प्रतिगमन म्याऊ गर्यो  !

नेपाली राजनीतिमा हरेक दस दस वर्षको अन्तरमा केहि अन्योलताको अवस्था सुरुवात हुने पुरानो रोग यतिबेला फेरि उक्लझिए जस्तो महशुस सबैलाई हुन थालेको छ । २०५९ माघ १९ को कदमपछि ०६२/६३ मा संयुक्तरूपमा त्यो प्रगिमनका विरुद्धमा लडेका राजनैनिक दलहरु संघीयताको कार्यान्वयनपछि केही फरक फरक धुर्वीकरणमा लागेको मौका छोपेर देशी विदेशी दलाल समान्तवादीको आडमा प्रतिगमनकारीले गत फागुनमा देशबासीका नाममा केही चारो मात्रै के फालेको थियो । देशको राजनीतिमा एकाएका व्यवस्था परिवर्तनका स्वरहरुले नाराको स्वरुप प्राप्त गरेका छन् । 

२४० वर्षसम्म जहानीँया शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको प्रतिगमनकारीलाई नेपाली जनताले सार्वभौमत्ता र राजकीय अधिकार प्रयोग गरेकोमा चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो तर यहि संविधान अन्तरगत पटक पटक सत्ता र सदनमा पुगेका व्यक्तिहरुको स्वार्थ समुहले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सडकमा रमिता देखाउनु जहानिया शासकको चाकडी र आफुलाई दासका रुपमा स्विकार्नु हो । २००७ सालदेखि नेपाली जनताले आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट शासित हुन चाहेका थिए ।त्यो चाहना २०६२/६३ को जनआन्दोलन , मधेस आन्दोलन , झापा विद्रोह र माओवादी जनयुद्धले सफलतामा रुपान्तरण गरिसकेको अव्यवस्थामा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको गुलाम भएर नेपालको  भौगोलिक अखण्डता , सामाजिक एकता र सद्भावलाई बिथोल्दै पुनः राज्य सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले प्रतिगमन म्याऊ गरेको हो भने त्यसलाई समानता  र  सामाजिक न्यायका पक्षधरहरुले दरिलो जबाफ दिने समय आएको  छ ।

महान सहिदहरुले समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको अपेक्षामा आफ्नो ज्यानको आहुती दिएर प्राप्त भएको यो उपलब्धि प्रतिगमनकारी र पूर्व पञ्चे तथा वर्तमान व्यवस्था विरोधिको आन्दोलनले समाप्त हुनेवाला छैन । यसको जग दरिलो छ । यो व्यवस्थाका पक्षधरहरुमा विचारमा केही अन्तर होला तर व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनेमा एकता छ । त्यो एकता तोडेर श्रिपेच लगाउने सोच राख्न पाईन्छ तर त्यो सपना वर्षौँदेखि शोषित पीडित जनताले भर्खरै राहतको महशुस गरिरहेको अवस्थामा पूरा हुनै सक्दैनन् र हुन दिनु पनि हुदैन । 

वर्तमान परिस्थितिको निर्माण हुनुका पछाडि वर्तमान राजनीति दलहरु पनि केही हदसम्म जिम्मेवार र जवाफदेही छन् । उनिहरुले जनताको जनमत र अपेक्षा अनुसारको शुशासन दिन चुकिरहेका छन् । उनिहरुले आफ्नो कार्यशैलीमा रुपान्तरण गरी केन्द्रमा जनता राख्नुपर्छ भन्ने कुरा वर्तमानमा देखिएको भिडतन्त्रले पुष्टी गरेको छ । २०६२/६३ पछि नेपाली जनताले स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा फेरि प्रतिगमनकारी सामन्तीवादी विचारबाट शासित हुने कुरा किमार्थ स्विकार योग्य छैन ।  

जनताको सेवक बन्ने ईच्छा भएमा संविधान अनुसार दल दर्ता गरेर प्रतिगमनकारीहरु जनताको बीचमा आउने आट गर्नुपर्छ । कसैको बैसाकी टेकेर हिड्ने र  परिवर्तनमाथि धाबा बोल्ने अधिकार कोहि कसैलाई छैन् । राज्यकोषमा किर्ना गडे जसरी रगत चुस्न पाईरहेको समुहले पशुपतिमा अन्तेष्टि गरिसकिएको व्यवस्थाको पुत्ला बोकेर जनतालाई वास्तविक शासक भनेर परिचय स्थापित गर्न खोजेता पनि २१ ओैँ शताब्दीका जनता परिवारवादबाट शाषित हुन चाहदैन्न भन्ने कुरो समयमा नै बुझ्नु पर्नेछ । 

२४० वर्षदेखि पीडित बनेका सबै वर्ग समुदायका नागरिकहरुले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाईरहेको वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन गरि पुनः सामन्ती , बिस्तारवादी र साम्राजवादीको मतियारलाई देशको शासकीय व्यवस्था हस्तान्तरण गर्न सकिदैन । जनताले अस्विकार गरिसकेको अवस्थामा फेरि म्याऊ गरेको प्रतिगमनलाई पुनः एकपटक आफ्नो हैसियत बताईदिने परिस्थितिको निर्माण भएको छ । यसका लागि देशभरका देशभक्त , शान्ति र अहिसांका पक्षधरहरु राज्यलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट बचाउन र गणतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र नै रहेको भनेर आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।