बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मंसिर १७ गते राजनीतिक रुपमा चुनिने जनप्रतिनिधिको तलब सेवा सुविधा लिँदा विकृति, विसंगति भित्र्याएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भनेका थिए, ‘जनप्रतिनिधिले तलव पाउने सिस्टम आफैमा ठिक होइन, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि ? तलवि सिस्टमले धेरै विकृति, विसंगति भित्र्याएको छ । चुनाव लड्ने देखि हरेक क्षेत्रमा विकृति, विसंगति भित्रीएको छ भन्ने लाग्छ ।’

सोही कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले चालू खर्च कटौती गर्नेगरी भावी योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्ना हरेक भाषणमा आर्थिक मित्वययिता कायम गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताउने गर्छन् ।

तर, यी नै मुख्यमन्त्री आचार्य राज्य कोषबाट पाउने एक रुपिँया पनि छाडेका छैन् । ग्लोबल आवाजलाई प्राप्त विवरण अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यसहित उनको सचिवालयले ७ महिनाको अवधीमा झण्डै आधा करोड अर्थात ४८ लाख ८८ हजार ३५६ रुपैयाँ तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा बुझेको पाइएको छ ।

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा साउन ९ गते नियुक्त भएका आचार्यले फागुन मसान्तसम्म तलब तथा भत्ता लगायतका सेवा सुविधा गरी ५ लाख ८५ हजार २११ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यको समन्वय कार्यक्रम विज्ञ दलबहादुर गुरुङ्ले ३ लाख २९ हजार २३९, विकास विज्ञ युवराज घिमिरेले ३ लाख २३ हजार ३८४, पूर्वाधार विज्ञ जीवन अर्यालले ३ लाख २९ हजार ४४८ रुपिँया तलब भत्ता यही फागुन मसान्तसम्ममा बुझेका छन् ।

यसका साथै मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउतले ३ लाख ९८ हजार ३२० र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञावलीले २ लाख ३४ हजार ७४५ रुपैँया बुझेका छन् । प्रमुख स्वकीय सचिव कुशल भुसालले ३ लाख ८९ हजार २४५, स्वकीय अधिकृत लोकनाथ खनालले ४ लाख ५२ हजार ९२ र प्रदिप नेपालीले ३ लाख ६३ हजार ५५३ रुपैँया तबल भत्ता लिएका छन् । यस्तै प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरेले २ लाख ८६ हजार ५७६ र फोटोग्राफर विष्णु घिमिरेले ३ लाख ९ हजार १३० र कम्प्युटर अपरेटर २ लाख ८७ हजार २३० रुपैँया बुझेका छन् ।

यसका साथै हलुका सवारी चालक सन्दिप आचार्यले १ लाख ३३ हजार ६७५ र लक्ष्मणबहादुर भाट क्षेत्रीले ९० हजार १२ तथा कार्यालय सहयोगि भेषराज पौडेलले १ लाख ८ हजार ३०३ र अर्का कार्यालय सहयोगि लक्ष्मी पाण्डेले पनि १ लाख ८८ हजार ३०३ रुपैयाँ फागुन मसान्तसम्ममा बुझेका छन् ।

यस्तै अर्थ विज्ञ ईश्वरीप्रसाद अर्यालले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट तलब भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । ‘उहाँको नियुक्त नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सेवा सुविधा लिने गरी भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयले उहाँको तबल भत्ता दिने गरेको छैन्,’–मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका समन्वय कार्यक्रम विज्ञ दलबहादुर गुरुङ्, प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरे, फाटोग्राफर विष्णु घिमिरे, स्वकीय अधिकृतले कार्यालय नियमित जाने गरेता पनि राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार भने खासै मुख्यमन्त्री कार्यालयमै भेटिदैन् ।

जबकी उनीहरुले राज्य कोषबाट राज्य मन्त्री सरहको सेवा तथा सुविधा पाउँछन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले बेकामे जम्बो सचिवालय बनाएपछि जनस्तरबाट समेत आयोजना भएको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाएका छन् । त्यसले प्रदेश सरकारको राज्य कोषबाट मासिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च भइरहेको छ । लुम्बिनी अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री छन् ।

  प्रदेशले आफ्नो ओैचित्यता, सान्दर्भिकताका विषयमा जनस्तरबाट चर्काे असन्तुष्टि व्यक्त भई रहेको अवस्थामा साधारण खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा सचिवालय कार्यकर्ता भर्ती गरेर तलव भत्ता खुवाएर समुन्नत प्रदेश निर्माण नहुने विज्ञ्र ।

आफु अनुकुल कानुन बनाउँदै नियुक्ति
२०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय रहने गरी कानुन बनाइएको थियो ।

उक्त ऐन अनुसार स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत २ जना, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगि गरी ७ सदस्यी सचिवाल रहने व्यवस्था थियो । यसलाई ऐनलाई पहिलो पटक २०७६ सालमा मंसिरमा पहिलो पटक शंशोधन गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा सुविधा बढाइएको थियो ।

यस्तै २०७७ मा ऐनलाई दोस्रो पटक शंसोधन गरेर राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप गर्ने र उनीहरुको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सरह हुने कानुन बनाइयो । 

यस्तै २०७८ कार्तिकमा सो ऐनलाई संशोधन गरी मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा वित्त सल्लाहकार, दोभासे, फोटोग्राफ, स्वकीय कार्यालय सहयोगि राख्न मिल्ने बनाइयो । २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ, २०८० बैशाखमा २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन, संशोधन गरिएको थियो ।

आफु अनुकलको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन सजिलैसँग गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, सांसदहरुले आम नागरिकसँग जोडिएका धेरै ऐन, लामो समयसम्म पनि संशोधन हुुन गर्न भने उदासिनता देखाउँदै आएका छन् ।

यस कानुनलाई टेकेर मुख्यमन्त्री आचार्यले अझै एक जना विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउँछन् ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालय १६ सदस्यीय, ८० हजारसम्म तलब!