सङ्घीय व्यवस्थालाई मितव्ययी बनाउन संविधान संशोधन जरूरी देखियो : सांसद आचार्य

काठमाडौँ । प्रतिनिनिधिसभाका सांसद मोहन आचार्यले नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा पनि यसका राम्रा पक्ष सबैले अनभूत गरिरहेको बताएका छन् । आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको भएपनि यो व्यवस्था केही खर्चिलो भएको र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको उनी बताउछन् ।

सांसद आचार्यले भने, “सङ्घीयताको कार्यान्वयनका यही विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर संविधान संशोधन गर्नेगरी अहिले दुई दल मिलेर गठबन्धन सरकार पनि निर्माण भएको हो ।” प्रस्तुत छ सांसद आचार्यसँगको अन्तर्वार्ताको सारसङ्क्षेप ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका जनअपेक्षा पूरा गर्न दुई ठूला राजनीतिक दल गठबन्धन सरकार निर्माण गरेर अघि बढिरहेका छन् । आमजनतामा भरोसा र आशाको केन्द्रबिन्दु बन्न सकेको छ । यद्यपि, समयमै ‘डेलिभर’ गर्ने सबालमा गठबन्धन सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । गठबन्धन सरकार यसमा गम्भीर भएर लागिपरेको पाएको छु ।

दुई ठूला दलहरूले गठबन्धन गर्दैगर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । तर वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिनासम्म अझै संविधान संशोधनबारे वहस नै भएको छैन, यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

संविधानमा लेखेका कुराहरू परिवर्तनशील छन्, त्यो अब समयसापेक्षता अनुसार कमिकमजोरी भएको ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गम्भीर विषय हो । संविधान संशोधन दलहरूको एजेण्डामा परिसकेको छ । यसको गम्भीरतालाई बुझेर नेपालको ठूला पार्टीहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले एजेण्डा बोकेर अघि बढेको छ । जिम्मेवारी के पनि पूरा गर्नुपर्ने छ भने साना दलहरूसँग पनि कुरा गरेर देशमा शान्तका साथ व्यवस्थित ढङ्गले सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान संशोधनका विषय लिएर लैजानुपर्छ भन्ने गम्भीरता र गहिराई बुझेर यसले समय लिएको हो ।

पछिल्लो समय सङ्घीयता खर्चिलो प्रणाली भयो, यसलाई धान्न नसकिने भयो भन्ने टिकाटिप्पणी गरिन्छ, यसमा यहाँको धारणा के छ ?
सङ्घीयताका बारेमा आआफ्नो दृष्टिकोण छ । नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयता भइसकेपछि विकासको अवस्थाका बारेमा सबैले बुझ्न र देख्न सक्छ । यसको राम्रा पक्ष सबैले अनभूत गरिरहेका छन् । आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको छ । यद्यपि, यो व्यवस्था केही खर्चिलो पनि छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको छ । यही सुझबुझलाई नै ध्यान दिएर संविधान संशोधनका विषय अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको हो ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको सहयात्री दलहरूबीच मुलुकको समृद्धिका लागि मतैक्य देखिँदैन, तर यो यात्रा के कारणले जटिल र प्रभावित भइरहेको छ ?
एउटा नेपालीको कद घट्दै गर्दा अर्कोको बढ्छ भन्ने विश्वास म राख्दिन । सबभन्दा ठूलो कुरा के हो भने हामीले आमनिर्वाचनमा जनताहरूलाई आफ्नो एजेण्डामा विश्वस्त बनाउन बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो । आजको चिन्ताको विषय के हो भने हरेक नेपालीले बोकेको राहदानीको ‘भ्यालु’ कति रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो राहदानीको सम्मान गर्न हामी सबै सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्तिले गम्भीरताका साथ सोच्नेबेला आइसकेको छ । अब यसमा ढिला गर्न हुँदैन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०सहित अन्य राजनीतिक दलका नेता गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ । पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनको मैदानमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने कुरा छदैँछन् । तर राष्ट्र निर्माण, कूटनीतिलगायत विषयमा दलहरूको एकरूपता चाहिन्छ, ताकि त्यसो नभएमा कष्टकर अवस्था आउन सक्छ । यी गम्भीर विषयलाई संवेदनशीलरूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लिनुपर्ने कदममा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले गम्भीतारपूर्वक लिनुपर्छ ।

अहिलेको संसद् गठन भएको लगभग साढे दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, संसद्को आधा कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ रु उपलब्धि गरिरहेको छौँ या समय खर्च गरिरहका छौँ  ?
राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश आर्थिक सङ्कटमा थियो । अब यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनु छ । सङ्घीयता लागू गरेपश्चात कहाँकहाँ बढी खर्च भयो रु त्यसलाई कसरी घटाउने रु विकासका मोडल कसरी परिवर्तन गर्ने रु समयमै कसरी ‘डेलिभरी’ दिने रु जनतालाई सहजै सेवासुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने रु स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा राज्यले कुन ढङ्गले अघि बढ्ने भन्नेमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ । मैले बुझेसम्म सरकार वर्तमान सरकार यही दिशामा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि, हामी गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैनौँ ।

‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुको कमजोरी कसको वा समस्या के हो ?
सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत कानुनी र व्यवहारिक समस्या देखापरेका छन् । यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ ।

प्रजातन्त्रको पुनःवहालीपछिका प्रत्येक नयाँ बन्ने सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष थुपर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदो र सुशासन झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ रु
कतिपय अवस्थामा कामकारबाहीमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसक्दा त्यस्तो स्थिति देखापरेका छन् । यो व्यक्ति विशेषको प्रवृत्तिमा पनि भर पर्ने कुरा भयो । विगतमा जे जस्तो कमजोरी भए त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ । भोलिका दिनमा नेपाललाई कसरी सबल राष्ट्र बनाउने भन्नेबारेमा जिम्मेवार दल र नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

