न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा द्वन्द्वकालका यौनजन्य हिंसा पीडित

निरा गौतम

रुपन्देही । रोल्पाको लिवाङकी ४८ वर्षीया जितालाई नेपाली सेना र प्रहरी देख्दा अहिले पनि डर लाग्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको बलात्कारको घटनाले उनी अझै विक्षिप्त छन् । श्रीमान घरमा नभएको समयमा नेपाली सेनाका जवानहरु घरभित्रै बसेर उनलाई बलात्कार गरेका थिए । बलात्कारपछि उनको पाठेघरमा समस्या छ । घटनापछि डिप्रेशनको अवस्थामा पुगेकी जिताले तनावकै बीच झण्डै १९ वर्ष विताइन् । अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा परिपूरण पाएकी छैनन् । 

रोल्पामा जिता जस्ता अरु महिलामाथि पनि यौन हिंसा र बलात्कार भएका धेरै घटना छन् तर यसको आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । पीडितहरुले पारिवारिक र सामाजिक लाञ्छनाका कारण अपराधी विरुद्ध उजुरी दिन समेत सकेनन् । उनीहरुले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै पनि राहत र परिपूरण पाएका छैनन् । द्वन्द्वको अन्त्यपश्चात द्वन्द्वकालिन यौन हिंसा तथा यातना पीडितहरूका लागि नेपालमा कुनै पनि सरकारी राहत वा परिपूरणको कार्यक्रम उपलब्ध भएको छैन । द्वन्द्वकालका अधिकांश ज्यान गुमाएका, घाइते र बेपत्ताका आफन्तले अन्तरिम राहत पाए तर बलात्कार तथा अन्य किसिमका यौनजन्य हिसाका पीडितहरूलाई सरकारले वास्ता गरेन । 

वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नु अहिलेको अवस्था हो । कतिपय नक्कली पीडितहरूले पनि अन्तरिम राहत लिएको सुनियो । अब पनि नक्कलीले परिपूरण पाउने सक्कली पीडित त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो भने द्वन्द्व निरुपण हुँदैन त्यसैले सुझबुझका साथ सरकार र सरकारबाट गठित आयोगले  काम गर्नुपर्छ भन्छिन् रुपन्देहीमा द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा क्रियाशिल जानकी घिमिरे । 
मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संगठनको दबाबपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि द्वन्द्व प्रभावितलाई मध्येनजर गर्दै बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर बजेटमा यौनजन्य हिंसा पीडि समेटिएका छ्रैनन् । 

लुम्बिनी प्रदेशले सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वको परिपूरणका लागि रु ५ करोड विनियोजन गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा सीपमूलक कार्यक्रम गर्न यो बजेटको व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गंगाधर पाण्डे बताउँछन् । यसका अलावा सीप, अभिलेखीकरण, स्वास्थ्य र सम्मानका लागि रु १६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । तर यो बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अझै टुंगो नलागेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । “बजेट छ तर यसमा यौनजन्य हिंसा पीडित भनिएको छैन । यो बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ, अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनेको छैन ।”, उनी भन्छन् । गत सालको भुक्तानी समेत गर्नुपर्ने भएकाले यही बजेटबाटै मिलाउने र बाँकी रकम परिपूरणका लागि खर्च गरिने उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको उपचार समेत गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सिफारिस गरेको आधारमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, भेरी अस्पताल, बाँके र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुलाई औषधी उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा उपल्बध गराउने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ । 

मन्त्रालयले सम्झौता भएका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई रु ४२ लाख, भेरी अस्पताललाई रु. ५ लाख र राप्तीलाई रु  ३ लाखका दरले रकम प्रदान गर्ने छ ।
तर यो उपचार सेवा लिनेमा यौन हिंसा पीडित पर्दैनन् । यस्तो उपचार सेवा लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अपाङ्ग, घाइते र अशक्त भएको भन्ने व्यहोराको सिफारिस पत्र र स्वास्थ्य समस्या पहिचान सम्बन्धी अस्पताल वा चिकित्सकको सिफारिस, नेपाली नागरिकता र फोटोसहित निवेदन सहितको कागजात पेश गर्नुपर्ने भएकाले गोपनीयताका कारण उपचार सेवा लिन समस्या भएको यौन हिंसा पीडितको गुनासो छ ।

