कुलमानको बर्खास्तगी विरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलासमा उठाएका ५ प्रश्न

काठमाडाै । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका कुलमान घिसिङलाई थमौती गर्ने कि नगर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ।  न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा मङ्गलवार सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी बुधवार नै अर्को पेसी तोकिएको छ।  इजलासबाटै लगातार सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएकाले यस विषयलाई सर्वोच्चले प्राथमिकतासाथ हेर्न खोजेको देखिन्छ।

कुलमानले आफूलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नरोके अपूरणीय क्षति हुने भन्दै आफूलाई तत्काल थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश पनि उनले माग गरेका छन्।

मङ्गलवार दिनभर उक्त इजलासमा कुलमानका तर्फबाट ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट बहस भयो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुल्सी भट्ट, माधव बस्नेत, मेघराज पोखरेल, दिनमणि पोखरेल र ललित बस्नेतले कुलमानलाई तत्कालै काममा फर्काउनुपर्ने आदेश माग गर्दै आफ्ना दलिलहरू पेस गरेका थिए ।

यस्ता छन अधिवक्ताहरूका ५ तर्कहरू ः

१. कारबाहीको विधि त्रुटिपूर्ण
कुलमानलाई कारबाही गर्दा अपनाइएको विधि नै त्रुटिपूर्ण रहेको कानुनविद्हरूले तर्क गरे। उनीहरूको भनाइ थियो, कहिले सचिवले, कहिले मन्त्रीले त कहिले मन्त्रिपरिषद्ले उही ब्यहोराको स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कुनै स्थापित विधि र कानुनी व्यवस्थामा टेकेर गरेको देखिँदैन। केवल उनलाई हटाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्त भावनाबाट काम गरेको पाइन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हो भने त्यहीँबाट सुरु गरिनुपर्ने जिकिर उनीहरूले गरे। 

२. पूर्वाग्रहपूर्ण कदम
कुलमानले कानुनको कुनै गम्भीर उल्लङ्घन, देशलाई र संस्थालाई अहित हुने कुरा गरेको कारणले नभएर मन्त्री वा सरकारलाई मन नपरेको कारण कारबाही गरेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्क थियो। 
त्यस्तै उनलाई स्पष्टीकरण सोध्दा पहिला नै बर्खास्त गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। पहिला कसुर के हो भन्ने यकिन गरी त्यसमा स्पष्टीकरण सोधेर अनि मात्र सजाय तोक्नुपर्नेमा सुरुमै सचिवले पदबाट हटाउन सकिने भनेर पत्र लेखेका छन्, जुन गैर कानुनी र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको कानुन व्यवसायीले बताए।

३. मन्त्रीप्रति वफादार कि कानुनप्रति?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदा मन्त्रीप्रति वफादार नभएको, मन्त्रीसँग असहमति राखेको आदि कारणले कुलमानलाई हटाइएको तर्क गरे। ओलीको त्यो तर्क पनि इजलासमा बहसको विषय बन्यो। 

‘श्रीमान्, ४ वर्षको पदावधि तोकेर नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशकले कानुनप्रति वफादार बन्ने कि मन्त्रीप्रति?’ वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले भने, ‘मन्त्रीले गैर कानुनी दबाब दिए कार्यकारीले त्यसमा असहमति राख्न पाउने कि नपाउने? संस्था र मुलुकको लागि अहित हुने प्रस्ताव मन्त्रीले ल्याए त्यसमा विमति राख्न पाउने कि नपाउने? प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा कारण खुलाउनुभएको छ, कारबाहीको पत्रमा पनि लेखिएको छ कि मन्त्री र सरकारसँग असहमति राखेकाले हटाउनुपरेको भनेर। यसरी हटाउँदै जाने हो भने विधि र कानुन कहाँ पुग्छ? संस्थाहरू कसरी चल्छन्? मन्त्रीको स्वेच्छाचारिताको दास बन्नुपर्ने हो?’

४. ‘डक्ट्रिन अफ प्लेजर’को गलत प्रयोग
जुन निकायले नियुक्तिको अधिकार राख्छ, उसले कारबाही पनि गर्न सक्छ भन्ने मानिन्छ। तर, यो निः सर्त नहुने तर्क कानुनविद्हरूले गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले भने, ‘यसमा पनि औचित्यपूर्ण आधार र कारण हुनुपर्छ। न्यायोचित रूपमा मात्र यो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले मन्त्री वा सरकारलाई मन नपरेकै अधा रमा आफूखुसी कुलमानलाई हटाउन पाइँदैन।’

५. मूल्यांकन समिति नबनाएर शून्य नम्बर?
कुलमानलाई पदबाट हटाउँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिनु पनि बदनियत पूर्ण र गैर कानुनी रहेको जिकिर कानुन व्यवसायीले गरे।
‘एकातिर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न समिति नै बनाइएको छैन, अर्कोतिर शून्य अङ्क दिइएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विवरण ढिलो बुझाएको भन्ने आधारमा कारबाही गर्न पाइँदैन। कम्तीमा दुई पटक त ढिलो हुनुको कारण सोधेर मौका दिनुपर्छ। यो कुनै पनि विधि पूरा गरिएको छैन।