यहाँ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त लगायत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने जुन अवस्था देखिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो निकै संवेदनशील विषय हो । यसमा ठूलो गृहकार्य आवश्यक छ । हामीले गर्दै आइरहेका कामको विधि सही छैनन् । जसका कारण हामीले प्राप्त गर्न चाहेको चिज पाइरहेका छैनौँ । यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । विकसित राष्ट्र कसरी त्यो स्थानमा पुगेँ, हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर सोच्नु जरूरी छ । हामी एउटै तरिकाबाट काम गर्दै आइरहेको छौँ । तर हामी नतिजा चै अर्को चाहना गरिरहेका छौँ । यही नै समस्या हो । हामीले के खोजेको छौँ, त्यो अनुसारको प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नियम, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन । कमजोर अन्तरनिकाय समन्वय, विभिन्न निकायका आआफ्नै नीतिले गर्दा अनावश्यक समय खर्च भइरहेको छ । त्यसका लागि हामीले कानुनी व्यवस्था मिलाएर छिटोछरितो सकिने बनाउनुपर्छ । सरोकारवालाको राय लिएर अघि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । हैन, एउटा कोठामा बसेर सबै ठिकठाक छ भनेर कलम चलायौँ, व्यवहारिक कानुन बनाएनौँ भने चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सकिदैन ।

यहाँ रसुवाबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यहाँको जिल्लाका प्राथमिकता के हुन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । म निर्वाचित भएको दिनदेखि नै पिउने पानीका लागि लागिपरेको छु । खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना निर्माण ९डिपिआर० निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० गर्न मेहनत गरिरहेको छु । सात वर्ष भयो यी विषय अझै टुङ्गिएको छैन । खानेपानी आयोजनाको मुहान लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छ । निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण गर्न वातावरणीय अध्ययनन गर्नुपर्छ । त्यसलाई पास गर्न वन मन्त्रालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो कि होइन भनेर खोज्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताको हो भनेर बनाउन पहिला वातावरणीय अध्ययन भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ । मैले यहाँ जटिलताको कुरा उठाएको हुँ । यो समस्या म आफैँले अहिले भोगिरहेको छु । एउटै मुहानबाट ४६ हजार जनसङ्ख्यालाई पिउने पानी योजना छनोट गरेर अहिले पनि काम गरिरहेको छु ।

अर्को रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकालाई सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । सडक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने छ । बजेट त छुट्याइएका छन्, तर व्यवस्थित ढङ्गले काम भएका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पमबाट क्षति भएका पूर्वाधार र निजी आवास अझै टुङ्गेको छैनन् । भूकम्पबाट विस्थापित नागरिकलाई आआफ्नै थातथलोमा सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन लागि परेको छु । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अवधि सकिसकेपछि कसले जिम्मा लिने भनेर दुई तीन वर्ष त बजेट नै व्यवस्था भएन । अहिले गृह र सहरी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन लागि परेको छु ।

सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको जलविद्युत् आयोजना हो । हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनालाई सहजीकरण गरेर समृद्ध रसुवा बनाउन लागि परेको छु ।

अब अगाडिकै विषयमा फर्कौं, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालगायत राजनीतिक उपलब्धिलाई बलियो बनाउने कानुन अझै बन्ने सकेका छैनन्, संसद्को विधायकी भूमिका कमजोर भयो भन्ने जस्तो लाग्दैन रु
कतिपय विषयको संवेदनशीलताले गर्दा सिकाइको समय लिँदो रहेछ । यसले गर्दा कानुन निर्माण र अभ्यासमा पनि प्रभाव पार्छ । प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको विषय हुनाले गहन ढङ्गले अध्ययन, विचार विमर्श गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ । विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर नै केही समय लागेको हुनसक्छ । जनतालाई डेलिभर दिने, कुन कानुन संशोधन गर्ने, कुन नयाँ कानुन निर्माण गर्नेलगायत विषयमा सरकार लागिपरेकै छ । अध्यादेश ल्याएर होस् वा फास्ट ट्रयाकबाट कानुन पास गरेर जनतामा आशा जगाउन सरकार केन्द्रित भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
नेपाल कृषिप्रधान देश हो, कृषिको विकासका लागि बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन नेपालको उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । यि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर जाँदा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, यसमा ठूलो कानुनी समस्या छन् । न्यून पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौतीको विषय हो । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू यसमा गृहकार्य गरिरहनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु । आउने समयमा यसले एउटा कोर्ष लिनेछ ।

पछिल्लो समय युवा पलायन बढेको छ, युवा जनशक्तिमा निराशा देखिन्छ । आमनागरिकलाई आशावादी बनाउन यहाँको के सन्देश छ ?
म आफैँ पनि विदेशमा पढेर स्वदेश फर्केको हुँदा यसको गम्भीरता राम्रोसँग बुझ्दछु । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुभएका युवालाई अथक मेहनतका साथ उच्च सफलता हासिल गर्न शुभकामना दिन चाहन्छु । स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नभएर उहाँहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ । सधैँ नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन । नेपाल हामी नागरिकले नै बनाउने हो । हरेक नेपालीको जिम्मेवारी के हो भने अवसरको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो राष्ट्र बनाउने दायित्व हरेक नेपालीको पनि हो । यद्यपि, अहिले समय परिस्थितिले गर्दा हामी कोही सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हौँला, तर नेपाल बनाउने हरेक नेपालीको जिम्मेवारी हो । समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रै जिम्मेवारी हो, जुनजुन ठाउँबाट सक्छौँ योगदान गरौँ ।