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्रको यस सिद्धान्त अन्तर्गत बनेको प्रणालीको प्रक्रियाबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले देशको सर्बाेपरी हितलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको बिषयमा सोच्न पनि सक्दैन उसले आफुलाई भैपरी आउने कामहरुमा मात्रै सिमित गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो प्रणालीको प्रक्रियाबाट गुज्रेर आएको  कार्यपालिका प्रमुखले सिंङ्गो मुलुकका सम्पूर्ण जनता प्रति पुरै उतरदायी हुनु प्रदैन । 

केवल जसको साहाराबाट कार्यपालिका प्रमुख बनेको हो उनीहरु प्रति जवाफदेही भए पुग्छ । प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्रको अर्को बिशेषता केहो भने यस्तो प्रणाली अन्तर्गत देशको कार्यकारी  प्रमुख हुने व्यक्ति कुनै एउटा निर्र्वाचन क्षेत्रबाट बिजय भए जो कोही पनि हुन सक्छ । यस्तो प्रणाली कुनै पनि माएनेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन सक्दैन । 

हाम्रो मात्रै कुरा होइन, दुनियाँको कुनै पनि  देशमा जब राजनैतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यो देशको  आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको समग्र पक्रिया पुरै अबरुद्ध हुन्छ । त्यसका अलावा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध समेत लथालिङ्ग र भताभुङ्ग  हुन्छ । कुनै पनि देशको यस्तो कमजोर अवस्थामा आम नागरिकको बीचमा राष्ट्रिय एकता, शान्ति, आम नागरिकको सामाजिक न्याय, विकास, सुशासन र समृद्धिको चाहाना र आकांक्षाको पुरै मृत्यु  हुन्छ । यस्तो अवस्थामा  केही मुठ्ठी भर राजनैतिक दलका नेता र उनका बिचौलिया आसेपासे घुसखोर कार्यकर्ता, कालाजारीया, कमिशनखोर, माफिया, तष्कर, डन र भष्ट्र कर्मचारीहरु मालामाल हुन पुग्दछन । 

सांसद खरिद बिक्री, सरकार ढाल्ने र बनाउने घृणित  खेलहरु राज्यको आम राजनैतिक  सांस्कृति बन्न पुग्दछ । देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, झ्यालखान, सेना , प्रहरी, विदेश स्थित कुटनैतिक नियोगहरुका अलावा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रेस, मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज समेत प्रकारान्तरले यसका बाहक बन्न पुग्दछन ।  

भष्टहरुले राज्यको दोहन गरेर कमाएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनावमा बिजय हाशिल गर्दछन र उनीहरुको श्रुतिगान सुरु हुन्छ । देशका इमानदार र असल मानिसहरु जेलको चिसा छिंडीमा धकेलिन्छन बा उनीहरुलाई अपमानित  गरिन्छ वा उनीहरुलाई एक वा अर्काे आरोप थोपरेर देश निकाला गरिन्छ । राजनैतिक  अस्थिरताको अवधिमा दुनियाँको कुनैपनि विकसित देश, विश्व बैँक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषहरुले त्यस्तो मुलुकहरुलाई  ऋण दिदैनन् । दुनियाँको कुनै पनि पुँजीपति वर्गले पुँजी, प्रविधि र सिप दिन रुचि राख्दैनन् । त्यो देशको शाषक वर्र्गको मात्रै होइन त्यो देशको आम नागरिकको पनि अन्तर्राष्ट्रिय  प्लेटफर्महरुमा कसैले इज्जत र सम्मान गर्दैन । 

यस्तो अवस्था धेरै लामो समय सम्म रहिरह्यो भने त्यो देशका आम नागरिकहरु पुरै निराश हुन पुग्दछन र त्यसको परिणामस्वरूपः त्यो देशको राष्ट्रिय एकता र शान्ति नै पुरै खल्बलिन पुग्दछ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकहरु, जसले अत्यन्तै  लामो र कडा प्रकारको  संघर्ष गरेर नयाँ व्यवस्था स्थापित  गरेका हुन, कालान्तरमा तीनै आम नागरिकहरु मध्य एक थरील व्यवस्थाबाट नै बिरक्तियर पछाडि फर्किने सोच बनाउ पुग्दछन र अर्को थरी मानिसहरुले यथास्थितिलाई नै आफ्नो नियति ठान्न पुग्दछन ।  

