बागमती प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

बागमती । बागमती प्रदेशसभाको चालु १५औँ अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य गरिएको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक नबस्दै प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । 

यसअघि प्रतिपक्ष दलहरूले बजेट बाँडफाँटमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेसहितका माग राख्दै आएकाले बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएपछि प्रदेशसभाको आजका लागि आह्वान गरिएको बैठक स्थगित गरिएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए ।  

प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख पाठकको पहलमा मङ्गलबार दिनभर भएको सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष आउन नसकेपछि प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने र त्यसअघि दलहरूबीचको संयुक्त छलफललाई आज पुनः निरन्तरता दिई सहमति कायम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । 

प्रतिपक्ष दलहरूको अडानका कारण प्रदेशसभाको बैठक अन्योलमा परेकाले चालु अधिवेशन अन्त्य गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा केन्द्रित हुने सरकारले निर्णय लिएको उनले बताए । 

यसैबीच, प्रतिपक्ष दलहरूले प्रदेश सरकारले हठात्मा चालु अधिवेशन अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले यथाशीघ्र हुने वर्षे अधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने बताउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले दलहरूबीच वार्ता, सहमति र सहकार्य कायम गरेर अघि बढ्न सरकारसँग माग गरे ।