विशेषगरी यौन हिसालाई अर्थपूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि असफल भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छे पीडितलाई दिने राहत सम्बन्धी फरकफरक नीति भएका कारण एउटै खालको पीडितहरु बीच भेदभाव हुने गरेको छ । यस्तो समस्या हुन नदिन संघीय सरकारले एउटै नीति बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल बताउँछिन् । “पीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि संघ सरकारले एकिकृत नीति बनाउनुपर्ने र त्यस्तो नीतिमा यौनजन्य हिंसा पीडित भनेर तोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । “यौनजन्य हिंसा पीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि अब विश्वसनीय आयोग बन्नुपर्छ । पीडितको विश्वास जितेर मात्रै समस्यको समाधान सहज हुने भएकाले सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर  अब आउने आयोगका पदाधिकारीले काम गर्नुपर्छ”, अधिवक्ता पोखरेल भन्छिन् ।

राष्ट्रिय स्तरमा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा यौन हिंसा पीडितले लैंगिक हिंसा सम्बन्धी उजुरी लिने जिम्मेवारी भएका नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोग लगायत नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम मानवअधिकार संरक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी रहेका अन्य निकायहरूमा उपचार खोजी गर्न सक्छन । तर यी निकायहरू यौन हिंसा पीडितका लागि धेरै प्रभावहीन देखिएका छन् । द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिसाका पीडित तथा युद्धको समयमा भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनका अन्य उल्लंघनका पीडितलाई सूचना मात्र नभई न्यायमा समान र प्रभावकारी पहुँच दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै कदमहरू चाल्नुप्नुर्छ । उल्लंघनका लागि अन्ततोगत्वा जोसुकै जिम्मेवार भए पनि पीडितलाई न्यायमा पहुँच दिनुपर्छ र परिपूरण सहितको प्रभावकारी उपचार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडितहरूको अवस्थाप्रति सरकारको उदासीनता, जवाफदहिता निर्धारणमा उसको असफलता र विगतमा प्रहरी प्रशासनतन्त्रसँग पीडितहरूले सम्पर्क गर्दा केही अधिकारीहरूले देखाएको असंवेदनशील व्यवहारका कारण पीडितमा सरकारप्रति अविश्वास रहेको छ । पीडितहरूलाई अगाडि आउन र सरकारले कार्यान्वयन तथा लगानी गरेको परिपूरण कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सरुक्षित अनभुव गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउनका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडितका लागि परिपूरण कार्यक्रम बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्नमा धेरै संवेदनशीलता रहेकाले यस प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा पीडितहरूको पहिचान संरक्षण गर्ने सुनिश्चिततामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । 

पीडित समहू तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिसाका विषयंमा समुदायको बुझाइलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । युद्धमा भएका यौन हिसाका घटना ंपीडितको कारण भएको हैन, त्यो त अपराध हो भनी बताउनुपर्छ । त्यही प्रयासको एक हिस्साका रूपमा सरकारले पीडितहरूको समूह तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी यौन हिंसाको विषयमा राष्ट्रिय संवाद गराउनुपर्छ । नेपाली समाजमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिसाका पीडित तथा द्वन्द्वोत्तर पीडितको हैसियत सुधार्नका लागि यस्तो संवाद आवश्यक छ ।

विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनः स्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन बनेको कार्यदलले नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिगर्मित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको थियो ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुन अनुरूपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको थियो । तर सहमति अनुसार राजनीतिक दलहरुले भूमिका निर्वाह नगरेका कारण संक्रमणकाली न्याय अड्किएको छ । 

द्वन्द पीडितको पीडा, भावनालाई राज्य, सरकार र राजनैतिक दलले आत्मसात गरेर पीडित समुदायको भावना बमोजिम पीडित केन्द्रित समाधान खोज्नु साटो दलहरु राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले समस्याको निकास ननिस्किएको हो । 

पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगले व्यवहारमा संवेदनशीलता, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्ने ब्यवहार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

अब आउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यशैली संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा बमोजिम पीडितमैत्री एवम् लैंगिक संबेदनशील बनाउनुपर्दछ । आयोगको कार्यप्रक्रिया विश्वसनीय, गोपनीय तथा सुरक्षित हुनुपर्दछ ।