राजनैतिक अस्थिरताको समयमा वैदेशिक चलखेल तीव्र्र हुने र उस्तै परे राजनैतिक हस्तक्षेप  समेत हुने गर्दछ । यसका साथै राजनैतिक अस्थिरताको दौरमा गुज्रिरहेको कुनै पनि मुलुकको शाषकले आफु जतिसुकै  योग्य र इमानदार भए पनि आम नागरिकलाई राष्ट्रिय एकता, शान्ति, सामाजिक न्याय, विकास, सुशासन र समृद्धि दिनै सक्दैन किनकि उ २४ सै घन्टा अस्थिर, अशान्त र असुरक्षित हुन्छ । उसले आम नागरिकको उन्नति र प्रगतिको बारेमा  चाहेर पनि  कहिल्यै सोच्नै सक्दैन । हामी नेपाली नागरिकहरु यतिबेला यस्तै  राजनैतिक अस्थिरताको यो दुश्चक्रबाट  गुज्रिरहेका छौँ ।

यस प्रकारको राजनितिक अस्थिरताको दुश्चक्रबाट हमेशाका निम्ति मुक्त हुनका लागि हामीले कुनै अमुक व्यक्ति र शासकमा समाधान खोज्नु वैज्ञानिक हुने छैन ।  सर्वप्रथम त्यस प्रकारको समस्याको  मुख्य कारक तत्व देशको शासकीय  प्रणालीमा रहेको गम्भीर त्रुटि हो ।  यसको समयमै पहिचान गर्न  र सच्याउन तयार  हुने प्रश्नमा राष्ट्रिय बिमर्श अत्यन्तै ढिलो भइसकेको छ ।  हामीले प्रणालीमा  रहेको कमजोरी, कुनै अमुक  व्यक्ति वा राजनैतिक  दल भित्रबाट  होइन प्रणालीको  विकास  गरेर मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ । 

सुधारिएको भनिएको वर्तमान संसदीय प्रणालीमा कमजोरी कहाँ छ ? यो पनि हेरौँ ः
१) नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १००उप धारा ( २) मा भनिएको छ – प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल बिभाजित भएकोमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ ।
२) त्यसै गरी उपधारा (३) मा भनिएको छ– उप धारा २ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।
३) अब हामी नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ७६ लाई पनि राम्रोसँग हेरौ ः
४)  नेपालको संबिधान २०७२ को धारा (७६) मन्त्री परिषदको गठन ः–
( क) राष्टपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ ।
( ख) उप धारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अबस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई बा दुई भन्दा बढी दल हरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्टपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ ।
५) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम घोषणा भएको मितिले तीस दिन भित्र उप धारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उप धारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
५) उप धारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
६) उप धारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उप धारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा उप धारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ ।
७) उप धारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उप धारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
८) उप धारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ को देशको शासकीय  स्वरुप सम्बन्धी माथि उल्लेखित  सम्पूर्ण  प्रावधानहरुले २४ घन्टा अस्थिरता, अशान्ति र असुरक्षाको  प्रतिनिधित्व गर्दछन ।  नेपालको संबिधान २०७२ को धारा (२) मा भनिएको छ ः नेपालको सार्र्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । तर बिडम्बना ! नेपाली जनताले आफ्नो प्रमुख नेता आफै चुन्न पाउदैनन् । 

स्मरणीय कुरा त के छ भने, यि सबै संबैधानिक प्रावधानहरुका बाबजुद पनि तत्कालीन नेकपा नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले २०७७ पौष ५ गते जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन गरेसँगै देशको राजनीति अग्रगमन र प्रतिगमन विरोधी कित्तामा विभाजन भएको कुरा जगजाहेर नै छ । २०७७ फाल्गुन ११ गते  ओलि नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल खारेज गरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापन गरेको भए पनि  २०७८ जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभाको पुनः असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन गरेको र  हाम्रो लगातारको  संघर्ष पछि पुनः फेरि २०७८ मै  अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा  पटक स्थापना गरिदिएको   सर्वविदितै छ । 

