मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीको प्रर्दशन जारी

धनुषा । मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीले ‘स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१’ संशोधनको माग गर्दै आज तेस्रो दिन पनि आफ्नो प्रदर्शन जारी राखेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको प्रदर्शनका कारण प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूका सेवा प्रभावित बनेसँगै बिरामी समस्यामा परेका छन् । 

मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त ऐनमा कतिपय पदमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकास प्रतिबद्ध लगाइएकाले संशोधनको माग राख्दै प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मी जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका हुन् । आफूहरूको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको जोड छ । जनकपुरधाममा तीन दिनदेखि जारी प्रदर्शनको नेतृत्व सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो तथा पाँचौँ तह सङ्घर्ष समिति मधेस प्रदेशले गरिरहेको छ ।

सङ्घर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मोहन साहले पटकपटक ऐन संशोधनको माग राखे पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकाले प्रदर्शन गर्नुपरेको बताए । “प्रदेश सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन नगरेकाले अन्ततः हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि चर्को घाममा धर्ना बस्न बाध्य भएका हौँ”, उनले भने । उनका अनुसार मधेस प्रदेशभरिका एक हजार ८०० स्वास्थ्यकर्मी उक्त ऐनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् । “स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ ले हाम्रो वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरिदिएको छ”, संयोजक साहले गुनासो गर्दै भने, “संशोधन नभएसम्म हामी प्रदर्शन गरिरहने छौँ ।”

सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले भने, “सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को (ख) अनुसार ४ तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीले पाँच वर्षपछि पाँचौँ, त्यसपछि आठ वर्षमा छैटौँ र पाँच तहबाट नियुक्त कर्मचारीले सात तहसम्म पदोन्नति पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले त्यो मर्मविपरीत ऐन ल्याएर हामीलाई पछाडि पार्ने काम गरेको छ ।” उनका अनुसार प्रदर्शनको समर्थनमा काठमाडौँबाट पनि आवाज उठ्न थालेको छ । 

प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र गुप्ताले ऐनको संशोधनको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीका माग ‘सतप्रतिशत जायज’ रहेका बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले कर्मचारीको पदोन्नति रोकिनुका साथै जनतासम्म प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउने संरचनामा असर पुगेका तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, “प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीको यो प्रदर्शन आफ्नो अधिकारका लागि मात्र नभएर जनस्वास्थ्यको रक्षाका लागि पनि हो ।”