कुलमान हटाउँदा  काँग्रेसमै असन्तुष्टि, प्रतिपक्ष कडा विरोधको तयारीमा

बुटवल । उज्यालो नेपालका नायकका रूपमा चिनिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार बेलुका हटाएर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरङ्गित भएको छ। 

सरकारको उक्त निर्णयको प्रतिक्रियामा स्वयं सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि विमति सार्वजनिक गरेका छन्। काँग्रेस महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले त सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्।  

काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ' कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन l बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रुपमै सजग गराइएको थियो l  कारबाही योग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो l केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो l सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन l असन्तुष्टिलाई निराशाको भाष्य बनाएर, प्रतिगमनको खेती गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले गलत निर्णय जो लियो, यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ ।

त्यस्तै अर्का  महामन्त्री गगन थापाले लेखेका छन, ' आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ,सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मै पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा असहमति जनाएको  बताइन्छ  तर, काङ्ग्रेसबाटै ऊर्जा मन्त्री रहेका दीपक खड्का र परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाको जोड बलमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको बुझिएकाे छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकारको निर्णयप्रति तत्कालै आपत्ति नै जनाएर वक्तव्य दिएका छन्।  उनले सामाजिक संजालमा एक पोस्ट लेख्दै ‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।  उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जनजनमा जानकारी छ।' सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चार माध्यमबाट थाह हुन आएको छ। सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ। दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु।' प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

प्रतिपक्षी दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमानलाई हटाएर सरकारले असाध्यै गलत निर्णय गरेको बताए।  ‘फलानालाई निकालेरै छाड्छु र फलानालाई ल्याएरै छाड्छु’ भन्ने किसिमले सरकार लागेको भन्दै उनले यसलाई ‘प्राधिकरणमा गरिएको प्रतिगमन’ को संज्ञा दिएका छन्। पूर्व ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका उनले यस विषयलाई अब सदनमा उठाउने बताएका छन्।

रास्वपा सभापति रबी लामिछानेले पनि नबोलीकनै विरोध जनाएका छन् । उनले उज्यालो मा बसेको बेला झ्याप्प बत्ती गएर अध्याराे भएको र मैन बत्तीको उज्यालोमा बस्नु परेको एक भिडियो पोस्ट गर्दै विरोध जनएका छन् ।

कुलमानले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्। कुलमान २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। अर्थात्, अबको ४ महिनापछि उनको कार्यकाल सकिँदै थियो।

कार्यकाल सकिएर घर जान लागेका कर्मचारीलाई हटाउनतिर सरकार लाग्न नहुने आवाज काङ्ग्रेसभित्र उठिरहेकै थियो। काँग्रेस महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमै यो धारणा राखेका थिए।  प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सदनमा उठाउने भनेका छन्। 

प्रमुख सत्तारूढ दलभित्रै विवादित बनेको विषयमा सरकारको यस निर्णयले राजनीति अझै तात्ने देखिएको छ। अबका केही समय सदन र अदालतमा मात्रै हाेइन  जनमानसमा पनि यसै बिषायमा बहस हुने निश्चत छ।

जनतामा लोकप्रिय रहेका कुलमानलाई कार्यकाल सक्नु भन्दा २ महिना अगाडी नै हटाउँदा सरकार विरुद्ध आन्दाेलनरत शक्तिहरूलाई समेत बल पुग्ने देखिन्छ ।