सिंहासनमा बसेको प्रभुत्व शासक वर्गबाट हुने यस प्रकारका असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक हर्कत हरुले लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, समाज, सांस्कृति र परराष्टका अलावा साराका सारा नागरिक जीवनको क्षयीकरण गर्ने गरेका र नेपाली जनताको  समृद्ध हुने पवित्र चाहना माथि बर्जपात गर्ने गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका बिशेषता, चरित्र र गुणहरुः
२१औँ सताब्दी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको युग हो । दुनियाँका धेरै उन्नत र विकशित तथा सभ्य मुलुकहरुले राज्यका प्रायः जसो सबै क्षेत्रमा  प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन थालेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो अल्प विकशित र राजनैतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको मुलुक लागि यो प्रणाली नयाँ नै भए पनि मुलुकको समृद्धिको लागि हुनेछ भन्ने विश्वास सहित नै यस प्रणाली माथि छलफल गर्न खोजिएको हो । 

सर्वप्रथम जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  राष्ट्रपतिय प्रणालीका पहिलो, फाइदा – पुरै देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर जनता बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जाने हो भने देशको ३ करोड मानिस मध्य एक जना उत्कृष्ट उम्मेदवारले विजय हाशिल गर्ने छ । दोश्रो, अहिलेका २६५ जनाले चुनेको देशको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख भन्दा तीन करोडौं मानिसहरुको छनौट धेरै वैज्ञानिक हुनेछ । 

तेस्रो, यस्तो नेतृत्व  प्रति पुरै देशको अपनव्त हुनेछ । चौथो, जनताले आफै मतदान गरेर बिजय बनाएको नेतृत्वले लिने निर्णय हरुको पुरै स्बामित्ब लिनेछन् । पाँचौं, यस्तो नेतृत्वले कम्तिमा पाँच वर्षका लागि  राष्ट्र निर्माणको निति तथा कार्यक्रम  प्रस्तुत र लागु गर्न सक्नेछ । छैटौं, यसरी चुनिएर आएको नेतृत्वले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनका ख्याली प्राप्त विद्धान र बिषयगत विज्ञ लिएर मन्त्री परिषदको गठन गर्नेछ ।

, यस्तो  सरकार बनेमा प्रतिनिधि सभाले नीति निर्माणको काममा केन्द्रित हुनेछ । आठौं, यस्तो सरकारले स्टिकली सरकार  पुरै  समय अवधि  बिनारोक टोक हाँक्ने छ । नबौं, राज्यका सबै संबैधानिक अङ्गहरुलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्ने वातावरण सृजना हुनेछ । 

एघारौं , निर्णय र कार्यान्वयन को प्रक्रिया ज्यादै चुस्त गतिमा अगाडि बढने छ । बार्हाैं ,भु– राजनैतिक चलखेलमा कमी आउनेछ । तेर्हाैं,  देशको राजनैतिक अस्थिरता हमेशाका निम्ति अन्त्य भए पछि पुँजी, प्रविधि र सिप देश भित्र आउन थाल्नेछ । चौधों , देश भित्रको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले समेत उत्साहका साथ विकास, निर्माणका कार्यमा  पुँजी लगाउन  सुरु गर्नेछन् । पन्थौँ यसरी बन्ने शक्तिशाली सरकारको अगाडि अपराध र भष्ट्रचारमा कमि आउनेछ । 

सोर्हाैं, सरकारका सबै काम कारवाही तीव्र गतिमा अगाडि बढने छन । सत्रौं विधि ,पद्धति र प्रणालीमा समेत रहेका कमीकमजोरीहरु हटदै जानेछन् भने देशका सबै नागरिक हरुले विधि, पद्धति र प्रणालीको अनुसरण गर्नेछन्  ।अठारौं, यस्तो  प्रणालीमा जाँदा मानिसहरुले आफुमा भएका कला, प्रतिभा र क्षमताहरुलाइ मुक्त दिमागले राष्ट्र निर्माण कार्यमा सदुपयोग गर्न सक्नेछन्  । उन्नाइसौं, आजको जस्तो कोही कसैको नियन्त्रणमा रहन नचाहने, कसैले भनेको कसैको नमान्ने  र उस्तै परे आफुले भनेको आफैंले नमान्ने सामाजिक अराजकताको  हमेशाका लागि अन्त्य भएर जानेछ । 

बिशौं, देशमा भाइचारा, विश्व बन्धुत्व, प्रेम, परोपकार, दया, माया, करुणा जस्ता चीजबीजहरु क्रमशः बृद्धि हुँदै जानेछ । एक्काइसौं, एकातिर आफ्नै दल फुटने डर, अर्कोतिर संसदीय अंक गणितका कारणले अन्य दल विभाजन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट दलहरुलाई मुक्ति मिल्नेछ । बाइसौं, राज्य संचालन र राष्ट्र निर्माणको गम्भीर जिम्मेवारी बोध सहित नबनेका साना जातीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक राजनैतिक दल बा स्वार्थ समुहहरु जसको सरकार बने पनि च्याँखे दाउ थाप्ने प्रवृृत्तिबाट पनि मुलुकले मुक्ति पाउनेछ । तेइसौं, समग्रमा यस प्रणालीमा जाँदा  देशको समृद्धिको पहिलो ढोका खुल्ने र त्यस पछि हामीलाई एउटा खुसहाल देश निर्माण गर्न दुनियाँका कुनै पनि शक्तिले रोक्न र छेक्न सक्ने छैन ।

कतिपयले यस्तो प्रणालीबाट चुनिएको राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश हुने हँुदा यस्तो प्रणालीमा जान नसकिने तर्क गरेको पनि यदाकदा सुनिने गर्दछ । यस प्रकारको समस्याको हल पनि हामीले कसैको पहिले नै  नियतमाथि आशंका गरेर होइन कि एउटा वैैज्ञानिक र प्रचलित विधिमा खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । यदि कथंमकदाचित देशको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  राष्ट्र प्रमुख स्बेच्छाचारी र निरङ्कुश भएकामा प्रथमतः त्यसका  लागि संबिधान मै निश्चित प्रक्रिया पुर्यायर निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई फिर्ता बोलाउने वा प्रत्याह्बान गर्ने अधिकार आम नागरिकतामा शुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

, प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ बहुमतले देशको कार्यकारी प्रमुख माथि महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी पद मुक्त गर्न सक्ने विधिको विकाश गरेर जान सकिन्छ । तेस्रो, देशको सुप्रिमकोटले राष्टपतिले गरेका काम कार्वाही र संबिधान सम्मत छन वा छैनन हेरेर अंकुश लगाउन सक्ने  प्रावधानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष 
देशको राजनैतिक अस्थिरताको ओखदी ः जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  राष्ट्रपति प्रणालीबाट मात्रै हुने अरु पनि कैयौं राजनैतिक आधारहरु रहेका छन् । त्यस मध्य पहिलो आधार – सामन्यतया बितेको साढे तीन दशकदेखि बिशेषत ः बितेको एक दशक देखिको हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको  प्रतिनिधि मुलुक संसदीय बहुदलीय व्यवस्था संचालनको अभ्यास र त्यसको ज्याँदै तितो अनुभुती हामीसँग रहेकै छ ।

दोश्रो, २०७२ सालमा जारी नयाँ संबिधानमा नयाँ र ’सुधारिएको संसदीय बहुदलिय व्यवस्था’ भनिदै आएको भए पनि  सारतः  पुरानै संसदीय प्रतिनिधि मुलुक लोकतन्त्रको बितेको दश वर्षको अभ्यासबाट मुलुकले कुनै गुणात्मक  प्रगति गर्न सकेको छैन । तेस्रो, हामीले यस नयाँ संबिधानमा रहेका सिमा समस्या तथा कमजोरीहरुको समेत गम्भीर समिक्षा गर्ने भनेको पनि अब त्यसका  लागि समय परिपक्व भएको छ । 

चौथो, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दुईवटा ठुला राजनैतिक दलहरु जसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा ( एमाले ) ले यसै प्रयोजनको लागि  वर्तमान सरकार बनाउनु परेको कुरा यस अघि नै आफ्नो  संयुक्त  प्रतिबद्धता पत्रमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन । पाँचौं, देशमा अब राजनैतिक स्थायीत्व नहुने हो भने व्यवस्था नै रहने वा नरहने भन्ने  स्थित बनिसकेको कुरा सबैमा अवगत नै छ । 

उपरोक्त प्रकारको  देशको  राजनैतिक पृष्ठभूमिमा  देशका  प्रमुख  राजनैतिक दलहरुको बीचमा  राष्ट्रिय  सहमति कायम गरी संबिधान संशोधन गरी जनताबाट  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी  राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुको अर्को कुनै विकल्प छैन । यसका  लागि  देशका सम्पूर्ण  राजनैतिक दल ,प्रेस र नागरिक  समाजको सकृय पहल र शक्तिशाली दबाब सृजना गर्नु आजको  राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । (लेखक खनाल नेसपा (नयाँ शक्ति) का केन्द्रीय समितिका सदस्य हुन् ।)